पुणे -महापालिकेत समाविष्ट झालेली ११ गावे आणि एकूणच महापालिका लगतची सर्व ग्रामीण भागातील शेकडो,हजारो बांधकामांची रेरा नोंदणी नसल्याच्या कारणाने दस्त नोंदणी थांबविल्याने सुरु झालेल्या दुष्टचक्रात अडकून पडली आहेत .ज्याचा भयाण फटका केवळ बांधकाम व्यावसायिकच नव्हे तर अनेक कर्जपुरवठा करणाऱ्या संस्था ,बैंका आणि विशेष म्हणजे हि बांधकामे बुकिंग केलेली अगर त्यासाठी कर्ज घेतलेली लाखो कुटुंबातील व्यक्तींना थेट बसला आहे याकडे राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे लक्ष क्रियेटीव्ह फौन्डेशन चे अध्यक्ष संदीप खर्डेकर यांनी वेधले आहे.
या संदर्भात त्यांनी उपमुख्यमंत्री यांच्या कडे एक विशिष्ट डेडलाईन ठरवून त्यापूर्वीच्या बांधकामाना रेरा ची अट शिथिल करून त्यांची दस्त नोंदणी सुरु करावी अशी मागणी केली आहे .या विषयी खर्डेकर यांनी सांगितले कि,पुणे महापालिकेच्या हद्दीत वाढ करुन उर्वरित २३ गावे पुणे मनपा त समाविष्ट करण्याबाबतची कार्यवाही राज्य सरकारने सुरु केली असल्याचे वाचनात आले.खरेतर ही गावे टप्प्याटप्प्याने समाविष्ट करणे संयुक्तिक ठरणार आहे,कारण एकतर कोरोनाच्या संकटामुळे पुणे शहरातील सर्व विकासकामे ठप्प झाली आहेत,अर्थचक्र थांबल्यामुळे राज्य सरकार देखील विकासासाठी निधी देण्यात असमर्थ असल्याचे दिसून येते.अगोदर घेतलेल्या ११ गावांना ही याचा फटका बसला आहेच.मात्र आत्ताचे निवेदन समावेश करावा किंवा नाही याच्याशी संबंधित नाही.पण आज आपण लक्ष वेधू इच्छितो ते ह्या गावां मधील अनधिकृत बांधकामां कडे.हजारो इमारती आज बांधून तयार आहेत.मात्र या इमारतीं मधील सदनिकेच्या दस्त नोंदणीचा विषय अतिशय गंभीर असून अनेक मंडळी रेरा च्या निर्णयाने उद्ध्वस्त होत आहेत.वस्तुतः दस्त नोंदणी थांबवणे कोणत्याही कायद्यात बसत नाही असे तज्ञांचे मत आहे..
तसे निकाल ही उच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिले आहेत.
एकवेळ यात अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्याचा विचार करु नका पण ज्या हजारो नागरिकांनी फ्लॅट बुक केले,कर्ज काढले,हप्ते ही सुरु झाले त्यांची अवस्था अत्यंत वाईट आहे / या सामान्य नागरिकांना कोणीच वाली नाही आणि दस्त नोंदणी होत नसल्याने त्यांना कर्जाचे अंतिम disbursement ही होत नाही. रेराच्या नोव्हेंबरच्या पत्रामुळे ही वेळ आली आहे.
जर प्रामाणिकपणे अनधिकृत बांधकाम थांबवायचे असेल तर एक डेडलाईन ठरवून द्यावी की समजा ३१ डिसेंबर २०२० नंतर रेराच्या परवानगी शिवाय होणाऱ्या बांधकामांची नोंदणी होणार नाही.पण आज ज्या शेकडो इमारती ग्रामीण भागात उभ्या आहेत त्यांचे भविष्यच अधांतरी आहे.
ही बांधकामे होत असताना सर्वच यंत्रणांचे दुर्लक्ष होते हे उघडच आहे.
तरी गावे पुण्यात घेत असताना या विषयाचा गांभीर्याने विचार करावा व सदनिका खरेदीदारांना दिलासा द्यावा.ह्या बांधकामां वर हातोडा चालविण्याची कारवाई करणे राष्ट्रीय संपत्ती चे नुकसान करण्यासारखे आहे.यापूर्वी अनेक बांधकामे कधी गुंठेवारीत तर कधी दंड आकारुन नियमित केली आहेत.त्याच धर्तीवर गावांच्या समावेशापूर्वी ह्या बांधकामांबाबत निर्णय घेणे गरजेचे आहे.
बैठया घरांची ही खरेदी विक्री ची दस्तनोंदणी होत नाहीये हे ही त्रासदायक ठरत आहे.
उल्लेखनीय बाब म्हणजे हवेली आणि मुळशी तालुक्यातील दस्त नोंदणी थांबवली आहे,उर्वरीत सर्वत्र फ्लॅट चे व तुकडा जमीनीचे दस्त केले जात आहेत. रहिवासी,औद्योगिक व शेती झोन मधील जमीन मिळकतींचे व नवीन बांधण्यात आलेल्या इमारतींच्या फ्लॅट मिळकतीचे खरेदी दस्तांची नोंदणी करण्यावर फक्त हवेली व मुळशीत घालण्यात आलेले निर्बंध अन्यायकारक आहेत.असे आपले स्पष्ट मत आहे.तरी या विषयात उपमुख्यमंत्र्यांनी मार्ग आढावा अशी विनंती संदीप खर्डेकर यांनी केली आहे.
