नवी दिल्ली – टेलिकॉम क्षेत्रावरील वाढता आर्थिक दबाव कमी करण्याचे उपाय सुचवण्यासाठी सरकार कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सचिवांची एक समिती नेमणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने टेलिकॉम कंपन्यांना १.४२ लाख कोटी रुपयांची जुनी थकबाकी देण्याचे आदेश दिल्याच्या काही दिवसांनंतरच सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. सरकारने ट्रायलाही काही उपायांवर विचार करण्यास सांगितले आहे. यात फ्री-कॉलिंग बंद करणे आणि डेटाचे दर वाढवणे या उपायांचा समावेश आहे.

टेलिकॉम कंपन्यांच्या स्पेक्ट्रमचे पैसे देणे काही काळ टाळण्याबरोबरच कंपन्यासाठी युनिव्हर्सल सर्व्हिस फंडात (यूएसओएफ) योगदानाच्या नियमांचा ही समिती फेरविचार करू शकते. समितीत वित्त सचिव, दूरसंचार सचिव आणि विधि सचिवांसह अन्य मंत्रालयाचे सचिवही असतील. टेलिकॉम कंपन्यांच्या एजीअारच्या गणनेवरून सर्वोच्च न्यायालयाच्या नुकत्याच आलेल्या आदेशानंतर कंपन्यांनी वाढत्या आर्थिक संकंटाबाबत चर्चा केली होती. भारती एअरटेलने एजीआरच्या मुद्दयांमुळे सप्टेंबर तिमाहीचे निकाल १४ नोव्हेंबरपर्यंत पुढे ढकलले आहेत. कंपनी आपल्या दुसऱ्या तिमाहीचे निकाल मंगळवारी जाहीर करणार होती.

ट्राय निश्चित करू शकते कॉलिंग, डेटाचे किमान शुल्क : एकीकडे सचिवांची समिती उपाय शोधेल तर दुसरीकडे टेलिकॉम नियामक ट्राय कॉलिंग आणि डेटा सेवांसाठीचे किमान शुल्क निश्चित करण्यावर काम करू शकते. अशात मोफत कॉलिंगची सुविधा रद्द होण्याची शक्यता आहे.