पुणे -जायका प्रकल्पाअंतर्गत १६०० कोटी रुपयांची ऑफलाईन निविदा मागविण्याच्या प्रकारावरून कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि महापालिकेतील गटनेते आबा बागुल यांनी प्रशासनावर ताशेरे ओढले आहेत . हॉटेले ,दुकाने ,मोर्चे ,आंदोलने ,कार्यक्रम सुरु असताना महापालिकेची मुख्य सभा ऑनलाईन घेणाऱ्या महापालिकेने हि १६०० कोटीची निविदा मात्र ऑफलाईन मागविली आहे. ९०० कोटीच्या प्रकल्पासाठी १६०० कोटीची अशा पद्धतीने निविदा मागविणे हि उधळपट्टी असून तातडीने यात निकोप स्पर्धा व्हावी म्हणून ऑनलाईन निविदा मागवाव्यात, मैलापाणी शुध्दीकरण केंद्र उभारणी, ड्रेनेज लाईन टाकणे, देखभाल दुरूस्तीसह चालविताना ओपन टेक्नॉलॉजी स्विकारावी अशी मागणी बागुल यांनी महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे.
महानगरपालिकेने जायका प्रकल्पांतर्गत १६०० कोटी रकमेची मैलापाणी शुध्दीकरण केंद्राची निविदा ऑफलाईन प्रक्रिया राबविली आहे. हा प्रकल्प ९०० कोटी रकमेचा असून यासाठी केंद्र सरकार ९०० कोटी रूपये महापालिकेस देणार आहे, असे असताना निविदा प्रक्रिया १६०० कोटी रकमेची काढून उर्वरित ७०० कोटी महानगरपालिका देणार आहे. जायका व केंद्र सरकार यांचा हटट यामुळे निविदा ऑफलाईन करणे यामुळे पुणे महानगरपालिकेचे नुकसान होणार आहेत, त्याचबरोबर केंद्राचे पैसे देखील नागरिकांच्या करातूनच आलेले असून त्याची उधळपटटी करणे योग्य नाही. सदर निविदा प्रक्रिया ऑफलाईन केल्यास यामध्ये सहभागी होण्यास इच्छुक ठेकेदार सहभागी होवू शकणार नाही, सबब सदर निविदा प्रक्रियेत निकोप स्पर्धा होणार नाही. तसेच या निविदेत ११ मैलापाणी शुध्दीकरण केंद्र बांधण्यात येणार असून पुण्याच्या मुठा मुळा नदीकाठी विविध भागात होणार आहे. सदर केंद्रांच्या उभारणीबाबत निविदा स्वतंत्र केल्यास कमी खर्च, कमी वेळ व पुरेशी स्पर्धा होवून काम होणार आहे. तसेच याप्रकल्पातील ड्रेनेज लाईन टाकणे या मोठा खर्च असून यासाठी विशिष्ट तांत्रिक अनुभवाची गरज नाही, महानगरपालिकेचे अनेक ठेकेदार सध्याच्या डीसीआर नुसार स्पर्धात्मक पध्दतीने २० ते २५ टकके कमी दराने आज रोजी देखील ड्रेनेज लाईन टाकणेचे काम करतात. तरी या प्रकल्पात ड्रेनेज लाईन टाकणे ही बाब स्वतंत्र करून याकामाची स्वतंत्र निविदा मागविल्यास कोटयावधींचा फायदा महापालिकेस होणार आहे. मैलापाणी शुध्दीकरण केंद्रात एस.बी.आर टेक्नॉलॉजी निविदेनुसार बंधनकारक केली आहे. यामुळे सदर मैलापाणी शुध्दीकरण केंद्रांची पुढील १५ वर्षांची देखभाल दुरूस्तीचा खर्च एस.बी.आर टेक्नॉलॉजी नुसार निविदेत धरून निविदा सादर करतात. परंतू याऐवजी ओपन टेक्नोलॉजीचा स्विकार केल्यास काम करणारी ठेकेदार कंपनी पुढील १५ वर्षांचा देखभाल दुरूस्तीचा खर्चाचा विचार करून निविदा सादर करू शकतात. यामुळे सर्व टेक्नॉलॉजीनुसार तुलनात्मक खर्च समोर येवून सदर मैलापाणी शुध्दीकरण केंद्राचा देखभाल दुरूस्तीचा खर्च कमी होवून कोटयावधींचा फायदा होणार आहे. याशिवाय वीज खर्च व केंद्रांसाठी आवश्यक केमिकल्सचा खर्च याचा विचार सदर निविदेत केलेला नसून याशिवाय मैलापाणी शुध्दीकरण केंद्र चालविता येत नाही, पर्यायाने याचा खर्च पुन्हा महानगरपालिकेला करावा लागणार असून याचा खर्च देखील मोठया प्रमाणात होणार आहे. हा खर्च वाचविण्याच्या दृष्टीने आत्ताच याचा विचार विनियम करावा लागणार आहे.उपरोक्त सर्व बाबींचा गांभीर्याने विचार करून पुणे महानगरपालिकेचे हित लक्षात घेवून केंद्र सरकारकडे जायका प्रकल्पांतर्गत निविदा मागवितना निकोप स्पर्धा होण्याच्या दृष्टीने सदर निविदा प्रक्रिया ऑनलाईन पध्दतीने मागविण्याबाबत परवानगी मागण्यासाठी तातडीने पत्रव्यवहार करावा. तसेच सदर मागणीमध्ये मैलापाणी शुध्दीकरण केंद्र उभारणी, ड्रेनेज लाईन टाकणे, देखभाल दुरूस्तीसह चालविताना ओपन टेक्नॉलॉजी स्विकारणे अशा सर्व बाबींचा अंतर्भाव करण्यात यावा अशी मागणी आबा बागूल यांनी आयुक्त यांचेकडे केली आहे.
