मुंबई दि. 29 : कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी व त्यासंदर्भात तातडीच्या उपाययोजना करण्यासाठी राज्य आणि जिल्हास्तरावर नियंत्रण कक्षांची स्थापना करण्यात आली आहे. लॉकडाऊनमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत गरजूंना निवारागृह, पाणी, अन्नधान्य तसेच भोजन व्यवस्था आणि वैद्यकीय सेवा या सुविधा स्वायंसेवी संस्थाच्या साहाय्याने उपलब्ध करून देण्यासाठी या समित्या त्यांच्या स्तरावर नियंत्रणाचे काम करतील. राज्य शासनाने याबाबतचा शासन निर्णय आज निर्गमित केला.
राज्यस्तरीय समितीचे मुख्य सचिव हे अध्यक्ष आहेत. अपर मुख्यस सचिव (महसूल), अपर मुख्य सचिव (नगरविकास), प्रधानसचिव (अन्न व नागरी पुरवठा), प्रधानसचिव (सहकार), प्रधानसचिव (कामगार) हे सदस्य असून आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन हे सदस्य सचिव आहेत.
जिल्ह्यातील महानगराचे क्षेत्र वगळता अन्य भागासाठी जिल्हाधिकारी स्तरावर तर शहरी भागासाठी महानगरपालिकास्तरावर समित्या असतील. करोना प्रतिबंध व लॉकडाऊन कालावधीत सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्व उपाययोजनांचे नियोजन करणे व निर्णयांची अंमलबजावणी करणे आणि संनियंत्रण ठेवणे यासाठी समित्या काम करतील.
लॉकडाऊनच्या कालावधीत अडकलेल्या मजूर, विस्थापित व बेघर व्यक्तींना आवश्यकतेनुसार निवारागृह व अन्न, पाणी व वैद्यकीय देखभाल सुविधा देण्याची संपूर्ण जबाबदारी जिल्हास्तरावर जिल्हायधिकारी यांची राहणार आहे. शहरी भागासाठी महानगरपालिका व जिल्हाधिकारी यांची संयुक्तरित्या काम करतील. ‘जिल्हाास्तरीय संनियंत्रण समिती’ व ‘महानगरपालिकास्तरीय संनियंत्रण समिती’ या दोन्हीही समित्या राज्यिस्तरीय संनियंत्रण समितीच्याअंतर्गत काम करतील.
जिल्हास्तरीय सनियंत्रण समितीचे कामकाज पुढीलप्रमाणे राहील- जिल्ह्यातील विविध भागामध्ये विविध घटकातील जीवनावश्यक सुविधा ज्यांना मिळालेली नाही असे मजूर, विस्थापित व बेघर यांची यादी निश्चित करणे, त्याप्रमाणात अन्न्धान्याची आवश्यकता व उपलब्धता याचा तपशील ठरविणे, मदत देण्यासाठी स्वयंसेवी संस्था, खाजगी संस्था, धर्मादाय संस्था, सहकारी संस्था, तसेच सीएसआरमधून निधी उपलब्ध करून देणा-या खाजगी कंपन्या यांची यादी तयार करणे, शिजवलेले अन्न वितरित करण्यासाठी यंत्रणा कार्यान्वित करणे.
जिल्हाधिकारी व महानगरपालिका आयुक्त यांच्या जबाबदा-या पुढीलप्रमाणे आहेत – गरजूंना तात्पुरती निवारागृहे उपलब्ध करून देणे; शाळा, महाविद्यालये, समाजमंदिर, मंगल कार्यालय व इतर निवास योग्य सभागृहे अशी योग्य ती ठिकाणे निवडून प्राधान्याने जिल्हयाच्या मुख्यालयी व आवश्यकतेनुसार इतर सर्व ठिकाणी स्थानिक पातळीवर विशेषत: औद्योगिक वसाहतीनजिक तात्पुरत्या राहण्याची सोय करावी. ऊसतोड कामगारांकरिता संबंधित साखर कारखान्यांनी निवारागृहाची व्यवस्था करावी. त्यांना अडचणी आल्यास जिल्हाधिकारी अथवा महानगरपालिका आयुक्त सहाय्य करतील. सर्व महानगरपालिका आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांनी आपल्या स्तरावर हेल्पलाईन तयार करुन ते जाहीर करावेत.
कम्युरनिटी किचनची सुविधा
लॉकडाऊनच्या कालावधीत विस्थापित झालेले मजूर, बेघर व्यक्ती यांच्यासाठी नजिकच्या जिल्हापरिषद अथवा महानगरपालिका शाळा व विद्यालये, सार्वजनिक मैदाने, समाज मंदिर, खाजगी मंगल कार्यालये, धार्मिक प्रार्थना स्थळे अथवा संस्था, कृषी उत्पंन्न बाजार समिती आवारातील लिलावगृहे, औद्योगिक वसाहती, इत्यादी ठिकाणी आवश्कतेनुसार तात्पुरत्या स्वरूपात कम्युनिटी किचन सुरू करावीत. प्रत्येक कम्युनिटी किचनमध्ये आवश्यकतेप्रमाणे भांडी, स्वयंपाकासाठी आवश्क असणारे साहित्य पाणी उपलब्ध करुन दयावे. कम्युनिटी किचनमार्फत अन्न तयार करणाऱ्या व्यक्तींना अथवा समुहाला अवश्यक अन्नधान्याचा पुरवठा हा स्वयंसेवी संस्था व इतर संस्थामार्फत गोळा करण्यात आलेले अन्नधान्यातून वा राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीव्दारे उपलब्ध झालेल्या निधीमधून भागविण्यात यावा. या सोयी सुविधांपासून कोणतीही गरजू व्यक्ती वंचित राहणार नाही याची खातरजमा करावी. महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये उपरोक्त सर्व बाबींचे नियोजन वॉर्डनिहाय सहाय्यक आयुक्त यांच्यामार्फत करून घ्यावे.
