कोल्हापूर – मराठा समाजाचे आरक्षण सुप्रिम कोर्टात टिकविता येत नसल्याचे अपयश लपविण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण धादांत असत्य व्यक्तव्ये करत आहेत व मराठा समाजाची दिशाभूल करत आहेत. त्यांच्या वक्तव्यामुळे विधिमंडळ, राज्यपाल व उच्च न्यायालयाचा अवमान झाला आहे, अशी टीका भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष आ.चंद्रकांत पाटील यांनी कोल्हापूर येथे पत्रकार परिषदेत केला.
चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, मराठा आरक्षणाचा खटला सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम टप्प्यात असतानाही शिवसेना – काँग्रेस – राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीचे सरकार मराठा आरक्षणाबाबत गंभीर नाही. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनाही त्याचे गांभीर्य नाही. मराठा समाजातही या सरकारबाबत तशी भावना निर्माण झाली आहे. त्यामुळे अशोक चव्हाण यांची अपयश झाकण्यासाठी असत्य विधाने करून केविलवाणी धडपड चालू आहे.
त्यांनी सांगितले की, माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारने मराठा समाजाला जे आरक्षण दिले ते कायद्याच्या चौकटीत बसणारे नव्हते, हा अशोक चव्हाण यांचा दोषारोप खोटा आहे. मराठा शैक्षणिक व आर्थिकदृष्ट्या समाज मागास आहे का, अपवादात्मक स्थिती म्हणून या समाजाला पन्नास टक्क्यांच्या मर्यादेबाहेर जाऊन आरक्षण द्यावे का आणि 102 वी घटनादुरुस्ती झाल्यावर राज्याला आरक्षण देता येते का, या तीनही मुद्द्यांवर आमच्या सरकारने उच्च न्यायालयात केस जिंकली आहे. उच्च न्यायालयाने गायकवाड आयोगाचा अहवालही मान्य केला. तरीही अशोक चव्हाण यांचे वक्तव्य उच्च न्यायालयाचा अवमान करणारे आहे. या अवमानाबाबत आम्ही उच्च न्यायालयातही दाद मागू. त्याचबरोबर हा कायदा एकमताने करणाऱ्या विधिमंडळाचा आणि त्याला मान्यता देणाऱ्या राज्यपालांचा चव्हाण यांनी अवमान केला आहे.
त्यांनी सांगितले की, मराठा आरक्षणाबाबतच्या तीन मुद्द्यांवर आम्ही उच्च न्यायालयात यशस्वी झालो. तसेच आमच्या सरकारच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयातही मराठा आरक्षणाला स्थगिती आली नाही. महाविकास आघाडी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात ही मांडणी योग्य रितीने करता आली नाही, त्यामुळे तेथे मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाली. मराठा समाजासाठी या विषयावर राज्य सरकारला मदत करण्यास आम्ही तयार आहोत, पण महाविकास आघाडी सरकार आम्हाला चर्चेलाही बोलवत नाही.
ते म्हणाले की, काँग्रेस – राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकार 1999 ते 2014 या पंधरा वर्षांच्या सत्तेच्या काळात मराठा समाजाला आरक्षण देऊ शकले नाही. त्याचे कारण त्यांना ते द्यायचे नाही. मराठा समाजातील गरीब वर्ग पुढे गेलेला त्यांना नको आहे. आताही मराठा आरक्षणाच्या खटल्याचा सर्वोच्च न्यायालयात लवकर निकाल लागावा, अशी या सरकारची भूमिका दिसत नाही. ते वेळकाढूपणा करताना दिसतात.
मराठा समाजात अस्वस्थता आहे. ठिकठिकाणी उत्स्फूर्त आंदोलने होत आहेत. सरकारने साक्षी पिंपळगावमधील आंदोलन जबरदस्ती करून मोडले. अशा प्रकारे आंदोलन दडपता येणार नाही. एका ठिकाणी दडपले तर दुसऱ्या ठिकाणी होईल. राजकीय रंग येऊ नये म्हणून भाजपा या आंदोलनांपासून दूर आहे पण सरकारने आंदोलकांवर अत्याचार चालू ठेवले तर भाजपालाही त्यामध्ये उतरावे लागेल, असा इशारा त्यांनी दिला.
