पुणे – ‘अयोध्या प्रश्‍नी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाला आव्हान देणार!’ ही मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाची भूमिका नाकर्तेपणाची आहे असे उद्गार विश्‍वशांती केंद्र (आळंदी), एम.आय.टी., पुणे भारतचे सल्लागार, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषदेचे उपाध्यक्ष, माजी कुलगुरू व मुस्लीम बुद्धीजीवी मंचचे अध्यक्ष डॉ. एस. एन. पठाण यांनी नुकतेच काढले.
डॉ. एस. एन. पठाण पुढे म्हणाले की, ९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी सुप्रीम कोर्टाने “श्रीराम मंदिर आणि बाबरी मशीद” या विवादित जागेसंबंधी निर्णय दिल्यानंतर भारतातील हिंदू आणि मुस्लीम जनतेने या निकालाचे मोठ्या प्रमाणात स्वागत केले. देशात कोठेही कोणताही अनुचित प्रकार घडला नाही असे असतांना केवळ आपले अस्तित्व सिद्ध करण्यासाठी मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाची सध्याची भूमिका त्यांनी निकालापूर्वी केलेल्या विधानाच्या म्हणजे “सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आम्हांस मान्य राहील” या त्यांच्या विधानाची तेच प्रतारणा करत आहेत असे डॉ. पठाण म्हणाले.
मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड भारतातील १८ कोटी मुस्लीम जनतेचे प्रतिनिधित्व करत नाही हे त्यांनी ध्यानी घ्यावे व त्याचप्रमाणे पवित्र कुराण हादीस व शरीयतचे गाढे अभ्यासक मौलाना अबूल कलाम आझाद यांचा या बोर्डाने आदर्श घ्यावा असे डॉ. एस. एन. पठाण यांनी आव्हान केले.
‘नियोजित मंदिर निर्माण विश्‍वस्त समिती’ने मान्यता दिल्यास श्रीराम मंदिर बांधण्यासाठी भारतीय मुस्लीम बुद्धीजीवी मंचच्या वतीने निधी गोळा करून तो मंदिर समितीकडे सुपूर्द करून श्रीराम मंदिर बांधण्यात मुस्लीम बुद्धीजीवी मंचचे सदस्य प्रत्यक्ष सहभाग घ्यायला तयार आहेत अशी माहिती डॉ. पठाण यांनी दिली. मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाने आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करावा व हिंदू-मुस्लीम समाजात सौहार्दाचे वातावरण ठेवावे, अशी अपेक्षा डॉ. एस. एन. पठाण यांनी केली आहे. डॉ. एस. एन. पठाण यांच्या भूमिकेचे विश्‍वशांती केंद्राचे अध्यक्ष प्रा. डॉ. विश्‍वनाथ कराड यांनी स्वागत केले आहे.
मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाचा नाकर्तेपणा हिंदू-मुस्लीमांच्यामध्ये दुही पसरवीत आहे. – डॉ. एस. एन. पठाण
About the author
