मुंबई : वसई, विरार शहरातील संरक्षित क्षेत्रात झालेल्या अनधिकृत बांधकामांमुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास झाला आहे. विशेष म्हणजे बांधकाम करणाऱ्या विकासकांना दंडाची आकारणी न केल्याने पालिकेचा कोटय़वधी रुपयांचा महसूलदेखील बुडाला आहे. या प्रकरणी उच्च न्यायालयात पालिका, जिल्हाधिकारी, एमएमआरडीए आणि नगरविकास खात्याविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली असून सप्टेंबरमध्ये या शासकीय यंत्रणांना आपले स्पष्टीकरण सादर करावे लागणार आहे
वसई विरारचा विकास आराखडा मंजूर झाला तेव्हा एकूण क्षेत्रफळापैकी ८ हजार ३२४ हेक्टर जागेवर म्हणजे २१ टक्के जागेवरच बांधकाम करण्यास परवानगी होती. तर उर्वरित ७८ टक्के क्षेत्रफळ म्हणजे २९ हजार ६७६ हेक्टर जागा ही संरक्षित तसेच ना विकास क्षेत्र म्हणून राखीव होती. त्यात हरित पट्टा, कांदळवन, वनीकरण क्षेत्र, ना विकास क्षेत्र तसेच पर्यावरणीय दृष्टिकोनातील संवेदनशील क्षेत्राचा समावेश होता. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून या ७८ टक्के संरक्षित जागेवर मोठय़ा प्रमाणावर अतिक्रमणे करण्यात आली.
डोंगर पोखरणे, नैसर्गिक नाल्यावर बेकायदा भराव करून अनधिकृत बांधकामे करणे, कांदळवनाची कत्तल करणे आदी प्रकार करून अनधिकृत बांधकामे करण्यात आले. ही बांधकामे करताना कुठल्याच नियमांचे पालन केले नसल्याने शहराचे नियोजन बिघडले. ही बांधकामे होत असताना महसूल विभाग, महापालिका, एमएमआरडीए तसेच नगरविकास खात्याने काहीच प्रतिबंध घातला नाही आणि कसलीच कारवाई केली नाही. त्यामुळे पर्यावरणवादी कार्यकर्ते आणि ग्रीन रिफ्लेक्शन ट्रस्टचे अध्यक्ष चरण भट यांनी या शासकीय यंत्रणेविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका (रिट पिटिशन) दाखल केली आहे. त्यावर सप्टेंबर महिन्यात या यंत्रणांना स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
विकासक मोकाट, सर्वसामान्यांवर शास्ती
अनधिकृत बांधकाम करणारे विकासक, भूमाफिया यांच्यावर दंड आकारण्याची जबाबदारी पालिकेची होती. मात्र त्यांनी केवळ काही प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे निष्कासित करण्यापलीकडे काही केले नाही. निवासी अनधिकृत इमारती आणि चाळीत राहणाऱ्या नागरिकांना शास्ती भरावी लागत आहे. मात्र विकासक मोकाट आहेत. पालिकेने त्यांच्याकडून दंडाची रक्कम का वसूल केली नाही, असा सवाल याचिकेत केला आहे. हेतुपुरस्सर विकासकांना फायदा व्हावा यासाठी न्यायालयातून स्थगिती देणे, तांत्रिक त्रुटी काढून त्यांना वाचविण्याचे प्रयत्न सुरू होते. दंड आकारला तर पालिकेला किमान ७०० ते ८०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळेल, असा दावा याचिकाकर्ते भट यांनी केला आहे. डोंगर पोखरून अनधिकृत बांधकामे होत असताना जिल्हाधिकाऱ्यांनीदेखील काहीच कारवाई केली नाही. वसईतील भूमाफियांवर केवळ २२ कोटी रुपये दंडाची नोटीस आकारण्यापलीकडे काहीच झाले नाही.
या अनधिकृत बांधकामांमुळे वसई, विरारच्या भौगोलिक रचनेत बदल झाला असून पर्यावरणाचे संतुलन बिघडले आहे. यासाठी अनधिकृत बांधकामे झालेल्या भागांचे सर्वेक्षण करणे, किती ठिकाणी डोंगर पोखरले, कांदळवने नष्ट केली त्याचा सविस्तर अहवाल तयार करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. विकासकांना शोधून दंडाची आकारणी करणे, आरक्षित जागा वाचविणे, आदी मागण्या या याचिकेत करण्यात आल्या आहेत.
