नागपूर, दि. 19:- खरीप हंगामासाठी निर्धारित करण्यात आलेले पीककर्ज वाटप बँकांनी विहित मुदतीत पूर्ण करावे. भंडारा जिल्ह्यातील पात्र शेतकरी पीक कर्जापासून वंचित राहू नये, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बँकांना दिले.
विधान भवनाच्या मंत्रीमंडळ सभागृहात आयोजित भंडारा जिल्हा आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, आमदार सर्वश्री डॉ. परिणय फुके, चरण वाघमारे, राजेश काशीवार, ॲड रामचंद्र अवसरे, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, विभागीय आयुक्त अनुप कुमार, जिल्हाधिकारी शांतनु गोयल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र जगताप, पोलीस अधीक्षक विनिता साहू व विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
खरीप हंगामासाठी भंडारा जिल्ह्याला 550 कोटी 66 लाख ऐवढा लक्षांक प्राप्त झाला आहे. यापैकी 50 हजार 406 सभासदांना 250 कोटी 87लाखांचे वाटप बँकातर्फे करण्यात आले. यात सर्वाधिक 70 टक्के वाटप जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने केले आहे. राष्ट्रीयकृत बँकांची टक्केवारी कमी असून बँकांनी उद्दिष्ट वेळेत पूर्ण करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. त्याचप्रमाणे प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा लाभ प्रत्येक शेतकऱ्यांना मिळण्यासाठी प्रशासनाने लक्ष द्यावे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
रेती वाहतुकीसंदर्भात मॉडेल टेंडर पद्धती विकसित करा. ज्या घाटांवरून ओव्हरलोड गाडी भरली जाईल, अशा गाड्यांवर कारवाई करा. शासनाच्या घरकूल योजनेसाठी पाच ब्रास रेती मोफत देण्यासाठी नियोजन करण्यात यावे, असेही ते म्हणाले. रेती घाट लिलावातून जो निधी प्राप्त होईल त्याच्या25 टक्के निधी ग्रामपंचायतीला देण्याचे शासनाचे धोरण असल्याचे यावेळी अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
पंतप्रधान शहरी आवास योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीकरिता संबंधित नगर पालिकांच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी लक्ष द्यावे व यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाठपुरावा करावा. यासोबतच शबरी व रमाई घरकूल योजनेची जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशा सुचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. अपूर्ण जलसिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी नियोजन करण्यात यावे. तसेच साकोली – लाखनी पाणीपुरवठा योजना निर्धारित वेळेत पूर्ण करावी,असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
गोसेखुर्द प्रकल्पांतर्गत बाधित गावांच्या पुनर्वसनासंदर्भात आदर्श पुनर्वसन कार्यप्रणाली अंमलात आणण्याच्या सूचना पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिल्या. खापरी रेहेपाडे, नेरला, सुरबोडी, पिंडकेपार, दवडीपार बेला या गावांचे पुनर्वसन संदर्भात तातडीने निर्णय घेण्याच्या सूचना पालकमंत्र्यांनी दिल्या. वैनगंगा नदीच्या प्रदूषणाबाबत बोलताना पालकमंत्री म्हणाले की, नागपूर येथील नागनदीच्या शुध्दीकरणाचा प्रकल्प अंतिम टप्प्यात असून हा प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर वैनगंगेचे प्रदूषण कमी होण्यास मदत होणार आहे.
या बैठकीत आमदार डॉ. परिणय फुके, चरण वाघमारे, राजेश काशीवार, ॲड रामचंद्र अवसरे यांनी जिल्ह्यातील विविध प्रश्न व समस्या मांडल्या. पोलीस गृहनिर्माण योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील एकूण 15 प्रस्ताव गृहनिर्माण महामंडळाकडे सादर करण्यात आले. त्यापैकी तीन प्रस्तावांना मंजुरी मिळाली असून उर्वरित प्रस्तावाच्या मंजुरीकरिता पाठपुरावा करण्यात येत असल्याचे पोलीस अधीक्षकांनी सांगितले.
या बैठकीत मागेल त्याला शेततळे, धडक सिंचन विहीर, जलयुक्त शिवार, अपूर्ण जलसिंचन प्रकल्प, कृषी पंपासाठी पुरेसा वीज पुरवठा उपलब्ध करून देणे, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान, मुख्यमंत्री पेयजल योजना, पोलीस गृहनिर्माण, खरीप पीककर्ज वाटप, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना व जिल्ह्यातील विशेष प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला.
