नागपूर,: सर्वांसाठी घरे 2022 या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी ग्रामीण भागातील शासकीय जमिनीवरील निवासी प्रयोजनासाठी केलेले अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याच्या धोरणात सुधारणा करण्याबाबत मंत्रीमंडळाने निर्णय घेतला आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी ‘शक्ती प्रदत्त समिती’ तसेच ग्रामपंचायत स्तरावर ‘विशेष ग्रामीण गृहनिर्माण फंड’ निर्माण करण्यात आला आहे, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी आज विधानसभेत निवेदनाद्वारे दिली.
या निवेदनावर बोलताना श्रीमती मुंडे म्हणाल्या की, या निर्णयात सर्वसाधारणपणे गायरान जमिनी, सार्वजनिक वापरातील जमीन व वनक्षेत्र तसेच ज्या जमिनीवर वास्तव्य करणे शक्य नाही, अशा जमिनी वगळून इतर शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे त्याच ठिकाणी नियमानुकूल करण्यात येतील.
सध्या अतिक्रमण ज्या ठिकाणी आहे त्याठिकाणीच अशी अतिक्रमणे नियमानुकूल करणे, गायरान जमिनीवर केलेले अतिक्रमण नियमानुकूल करण्यासाठी अतिक्रमण धारकाचे पुनर्वसन त्याच जागी करण्याचा ग्रामपंचायतीचा निर्णय असेल तर अशा जमिनीवरील अतिक्रमणे आहे, त्या ठिकाणी नियमानुकूल करतांना अशा प्रकल्पांना प्राधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत ‘ग्रामीण गरजू व बेघर गृहनिर्माण प्रकल्प’ म्हणून ग्रामपंचायतकडून घोषीत करण्यात येईल. त्यानंतर अशा प्रकरणी पर्यायी गायरानासाठी प्रथम अतिक्रमीत जागेच्या दुप्पट जागा निवडावी. यासंदर्भात ग्रामपंचातीमध्ये ठराव करून याबाबतचा प्रस्ताव संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करण्यात येईल. संबंधित विभागाने मान्यता दिल्यानंतर ग्रामपंचायतीने यासंदर्भात संबंधित विभागाच्या मागणीनुसार पर्यायी जागा उपलब्ध करून दिल्यानंतर अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याच्या प्रस्तावित धोरण व कार्यपद्धतीनुसार सदरचे अतिक्रमण त्याच ठिकाणी नियमानुकूल करण्यात येईल.
अतिक्रमणाच्या वेगवेगळ्या प्रकरणी नियमानुकूल करण्याचे शुल्क पुढील प्रमाणे आहेत – अतिक्रमित केलेल्या कुटुंबातील सदस्याच्या नावे पर्यायी घर नसेल तर 500 चौ. फुट ते 2000 चौ.फुट पर्यंत 2000 पूर्वी वार्षिक मूल्य दर 1 होता 2000 ते 2011 पर्यंत हा वार्षिक मूल्य दर 1.5 होता. अतिक्रमित केलेल्या कुंटुंबाच्या कोणत्याही सदस्याच्या नावे पर्यायी घर असेल तर 2000 पूर्वी 500 चौ.फुट ते 2000 चौ.फुटापर्यंत वार्षिक मूल्य दर 1.5 होता. 1 जानेवारी, 2000 ते 1 जानेवारी, 2011 पर्यंत हा वार्षिक मूल्य दर 1.5 होता.
1 जानेवारी 2011 नंतरची सर्व अतिक्रमणे निरस्त करण्यात येतील. 1 जानेवारी 2011 पूर्वीची 2000 चौ.फुटाच्या वरील अतिक्रमणे निरस्त करण्यात येतील.
ग्रामपंचायतीने पुनर्वसनासाठी पर्यायी जागेची निवड करावी. या पुनर्वसनामध्ये प्रस्तावित पर्यायी जागेमध्ये अतिक्रमण धारकांना 500 चौ. फुट एवढी मोकळी जागा/भूखंड अनुज्ञेय राहील.
राज्यातील गावांमध्ये शासकीय जमिनीवर 1 जानेवारी, 2011 अथवा त्यापूर्वीची निवासी प्रयोजनार्थ अतिक्रमण करून राहणाऱ्या ज्या कुटुंबाचे ग्रामपंचातीमध्ये पर्यायी निवास व्यवस्था नाही व जे लाभार्थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थ सहाय्य योजनेअंतर्गत पात्र ठरतील. अशा घरकुल पात्र कुटुंबांना भूखंड किंवा मोकळ्या जागेचे वाटप विनामूल्य करण्यात यावे.
ज्या कुटुंबाच्या काही सदस्यांचे नावे त्याच ग्रामपंचायती क्षेत्रात घर असेल असे कुटुंब जर 1 जानेवारी, 2000 पूर्वीपासून अतिक्रमण करून राहत असेत तर प्रचलित वार्षिक दर विवरण पत्रानुसार येणाऱ्या किमतीप्रमाणे आणि जर 1 जानेवारी, 2000 नंतर पण 1 जानेवारी, 2011 पर्यंत अतिक्रमण करून राहत असतील तर प्रचलित वार्षिक दर विवरण पत्रानुसार येणार येणाऱ्या किंमतीच्या दीडपट शुल्क आकारुन पर्यायी जागेचे वाटप करण्यात यावे.
