मुंबई-
राज्यात महापुराने थैमान घातले आहे. मात्र, सरकार स्थापन होऊन 14 दिवस उलटल्यानंतरही मंत्रिमंडळाचे अस्तित्व नाही. त्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रातील जनता सध्या वाऱ्यावर आहे, अशी टीका शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी केली. तसेच, राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आता राज्य सरकारला मार्गदर्शन का करत नाही, असा खोचक सवालही त्यांनी विचारला
महाराष्ट्र लॉकडाऊनमध्ये
संजय राऊत म्हणाले, मागील 6 दिवसांच्या मुसळधार पावसामुळे संपूर्ण महाराष्ट्र लॉकडाऊनमध्ये गेला आहे. राज्यभरात 100 हून अधिक लोक वाहून गेले. अनेक भागांत कॉलराचे थैमान घातले आहे. त्यामुळेही लोक मृत्यूमुखी पडत आहेत. मात्र, ही स्थिती हाताळण्यासाठी राज्यात सरकारचे अस्तित्वच नाही. केवळ मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी शपथ घेतली म्हणजे सरकार आले, असे होत नाही.
राज्यपालही गायब
उठसुठ महाविकास आघाडीच्या सरकारला सल्ले देणारे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी मागील 12 दिवसांपासून गायब आहेत, अशी टीका संजय राऊत यांनी केली. राऊत म्हणाले, दोन वर्षांपुर्वी राज्यात पूर आलेला असताना परिस्थिती हाताळण्यासाठी सर्व मंत्रिमंडळ, प्रशासन रस्त्यावर असतानाही राज्यपालांनी पुरग्रस्त भागाची पाहणी केली. मात्र, आता महाराष्ट्र संकटात असताना सरकारही अस्तित्वात नाही. 2 वर्षांपुर्वी राज्याच्या दौऱ्यावर निघालेले राज्यपाल आता राजभवनाच्या बाहेरही निघत नाहीत. त्यांच्या मार्गदर्शनाची सरकारला आता खरी गरज आहे. मविआला वारंवार सल्ले देणारे राज्यपाल आताच्या सरकारला मार्गदर्शन का करत नाही, असा सवाल राऊतांनी केला.
… म्हणून मंत्रिमंडळ नाही
शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवण्याबाबत सुप्रीम कोर्टात सुनावणी आहे. अशा स्थितीत या आमदारांना मंत्रिपदाची शपथ देणे हा घटनाद्रोह ठरु शकतो, असे संजय राऊत म्हणाले. तसेच, आमदार अपात्र ठरण्याची भीती असल्यानेच सरकारने अद्याप मंत्रिमंडळ स्थापन केले नाही, असा दावा राऊत यांनाी केला. राऊत म्हणाले, आमदार अपात्र होण्याची शक्यता असतानाही त्यांना मंत्रिपद बहाल करणे, हा राजकीय भ्रष्टाचार ठरु शकतो. राज्यपालांनी असा घटनाद्रोह करु नये, असे पत्र आम्ही दिले आहे. राज्यपाल याकडे लक्ष देतील, अशी आम्हाला अपेक्षा आहे.
मुर्मूंच्या पाठिंब्यामागे वेगळा विचार
द्रौपदी मुर्मू यांना राष्ट्रपती पदासाठी शिवसेनेने पाठिंबा दिला आहे. यावर संजय राऊत म्हणाले, आदिवासी महिलेला राष्ट्रपतीसारख्या सर्वोच्च स्थानी बसण्याची संधी मिळत असल्यानेच शिवसेनेने त्यांना पाठिंबा दिला आहे. यानिर्णयामागे राजकीय फायदा-तोट्याचा विचार नाही. शिवसेनेचे अनेक पदाधिकारी, आमदार आदिवासी आहेत. या सर्वांच्या भावना समजून घेतल्यानंतर उद्धव ठाकरेंनी हा निर्णय घेतला आहे.
