महामारी आणि रशिया-युक्रेन संघर्षाचे जागतिक धक्के:भारतीय अर्थव्यवस्था वेगवान वाढीच्या उंबरठ्यावर

नवी दिल्‍ली-

2014-2022 या कालावधीत भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये व्यापक श्रेणीतील संरचनात्मक आणि प्रशासनिक सुधारणांचा समावेश करण्यात आला. यामुळे अर्थव्यवस्थेची एकूण कार्यक्षमता वाढून तिचा पाया मजबूत झाला. केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री, निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत सादर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 अहवालात म्हटले आहे की, जगण्यामधील आणि व्यापार सुलभता वाढवण्यावर भर देत  लागू करण्यात आलेल्या या सुधारणा, सार्वजनिक वस्तूंची निर्मिती, विश्वासावर आधारित प्रशासन व्यवहाराचा अवलंब, विकासाकरता खासगी क्षेत्राशी सह-भागीदारी आणि कृषी उत्पादनामधील सुधारणा या व्यापक तत्त्वांवर आधारित होत्या.

नवीन भारतासाठी सुधारणा-सबका साथ सबका विकास

आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, 2014 पूर्वी हाती घेण्यात आलेल्या सुधारणा प्रामुख्याने उत्पादन आणि भांडवली बाजारासाठी अनुकूल होत्या. त्या आवश्यक होत्या आणि 2014 नंतरही चालू राहिल्या. सार्वजनिक वस्तूंची निर्मिती, विश्वासावर आधारित प्रशासनाचा अवलंब, विकासासाठी खासगी क्षेत्राशी सह-भागीदारी आणि कृषी उत्पादकता सुधारणे ही या सुधारणांमागील व्यापक तत्त्वे होती.

संधी, कार्यक्षमता आणि जगण्यामधील सुलभता वाढवण्यासाठी सार्वजनिक वस्तूंची निर्मिती करणे

आर्थिक सर्वेक्षणात असे नमूद करण्यात आले आहे की, गेल्या काही वर्षांत धोरणात्मक बांधिलकी आणि पायाभूत सुविधांसाठी करण्यात आलेला खर्च यामधील मोठी वाढ दिसू लागली आहे, ज्याने आर्थिक वाढीला अशा वेळी चालना दिली, जेव्हा बिगर-वित्तीय कॉर्पोरेट क्षेत्र आपल्या ताळेबंदातील अडचणींमुळे गुंतवणूक करू शकत नव्हते.

विश्वासावर आधारित प्रशासन 

आर्थिक सर्वेक्षणानुसार सरकार आणि नागरिक/व्यवसाय यांच्यात विश्वास निर्माण केल्याने गुंतवणूकदारांच्या भावनांमधील सुधारणा, व्यवसाय करण्यामधील सुलभता आणि अधिक प्रभावी प्रशासन या उपायांच्या माध्यमातून कार्यक्षमतेचा फायदा होतो. गेल्या आठ वर्षांमध्ये या दिशेने सातत्त्याने सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. दिवाळखोरी आणि कर्जबाजारीपणा संहिता (IBC) आणि रिअल इस्टेट (रेग्युलेशन अँड डेव्हलपमेंट) कायदा (RERA) यांसारख्या सुधारणांद्वारे नियामक चौकटीचे  सुलभीकरण झाले आहे आणि त्यामुळे व्यवसाय सुलभता वाढली आहे.  

विकासामधील सह-भागीदार म्हणून खासगी क्षेत्राला प्रोत्साहन देणे

सर्वेक्षणात असे नमूद करण्यात आले आहे की 2014 नंतरच्या काळात विकास प्रक्रियेतील भागीदार म्हणून खाजगी क्षेत्राशी सहयोग करणे, हे सरकारच्या धोरणामागील एक मूलभूत तत्त्व राहिले आहे. आत्मनिर्भर भारतासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांसाठीचे नवीन धोरण अशा प्रकारे सादर करण्यात आले आहे, जेणे करून पीएसई (सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग) मधील सरकारची उपस्थिती केवळ काही धोरणात्मक क्षेत्रांपुरती मर्यादित ठेवून उच्च कार्यक्षमता प्राप्त करता येईल.  

शेतीची उत्पादकता वाढवणे

आर्थिक सर्वेक्षणानुसार भारतातील कृषी क्षेत्राने गेल्या सहा वर्षांत सरासरी वार्षिक 4.6 टक्के वाढ नोंदवली आहे. ही वाढ काही प्रमाणात चांगल्या मान्सून वर्षांमुळे (पावसामुळे) आणि काही प्रमाणात कृषी उत्पादकता वाढविण्यासाठी सरकारने केलेल्या विविध सुधारणांमुळे झाली आहे. मृदा आरोग्य कार्ड, सूक्ष्म सिंचन निधी आणि सेंद्रिय आणि नैसर्गिक शेती यासारख्या धोरणांमुळे शेतकऱ्यांना साधन साधन-संपत्तीचा जास्तीतजास्त वापर करता आला आणि त्यांचा लागवडीचा खर्च कमी झाला.