पुणे – स्थावर संपदा क्षेत्रातील ग्राहकांचे हीत जपणे आणि सदनिका, भूखंड, इमारत आणि
स्थावर संपदा प्रकल्पांच्या विक्री प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने राज्यामध्ये महाराष्ट्र
रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी ॲथॉरीटी अर्थात ‘महारेरा’ कायदा लागू केला आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे
शहरांचा विकास सुनियोजित पध्दतीने होईल असे प्रतिपादन, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री तथा पालकमंत्री
गिरीश बापट यांनी आज येथे केले.
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणातर्फे महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक कायद्यातील (महारेरा)
तरतूदींची माहिती बांधकाम व्यावसायीक, वास्तुशास्त्रज्ञ, अभियंता, नियोजन प्राधिकरण, स्थानिक स्वराज्य
संस्था तसेच नागरिकांना व्हावी यासाठी एक दिवसीय कार्यशाळा येथील पंडित भीमसेन जोशी कलामंदिर येथे
आयेजित करण्यात आली होती. या कार्यशाळेचे उद्घाटन पालकमंत्री श्री.बापट यांच्याहस्ते झाले त्यावेळी ते
बोलत होते. यावेळी महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाचे अध्यक्ष गौतम चटर्जी, महानगर क्षेत्र
विकास प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त किरण गिते, क्रेडाईचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश मगर, क्रेडाई पुणेचे अध्यक्ष
शांतीलाल कटारिया, श्रीकांत परांजपे, मराठी बांधकाम व्यावसायीक संघटनेचे अध्यक्ष गजेंद्र पवार उपस्थित
होते.
यावेळी बोलताना पालकमंत्री श्री.बापट म्हणाले, बांधकाम व्यवसायासंबधी विविध कायदे आतापर्यत
अस्तित्वात होते. सामान्य नागरिक हा केंद्रबिंदू मानून, यासंदर्भात यापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या सर्व कायद्यांचा
समावेश असलेला सर्वंकष असा स्थावर संपदा नियामक कायदा शासनाने राज्यामध्ये लागू केला असून हा
कायदा शहरांच्या सुनियोजित विकासाला पूरक आहे. पुणे महानगर प्रदेशाचा विकास आणि नियोजन ही
पीएमआरडीएची जबाबदारी आहे. रेरा कायद्यामुळे महानगर प्रदेशाचा योग्यरितीने विकास होऊन परिवर्तन
होईल. कायद्यातील तरतूदीमुळे प्रत्येक स्तरावर जबाबदारी निश्चित होणार असल्यामुळे नियमाप्रमाणे व्यवसाय
करणाऱ्या, प्रामाणिक बांधकाम व्यावसायिकांना या कायद्याचा लाभ होईल असे सांगितले. बांधकाम
व्यावसायीकांनी नियामक प्राधिकरणाकडे विहीत मुदतीत नोंदणी करावी, असे आवाहन त्यांनी यावेळी
संबधितांना केले.
महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाचे अध्यक्ष गौतम चटर्जी यांनी संगणकाद्वारे कायद्यातील
तरतूदी आणि नोंदणी कशी करावी याची सखोल माहिती दिली. यावेळी, बांधकाम व्यावसायीकांनी उपस्थित
केलेल्या शंकांचे समाधान करुन त्यांना मार्गदर्शन केले. कायद्याची अंमलबजावणी करतानाच नोंदणीसंबधी सर्व
प्रक्रिया ऑनलाईन करणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य असल्याची माहिती त्यांनी दिली. पीएमआरडीएचे
आयुक्त किरण गिते यांनी प्रास्ताविकामध्ये कार्यशाळा आयोजनाचा हेतू स्पष्ट केला. या कार्यशाळेत बांधकाम
व्यावसायीक, वास्तुशास्त्रज्ञ, अभियंते आणि नागरिक सहभागी झाले होते.
