पुणे-439.08 कोटी, कोल्हापूर 228.37 कोटी, सांगली 194.61 कोटी,
सातारा 223 कोटी, सोलापूर 294.98 कोटी
पुणे: जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण राज्यस्तरीय) प्रारूप आराखड्याला मंजूरी देण्यासाठी वित्त व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बोलाविलेल्या बैठकीत पुणे विभागासाठी १३८०.०४ कोटी रुपयांच्या आराखड्यास आज मान्यता देण्यात आली.
येथील विधान भवनाच्या सभागृहात वित्त व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. यावेळी पुण्याचे पालकमंत्री गिरीष बापट, सोलापूरचे पालकमंत्री विजय देशमुख, अर्थ राज्यमंत्री दीपक केसरकर, कृषि व पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, पुणे जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रदीप कंद, सोलापूरच्या जिल्हा परिषद अध्यक्षा जयमाला गायकवाड, खासदार अनिल शिरोळे, खासदार रविंद्र गायकवाड, आमदार सर्वश्री अनिल बाबर, मोहनराव कदम, उल्हास पाटील, सुरेश खाडे, भिमराव तापकीर, शिवाजीराव नाईक, अॅड. रामहरी रूपनवर, आमदार मेधाताई कुलकर्णी, अप्पर मुख्य सचिव (नियोजन) सुनिल पोरवाल, कोल्हापूरचे पालक सचिव राजगोपाल देवरा, पुणे विभागाचे आयुक्त एस. चोक्कलिंगम आदी उपस्थित होते.
वित्त व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले, प्रत्येक जिल्ह्यांनी रोजगारावर लक्ष केंद्रीत करण्याची आवश्यकता आहे. जिल्ह्यातील शक्तीस्थाने शोधून जिल्हाधिकाऱ्यांनी सूक्ष्म नियोजन करून जिल्ह्याचा स्वतंत्र रोजगार आराखडा तयार करावा. कृषी, औद्योगिक, पर्यटन यासह रोजगाराचा योग्य प्रकल्प सादर केल्यास त्यासाठी राज्य सरकार अतिरिक्त तरतूद करून देईल. जिल्ह्यातील रोजगाराच्या संधी वाढवून बरोजगारांच्या हाताला काम मिळवून देण्यासाठी कौशल्य विकास योजना प्रभावीपणे राबविण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
पुणे जिल्ह्यासाठी ४३९ कोटी
पुणे जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांनी यावेळी संगणकावर सादरीकरण करुन प्रारुप आराखडा सादर केला. पुणे जिल्ह्यासाठी सर्व साधारण वार्षिक योजनेंतर्गत ४३९.०८ कोटी रुपयांच्या प्रारूप आराखड्याला मान्यता देण्यात आली असून जिल्ह्यासाठी २८३.६६ कोटी रुपयांची अतिरिक्त मागणी करण्यात आली आहे. केंद्र पुरस्कृत योजनेसाठी ५९.५५ कोटी रुपये नियतव्यय राखून ठेवण्यात आला आहे.
तसेच मंजूर करण्यात आलेल्या नियतव्ययामध्ये १५ कोटी ७५ लाख रुपये मृद संधारणाच्या उपाययोजनेद्वारे जमिनीच्या विकासासाठी, ग्रामपंचायतींना १२ कोटी ८० लाख रुपये जनसुविधेसाठी विशेष अनुदान, साकव बांधकामासाठी १२ कोटी रूपये, जिल्ह्यातील रस्ते बांधकामासाठी २० कोटी ४० लाख रुपये, ग्रामीण भागातील रस्ते विकास व मजबुतीकरणासाठी २३ कोटी २० लाख रुपये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या बांधकाम व विस्तारीकरणासाठी ११ कोटी २६ लाख रुपये, महाराष्ट्र नगरोत्थान महाभियानासाठी १६ कोटी रुपये, अंगणवाडी बांधकामांसाठी १२ कोटी रुपये नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आहे.
तर जिल्ह्याच्या मागासलेल्या क्षेत्राचा विकास, लघुपाटबंधाऱ्याचे अपूर्ण बांधकामे पूर्ण करण्यात येणार, रस्ते विकास कार्यक्रमांना विशेष प्राधान्य, नगर परिषद क्षेत्रातील विकास कामांवर भर, ग्रामीण क्षेत्रातील अंगणवाडी इमारतीच्या बांधकामांसाठी भरीव तरतूद, पर्यटन स्थळ व यात्रास्थळांच्या ठिकाणी पायाभूत सुविधांचा विकास, पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी उपाययोजना, शासकीय रुग्णालयांचे आधुनिकीकरण या कामांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर जिल्ह्यातील सांसद आदर्श ग्राम व आमदार आदर्श ग्राम योजनेतील गावांकरिता जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत ९ उद्योजकता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहेत. तसेच मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेसाठी वाढीव ६५.८६ कोटी रुपयांसह जिल्ह्यातील जलयुक्त शिवार योजनेतील कामांसाठी वाढीव १२५ कोटी रुपयांची अतिरिक्त मागणी जिल्हाधिकारी राव यांनी यावेळी केली.
सातारा जिल्ह्यासाठी २२३ कोटी रुपये
यावेळी साताराचे जिल्हाधिकारी अश्विन मुद्गल यांनी संगणकीय सादरीकरणाच्या माध्यमातून जिल्हा वार्षिक योजना २०१७-१८ आराखड्याची माहिती सादर केली. यानुसार सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेच्या २२३ कोटीं रुपयांच्या आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. तर जिल्ह्यासाठी २०४.२० कोटी रुपयांची अतिरिक्त मागणी करण्यात आली आहे. केंद्र पुरस्कृत योजनेसाठी ४३ कोटी ८२ लाख इतका नियतव्यय राखून ठेवण्यात आला आहे.
कृषी व संलग्न सेवांसाठी २९ कोटी ६१ लाख, ग्रामीण विकासासाठी १७ कोटी ५१ लाख, पाटबंधारे व पूर नियंत्रणासाठी १४ कोटी २५ लाख, परिवहन क्षेत्रासाठी ३१ कोटी ५० लाख, सामाजिक व सामुहिक सेवांसाठी १०६ कोटी ७९ लाख अशी प्रमुख क्षेत्रांसाठी तरतूद करण्यात आली आहे.
महाबळेश्वर येथील वनसंवर्धनासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेत अधिकच्या निधीची मागणी करण्यात आली आहे, असे सांगून श्री. मुद्गल म्हणाले, जिल्हा वार्षिक योजनेमध्ये प्राथमिक आरोग्य केंद्रास सेमी ॲटो अॅनालायझर मशीन स्थापन करणे, जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत कंपार्टमेंट बंडींग बांधावर तूर लागवड, कोषागार कार्यालयासाठी वाढीव कॉम्पॅक्टर व लोखंडी रॅक खरेदी, डिजिटल इंडिया लँड रेकॉर्ड मॉडर्नायझेशन योजनेंतर्गत ई-फेरफार आज्ञावलीची अंमलबजावणी करणे, सातारा जिल्हा न्यायालयांमध्ये सी. सी. टी. व्ही. सर्व्हेलन्स यंत्रणा कार्यान्वित करणे, शिंगणापूर ता. माण येथील मुंगी घाटातील कावडी मार्गाची विकास कामे आदी नाविन्यपूर्ण योजना घेण्यात आल्या आहेत.
कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी 228 कोटी ३७ लाख
कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी डॉ.अमीत सैनी यांनी सन 2017-18 साठी कोल्हापूर जिल्हयाचा 228 कोटी ३७ लक्ष रुपयांचा जिल्हा वार्षिक योजनेचा प्रारुप आराखडा सादर केला. यामध्ये प्रामुख्याने कृषी व संलग्न सेवेसाठी ३७ कोटी ५ लाख, ग्राम विकासासाठी १३ कोटी ५२ लाख, परिवहन सेवेसाठी ३३ कोटी १० लाख, सामाजिक व सामुहिक सेवेसाठी ७१ कोटी ३५ लाख आणि मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेसाठी ३४ कोटी २५ लाख नियतव्ययचा समावेश करण्यात आला आहे. यासोबत 73 कोटी 28 लाखांच्या अतिरिक्त मागणीचा प्रारुप आराखडा सादर केला. स्थानिक गरजेनुसार जिल्हयात आवश्यक असलेल्या योजनांची अंमलबजावणी, कायमस्वरुपी मालमत्ता निर्माण करणाऱ्या योजना राबविणे, या योजनांमधून प्रत्यक्षपणे मोठया प्रमाणात सामुहिक लाभ मिळविणे, शासनाच्या सेवांची अथवा प्रशासकीय यंत्रणेची गुणवत्ता वाढविणाऱ्या विविध नाविन्यपूर्ण योजनांचा समावेश असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
सांगली जिल्ह्यासाठी 194 कोटी 61 लाख
सांगलीचे जिल्हाधिकारी शेखर गायकवाड यांनी जिल्हा योजना आराखडयांतर्गत सन 2017-18 या वर्षासाठीचा 194 कोटी 61 लाख रुपयांचा प्रारुप आराखडा सादर केला. तर ८०.४ कोटी रुपयांची अतिरिक्त मागणी करण्यात आली. केंद्र पुरस्कृत योजनेसाठी ५०.४२ कोटी रुपयांचा नियतव्यय राखून ठेवण्यात आला आहे. विविध नाविन्यपूर्ण योजनांमध्ये नैसर्गिक वायूवर आधारित शवदाहिनी, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये बचत गटामार्फत उपहार गृहे चालविणे या बाबींचा नाविन्यपूर्ण योजनांचा समावेश केला असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
सोलापूर जिल्ह्यासाठी 294 कोटी 98 लाख
सोलापूर जिल्ह्यासाठी जिल्हाधिकारी रणजीत कुमार यांनी सन २०१७-१८साठी २९४.९८ कोटी रुपयांच्या प्रारूप आराखडा बैठकीत सादर केला. याशिवाय १३५ कोटी रुपयांची अतिरिक्त मागणी यावेळी करण्यात आली.
कृषी व संलग्न सेवेसाठी ८०.६९ कोटी, सामाजिक व सेवेसाठी ९५.६८ कोटी, ग्रामीण विकासासाठी २.९४ कोटी, पाटबंधारे व पूरनियंत्रणसाठी ६.४१ कोटी, गाभा क्षेत्राव्यतिरिक्त बिगर गाभा क्षेत्राअंतर्गत ऊर्जा विकासासाठी ५.३५ कोटी, उद्योग व खाणकाम ०.९४ कोटी, परिवहनसाठी ८२.२८ कोटी, सामान्य आर्थिक सेवेसाठी ४.२५ कोटी तर सामान्य सेवेसाठी १.७० कोटी, याचबरोबर एकूण प्रारूप आराखड्याच्या ५ टक्के निधी नाविन्यपूर्ण योजनांसाठी १४.७५ कोटी नियतव्यय प्रस्तावित करण्यात आले. केंद्रीय पुरस्कृत योजनेसाठी ५४.२८ कोटी नियतव्यय राखून ठेवण्यात आला आहे.
या बैठकीला जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व संबंधित विभागाचे प्रमुख अधिकारी व उपायुक्त (नियोजन) मंगल घोडे आदी उपस्थित होते.
