शिवसेना पक्षात झालेल्या बंडानंतर आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनाच नव्हे तर पक्षप्रमुख पदावर देखील दावेदारी सांगितली आहे. या संदर्भात शिंदे गटाकडून निवडणूक आयोगाला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले आहे. या प्रतिज्ञापत्रात शिवसेना पक्षअध्यक्ष पदाचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
निवडणूक आयोगाने शिंदे आणि ठाकरे दोन्ही गटाला आपापले शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार शिंदे गटाच्या वतीने 40 आमदार आणि 12 खासदारांसह लाखो प्राथमिक सदस्यांचा उल्लेख करत निवडणूक आयोगाला प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. या पत्रामध्ये शिवसेनेच्या पक्षअध्यक्ष पदावर शिंदे यांच्या वतीने दावा करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे पक्षाबरोबरच पक्षअध्यक्ष पदही शिंदे ताब्यात घेण्याच्या प्रयत्नात दिसून येत आहे. आता निवडणूक आयोग शिवसेना कोणाची याचा निर्णय लवकर घेण्याची शक्यता देखील वर्तवण्यात येत आहे.
आगामी काळात होणाऱ्या पोटनिवडणुकीत पक्ष नेमका कोणता यावर निर्णय होणे अपेक्षित आहे. विधिमंडळात असलेल्या एकूण सदस्यांपैकी दोन तृतीयांश सदस्य आपल्या सोबत असल्याचा दावा शिंदे गटाने केला आहे. त्यामुळे निवडणूक चिन्ह आपल्यालाच मिळावे, असा अर्ज शिंदे गटाने निवडणूक आयोगाकडे केला होता. निवडणूक आयोगाच्या वतीने या संदर्भात दोन्ही पक्षाला आप-आपले प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर सुनावणीला सुरुवात
शिंदे गटाच्या बंडानंतर शिवसेनेच्या वतीने निलंबित करण्यात आलेल्या आमदार आणि पक्षासाठी निवडणूक आयोगाकडे केलेला दाव्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली होती. यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापिठासमोर झालेल्या सुनावणीनंतर घटनापीठाने निवडणूक आयोगाला या संदर्भात सुनावणी आणि निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार आता निवडणूक आयोगात सुनावणी सुरू आहे.
ठाकरे गटाकडून दोनदा मागितली गेली वेळ
निवडणूक आयोग सुनावणी सुरू झाल्यानंतर शपथपत्र दाखल करण्यासाठी ठाकरे गटाकडून आतापर्यंत दोन वेळा वेळ वाढवून मागण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे शिंदे गटाने सादर केलेल्या कागदपत्रांची प्रतिलिपी देखील ठाकरे गटाने मागितली होती. त्यानुसार निवडणूक आयोगाने ही प्रतिलिपी ठाकरे गटाला देण्यात देण्याचे निर्देश दिले होते.
