पुणे-दिल्लीतील नरेंद्र सरकार जरी इन्टरनेटचा आधार घेवून देशात विराजमान झाले असले तरी आता नरेंद्र सरकारच्याच अधिपत्याखालील राज्यातील देवेंद्रसरकारवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन मोडून काढण्यासाठी इन्टरनेट बंद करण्याची नामुष्की येवून ठेपली . गेल्या दोन दिवसांपासून शेतकरी आंदोलनाचे उग्र केंद्र बनलेल्या नाशिकमधील इंटरनेट सेवा सोमवारी सरकारी आदेशाने खंडितकरण्यात आल्याचे वृत्त आहे. . नाशिकमधील शेतकरी आंदोलनाची तीव्रता पाहता कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी सरकारकडून हे पाऊल उचलण्यात आल्याची शक्यता आहे. आज सकाळपासूनच टप्प्याटप्याने नाशिकमधील अनेक भागांमधील इंटरनेट बंद होण्यास सुरूवात झाली. सरकारच्या आदेशानुसार नाशिक परिसरातील इंटरनेट बंद करण्यात आले आहे. आतापर्यंत बहुतांश मोबाईल कंपन्यांनी नाशिक परिसरातील इंटरनेट सेवा खंडित केल्याचे समजत आहे.
दरम्यान पुणतांबा येथील शेतकरी संघटनेच्या एका गटाने शुक्रवारी मुख्यमंत्र्यांशी झालेल्या चर्चेनंतर संप मागे घेतल्याचे जाहीर केले होते. मात्र, या निर्णयावर आक्षेप घेत नाशिकमधील किसान क्रांती संघटनेकडून संप सुरूच ठेवण्याचा इशारा दिला होता. संपाच्या पहिल्या दिवसापासूनच नाशिकमधील अनेक भागांमध्ये शेतकरी आक्रमक झालेले पाहायला मिळत आहे. एक जूनपासून या शेतकरी संपात किसान क्रांती सभा, तसेच राज्यातील विविध शेतकरी नेते, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस आणि इतर पक्षांतील नेत्यांचा स्थानिक पातळीवरून पाठिंबा मिळत असल्याचे चित्र पाहावयास मिळत आहे. शेतकरी आंदोलनाचे केंद्र नाशिकमध्ये सरकल्यापासून या आंदोलनाची तीव्रता आणखीनच वाढली आहे. आजदेखील वडांगळी येथे आंदोलकर्त्या शेतक-यांनी फडणवीस सरकारची प्रतिकात्मक अंत्ययात्रा काढत सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. तर चांदवड येथे संपूर्ण कर्जमाफीच्या मागणीसाठी शेतक-यांचा ‘महाराष्ट्र बंद’ला उत्स्फुर्त प्रतिसाद देत कडकडीत बंद पाळण्यात आला आहे. लासलगाव-चांदवड रस्त्यावर शिवसेनेच्या वतीनं रास्तारोको करण्यात आला. यावेळी शिवसेनेचे पंचायत समितीचे सदस्य शिवा सुराशे यांच्या सह पाच ते सहा शेतक-यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. लासलगाव, चांदवड, ठेंगोडा येथील व्यापाऱ्यांनीही दुकाने १०० टक्के बंद ठेऊन संपाला पाठिंबा दर्शवला आहे. तर नांदूर शिंगोटे, भोजापूर खोरे, दोडी, दापूर, मानोरी इत्यादी भागांत कडकडीत बंद पाळण्यात येत आहे.
