मुंबई, दि. 9 : राज्यातील साखर कारखान्यांचे प्रश्न तातडीने सोडविण्यासाठी केंद्र सरकारला विनंती करुन हे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी राज्य शासनामार्फत पाठपुरावा करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे सांगितले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे राज्यातील साखर कारखान्यांच्या कर्जाची पुनर्रचना व इतर प्रश्नांबाबत श्री. फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक संपन्न झाली त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस सहकारमंत्री सुभाष देशमुख, खासदार शरद पवार,विजयसिंह मोहिते पाटील, राष्ट्रीय साखर संघाचे अध्यक्ष आमदार दिलीप वळसे पाटील, विधान परिषदेचे माजी सभापती शिवाजीराव देशमुख, साखर संघाचे संचालक शिवाजी पाटील, श्रीराम शेटे, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव डी. के. जैन,सहकार विभागाचे प्रधान सचिव एस. एस. संधू, साखर आयुक्त डॉ. विपिन शर्मा यांचेसह मान्यवर उपस्थित होते.
यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यातील साखर कारखान्यांच्या समस्या लक्षात घेता साखर कारखान्यांच्या प्रश्नांवर सहकार विभागाचे प्रधान सचिव व साखर आयुक्त यांनी सविस्तर प्रस्ताव तयार करावा. तो राज्य शासनामार्फत केंद्र शासनाला पाठविला जाईल. त्याचबरोबर साखर कारखान्यांचे प्रश्न तातडीने सोडविण्यासाठी राज्य शासन केंद्र सरकारला विनंती करेल त्याचा पाठपुरावाही करण्यात येईल.
राज्यात उद्भवणाऱ्या पाण्याच्या टंचाईवर मात करण्यासाठी उसाच्या पिकासाठी ठिबक सिंचन पध्दतीचा वापर करता येईल किंवा कसे यासाठी एक स्वतंत्र मॉडेल तयार करण्यात येईल. हे मॉडेल शासन, साखर कारखाने व शेतकरी यांच्या समन्वयाने तयार करण्यात येईल. त्याचबरोबर दुष्काळी जिल्ह्यांसाठी वेगळा आराखडा तयार करण्याबाबत विचार करण्यात येईल. तसेच सहवीज प्रकल्पाची वीज खरेदीबाबत विचार केला जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
बैठकीच्या सुरुवातीस खासदार शरद पवार यांनी व राष्ट्रीय साखर संघाचे अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील यांनी राज्यातील साखर उद्योगाच्या कर्जाची पुनर्रचना करणे, हंगाम 2015-16 व 2016-17 या कालावधीसाठी ऊस खरेदी करामध्ये माफी मिळणे, सहवीज निर्मिती प्रकल्पाचे वीज खरेदी करार करणे, शासकीय देणी प्रलंबित ठेवणे, शासकीय विनाअट थकहमी मिळणे, सॉफ्ट लोन मिळणे, इथेनॉल वरील वाशी, नवी मुंबई व मिरज डेपो वरील स्थानिक संस्था कर आदी प्रश्न मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडले.
साखर उद्योगांच्या या सर्व प्रश्नांबाबत शासन सकारात्मक विचार करेल. तसेच जे प्रश्न केंद्र सरकारशी संबंधित आहेत, ते प्रश्न प्राधान्याने सोडविण्यासाठी केंद्र सरकारला विनंती करण्यात येईल. तसेच या प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी राज्य शासनामार्फत आवश्यक तो पाठपुरावा करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
