मुंबई दि. 1: औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये (आयटीआय) प्रवेशाकरिता 27 ऑगस्ट 2022 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असून, मुंबई विभागातील इच्छुक आणि पात्र विद्यार्थ्यांनी त्यासाठी अर्ज करावेत, असे आवाहन मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी प्रदीप दुर्गे यांनी केले आहे.
मुंबई विभागाच्या वतीने मुलुंड आयटीआय येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुंबई विभाग सहसंचालक यांच्या वतीने श्री. दुर्गे यांनी ही माहिती दिली.
नव्याने ऑनलाईन प्रवेश अर्ज करणे व प्रवेश अर्ज निश्चित करणे. विहीत मुदतीत प्रवेश अर्ज सादर करु न शकलेल्या उमेदवारांना समुपदेशन फेरीत संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी ऑनलाईन पद्धतीने प्रवेश अर्ज भरणे, अर्जात दुरुस्ती (एडीट) करणे, प्रवेश अर्ज शुल्क भरणे व प्रवेश अर्ज निश्चित करणे यासाठी संकेतस्थळावर 1 ते 27 ऑगस्ट 2022 पर्यंत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत, असे श्री. दुर्गे यांनी सांगितले.
मुंबई विभागातील 7 जिल्ह्यात 67 शासकीय आयटीआय असून यामध्ये 49 सर्वसाधारण आयटीआय, 3 महिलांकरिता आयटीआय, 10 आदिवासी आयटीआय, 2 अल्पसंख्याक आयटीआय, 3 आदिवासी आश्रमशाळा आहेत. याशिवाय मुंबई विभागात 39 खाजगी आयटीआय आहेत. शासकीय व खासगी आयटीआयमध्ये 20 हजार 184 जागांसाठी ही प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. विविध व्यवसायनिहाय प्रवेशासाठी उपलब्ध जागा तसेच व्यवसाय अभ्यासक्रमाची माहिती व प्रवेश प्रक्रियेसंदर्भात माहिती विभागाच्या www.dvet.admission.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
29 जुलै 2022 पर्यंत केंद्रीय ऑनलाईन प्रवेशाच्या पहिल्या फेरीतील प्रवेशाकरीता मुंबई विभागातील एकूण 67 शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थातील 12 हजार 394 उमेदवारांना प्रवेश वाटप करण्यात आले असून 1 ऑगस्टपर्यंत 2 हजार 157 उमेदवारांनी प्रवेश निश्चित केले आहेत. पहिल्या फेरीतील प्रवेश 3 ऑगस्ट पर्यंत निश्चित करण्याबाबत उमेदवारांना आवाहन करण्यात आले आहे.
विविध व्यवसाय अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश प्रक्रिया 5 फेऱ्यांमध्ये पूर्ण होणार आहे. प्रवेशासाठी अर्ज केलेल्या उमेदवारांनी प्रवेश निवड यादी व अन्य माहितीकरीता विभागाच्या संकेतस्थळास भेट द्यावी.
आयटीआयमधील सर्व व्यवसायांसाठी एकूण उपलब्ध जागांच्या 30 टक्के जागा महिला उमेदवारांकरिता राखीव आहेत. तसेच विभागातील 2 अल्पसंख्याक आयटीआयमध्ये 70 टक्के जागा अल्पसंख्याक समूहाकरिता उपलब्ध आहेत. आदिवासी समूहाकरीता 10 संस्थांमध्ये 75 टक्के जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत.
