लोकशाहीच्या विकासाची जबाबदारी पोलीस दलाने पार पाडावी
पोलीस दलाने तरुणांमध्ये राष्ट्रवादाची भावना निर्माण करावी.
– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
- दोषारोप सिध्दीच्या दरात लक्षणीय वाढ
- पंतप्रधान आवास योजनेतून पोलीसांसाठी घरे
- फॉरेन्सिक लॅबची संख्या वाढवणार
- तंत्रज्ञानाधारित अन्वेषण प्रक्रियेसाठी सीसीटीएनएस प्रणाली
- अन्वेषण प्रक्रियेत तांत्रिक साक्षींवर भर
मुंबई, दि. 20 : लोकशाहीच्या विकासासाठी कायद्याचे राज्य आवश्यक असून त्याकरिता महाराष्ट्र पोलीस दलाने जबाबदारी चोख पार पाडून महाराष्ट्राच्या प्रगतीचे शिलेदार होण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. 2014 च्या विधानसभा निवडणूक बंदोबस्तासाठी कार्यरत असणाऱ्या राज्यातील पोलीसांना 1 महिन्याच्या मूळ वेतनासाठी 8.96 कोटी तर मुंबई पोलीसांना 1.64 कोटी रुपये देण्याची महत्वपूर्ण घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
महाराष्ट्रातील पोलीस अधिकाऱ्यांची अर्धवार्षिक गुन्हे परिषद मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सह्याद्री अतिथीगृहात पार पडली. यावेळी ते बोलत होते. गृह (ग्रामीण) राज्यमंत्री दीपक केसरकर, मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव के. पी. बक्षी, डॉ. विजय सतबीर सिंह, प्रधान सचिव रजनीश सेठ, पोलीस महासंचालक सतीश माथूर, मुंबईचे पोलीस आयुक्त दत्ता पडसळगीकर यांच्यासह राज्यातील पोलीस आयुक्त, पोलीस अधिक्षक उपस्थित होते.
यावेळी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, सोशल मिडीयाच्या गैरवापरातून तरुणांना चुकीच्या गोष्टींकडे ओढले जात आहे. यासाठी पोलीस दलाने जनतेत राष्ट्रवादाची भावना निर्माण करण्यासाठी समाजातील वेगवेगळ्या घटकांशी विचारविनिमय करावा. सर्वमान्य राष्ट्रीयतेच्या बाबींचा वापर करुन जनतेत सलोखा राखण्याचे काम करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.
तंत्रज्ञानाधारित अन्वेषण प्रक्रियेसाठी सीसीटीएनएस प्रणाली
आदिवासी भागासाठी शासन चांगल्या योजना राबवित असल्यामुळे या भागातील नक्षलवाद रोखण्यात यश येत असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, याबाबतीत शहरांकडेही लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. विविध गुन्ह्यांमध्ये साक्षीदार बदलतात, यापुढे मानवी साक्षीवर फारसे अवलंबून न राहता तांत्रिक साक्षींवर भर द्यावा लागणार आहे. यासाठी राज्यात फॉरेन्सिक लॅबची संख्या वाढविण्याबरोबरच त्यांचे सक्षमीकरण करण्यात येत आहे. आधुनिक काळात राज्याचे पोलीसिंग तंत्रज्ञानाधारित होण्यासाठी राज्यात सीसीटीएनएस प्रणाली राबविण्यात येत असून सायबर लॅबची स्थापना करण्यात आली आहे.
दोषारोप सिद्धीच्या दरात लक्षणीय वाढ
आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे राज्यात दोषारोप सिध्दीच्या दरात लक्षणीय वाढ झाल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी सर्व पोलीस अधिकाऱ्यांचे अभिनंदन केले.
पंतप्रधान आवास योजनेतून पोलीसांसाठी घरे
गुन्ह्यांची बदलती पध्दती लक्षात घेऊन पोलीसांनीही आधुनिक तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण घेणे आवश्यक आहे. अवैध धंद्यांचा बिमोड करण्यासाठी सर्वांनी मिशनमोडवर काम करण्याचे आवाहन करताना पोलीसांना पंतप्रधान आवास योजनेच्या माध्यमातून घरे देण्यासाठी प्रयत्न सुरु असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. पोलीसांना घरे उपलब्ध करुन देण्यासाठी निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही असे सांगून पोलीसांसंबंधित प्रस्तावांना तात्काळ मंजूरी देण्याचे आश्वासनही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
दलाचा नावलौकिक कायम राखावा : श्री.केसरकर
भ्रष्टाचाराला प्रतिबंध करण्यासाठी पोलीस दलाने स्वत:हून कारवाई करणे आवश्यक आहे. कायद्याच्या चौकटीत राहून जनतेचे संरक्षण करतांना त्याचा दुरुपयोग होणार नाही याची काळजी घेण्याचे आवाहन गृह राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी केले. राज्याच्या पोलीस दलाचा नावलौकिक आहे. तो कायम राहण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करावे असे श्री. केसरकर यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी अपर मुख्य सचिव श्री. बक्षी, पोलीस महासंचालक श्री. माथूर यांनीही उपस्थितांना मार्गदर्शन केले.
यावेळी राज्यातील पोलीस आयुक्त, जिल्हा पोलीस अधिक्षक यांनी आपआपल्या कार्यक्षेत्राचा आढावा सादर केला.
इंडियन पोलीस सर्व्हिस असोसिएशनच्यावतीने पोलीस महासंचालक श्री. माथूर यांनी मुख्यमंत्री सहायता निधीस 1 लाख रुपयांचा धनादेश मुख्यमंत्र्यांकडे सुपूर्द केला.
