आधी कोविड व नंतर ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडलेल्या आहेत. यासंदर्भात आज सुप्रीम कोर्टात महत्त्वपूर्ण सुनावणी झाली. राज्यात लवकरच पावसाला सुरुवात होणार आहे. त्यामुळे जून ते सप्टेंबरदरम्यान निवडणूका घेणे अडचणीचे ठरु शकते, असे राज्य निवडणूक आयोगातर्फे सुनावणीदरम्यान सांगण्यात आले. त्यावर जिथे पाऊस कमी पडतो, तिथे निवडणूक घेण्यास काय अडचण आहे, असा सवाल सुप्रीम कोर्टाने केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय तातडीने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. मात्र, आज सुनावणीदरम्यान पावसाळ्याचे कारण देत राज्य निवडणूक आयोगाने संपुर्ण राज्यासाठी तातडीने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करणे अडचणीचे ठरु शकते, असे सांगितले. विशेषत: कोकण व मुंबईमध्ये पावसामुळे पुरसदृश्य स्थिती निर्माण होते. त्यामुळे या भागांत निवडणुका घेणे अडचणीचे ठरु शकते, असे निवडणूक आयोग म्हणाले. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली. निवडणुका अधिक काळ प्रलंबित ठेवणे योग्य नाही. राज्यात किमान ज्या ठिकाणी कमी पाऊस पडतो, तेथे निवडणुका घेण्यास काय अडचण आहे, असा सवाल कोर्टाने केला. तसेच पावसाबाबत जिल्हानिहाय आढावा घेऊन निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करा, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले.
राज्यात निवडणूका टप्प्या-टप्प्याने निवडणूका होणार?
सुप्रीम कोर्टाच्या आजच्या निर्देशांमुळे राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आता टप्प्या टप्प्याने होण्याची शक्यता बळावली आहे. निर्देशानुसार, राज्यात पावसाळ्यात काही ठिकाणी व उर्वरित ठिकाणी पावसाळ्यानंतर निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. तशा पद्धतीनेच निवडणूकांचे नियोजन करण्याचे सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश आहेत. त्यानुसार आता मुंबई, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, ठाणे, वसई-विरार या महत्त्वाच्या पालिका निवडणूकांसह सर्व कोकणतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पावसाळ्यानंतर होण्याची शक्यता आहे. तर कमी पाऊस असणाऱ्या मराठवाडा व विदर्भातील जिल्हा परिषदा, ग्रामपंचायती, पालिका निवडणूका पावसाळ्यात होण्याची शक्यता आहे.
सप्टेंबर, ऑक्टोबरपर्यंत थांबण्याची आवश्यकता नाही
यापुर्वीच्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने दोन आठवड्यात निवडणूक कार्यक्रम घोषित करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले होते. त्यावर आज मतदार याद्या तयार करण्यासाठी 4 आठवड्यांचा वेळ लागेल. जून अखेरपर्यंत प्रभाग रचना व प्राथमिक प्रक्रिया पुर्ण होतील, असे निवडणूक आयोगाने सांगितले. त्यावर या प्रक्रियांना लागणाऱ्या वेळेबाबत आपले काही म्हण्णे नाही. मात्र या प्रक्रियेत खंड पडू देऊ नका. तसेच निवडणूका जाहीर करण्यासाठी सप्टेंबर, ऑक्टोबरपर्यंत थांबण्याची आवश्यकता नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले. तसेच, तुमची पावसाळ्याची अडचण आम्ही समजू शकतो. त्यामुळे प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेनुसार तुम्ही निवडणूक आराखडा तयार करा. प्रक्रिया कुठेही थांबवू नका, असे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले.
