पुणे– सर्व विकास प्रकल्प पूर्ण होण्याच्या दृष्टिने नियमाच्या चौकटीत राहून शेतक-यांना जमिनीचा मोबदला देतांना सकारात्मक भूमिका ठेवावी, अशा सूचना विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी दिल्या. विधानभवनात भूसंपादन अधिनियम 2013 या विषयावरील कार्यशाळेत ते बोलत होते.
विभागीय आयुक्त श्री. दळवी म्हणाले, विकास प्रकल्प राबवतांना शेतक-यांची जमीन संपादित करावी लागते. भूसंपादन मंडळाने शेतक-यांच्या जमिनीचा मोबदला देतांना उदार दृष्टिकोन ठेवावा. जमिनीचा मोबदला वेळेत दिला नाही तर प्रकल्पाचा खर्च वाढून किंमत वाढते. त्यामुळे भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना भूसंपादन मंडळाने शेतक-यांना जमिनीच्या मोबदल्यात वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत जागरुक रहावे. जेणेकरुन प्रकल्प वेगाने मार्गी लागतील. भूसंपादन अधिनियमाच्या कार्यशाळेत या बाबींवर व्यापक चर्चा होऊन ही प्रक्रिया अधिक गतीमान होईल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. नवीन भूसंपादन कायदा पारदर्शक असून शेतक-यांच्या हिताचा आहे. भूसंपादन मंडळाने लवादाच्या प्रकरणांचा वेगाने निपटारा करावा, असे ते म्हणाले. कार्यशाळेत मुंबई मेट्रो रेल्वेचे समीर कुर्तकोटी, सेवानिवृत्त नगररचनाकार मोहन वाणी, अपर जिल्हाधिकारी साहेबराव गायकवाड, अपर्णा ताम्हणकर, सुभाष डुंबरे, सहायक सरकारी वकील नितीन देशपांडे, अॅड. सुधाकर आव्हाड, रामचंद्र शिंदे आदींनी मार्गदर्शन केले तसेच उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नांचेही समाधान केले.
कार्यशाळेस उपजल्हिाधिकारी (भूसंपादन), जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी उपस्थित होते. कार्यशाळेचे सूत्रसंचालन विशेष भूसंपादन अधिकारी स्नेहल बर्गे यांनी केले.
