मुख्यमंत्र्यांकडून सहकार, माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे कौतुक
मुंबई : महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत आतापर्यंत ( ३ मार्च २०२० रोजी दुपारी १२ पर्यंत) १० लाख लाभार्थींचे प्रमाणीकरण पूर्ण झाले आहे अशी माहिती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विधिमंडळ पत्रकार कक्षात पत्रकारांशी बोलताना दिली.
यावेळी त्यांनी ही योजना विना अडथळा आणि गतिमान पद्धतीने सुरु केल्याबद्धल सहकार प्रधान सचिव आभा शुक्ला,आणि माहिती तंत्रज्ञान प्रधान सचिव एस व्ही आर श्रीनिवास तसेच इतर अधिकारी व तंत्रज्ञांचे अभिनंदनही केले.
याविषयीचे मुद्दे :
पोर्टलवर अपलोड केलेली कर्जखाती : ३५ लाख ८०९
जाहीर झालेली कर्जखाती : २१ लाख ८१ हजार ४५१
पहिली यादी (चाचणी स्वरुपात) २४ फेब्रुवारी रोजी : ६८ गावांतील १५ हजार ३५८ कर्जखात्यांची
दुसरी यादी २८ फेब्रुवारी रोजी : १५ जिल्ह्यातील २१ लाख ८१ हजार कर्जखात्यांची
ग्रामपंचायत निवडणूक आचारसंहितेमुळे गडचिरोली, अमरावती,यवतमाळ, नांदेड, नंदुरबार, नाशिक या ६ जिल्ह्यांतील ५ लाख कर्जखात्यांची यादी नंतर प्रसिद्ध करण्यात येणार
शेतकऱ्यांकडून आधार प्रमाणीकरण पूर्ण : १० लाख ३ हजार ५७३
रक्कम प्रत्यक्ष जमा : आतापर्यंत ७ लाख ६ हजार ५०० शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यात ४ हजार ८०७ कोटी रुपये
कर्जमुक्ती योजनेतील लक्षणीय बाबी :
- केवळ २८ दिवसांत पोर्टल सुरु झाले. महाआयटीतर्फे संपूर्णपणे स्वत: विकसित सॉफ्टवेअर. कुठल्याही खासगी व्हेंडरचा समावेश नाही.
- उच्च क्षमतेचे सर्व्हर व क्लाऊड तंत्रज्ञान पोर्टलसाठी उपयोगात आणल्याने ८० हजारापेक्षा जास्त आपले सरकार सेवा केंद्र व बँका यांना विना अडथळा आधार प्रमाणीकरण शक्य. प्रतिदिन ४ लाखांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांची प्रमाणीकरण प्रक्रिया पोर्टलद्वारे पूर्ण होण्याची अपेक्षा
- मराठीचा पूर्ण वापर – पात्र शेतकऱ्यांची यादी मराठीत तसेच प्रमाणीकरण व तक्रार नोंद पावती सुद्धा मराठीतच.
- सहकार विभाग, महसूल विभागावार योजनेची संपूर्ण जबाबदारी. माहिती तंत्रज्ञान विभागाने दिला अविरत तांत्रिक सपोर्ट
- प्रशिक्षण व्हिडिओ, सहज समजेल अशा प्रशिक्षण पुस्तिका यामुळे सर्व स्तरावर यशस्वी प्रशिक्षण
- आधार प्रमाणीकरण करण्याचा मूळ उद्देश कर्जखात्यात किती रक्कम आहे त्याची शेतकऱ्यांना माहिती देऊन मान्यता घेणे. त्यामुळे अर्ज करण्यासाठी रांगा लावण्याची वेळ नाही.
- आधार जोडणीमुळे शेतकऱ्यांना पिक कर्ज वाटप करणे व इतर योजनांचा लाभ देणे सहज शक्य
२०१९ ची कर्जमुक्ती योजना आणि २०१७ मधील कर्जमाफी यातील तंत्रज्ञानविषयक फरक
- महात्मा फुले योजनेत कुठलाही फॉर्म भरून घेतला जात नाही. २०१७ मधील योजनेत शेतकऱ्यांना क्लिष्ट फॉर्म भरण्यासाठी तासनतास रांगेत उभे राहावे लागायचे.
- शेतकऱ्यांना पोर्टलवर ऑनलाईन लॉगिन करण्याची आवश्यकताच नाही
- सध्याच्या योजनेत केवळ २ ते ३ मिनिटांत प्रमाणीकरण होत असल्याने वेळेचा अपव्यय नाही
- बँकांना भरावयाची माहितीही अत्यंत सुलभ केली त्यामुळे पोर्टलवर लगेच अपलोड झाली. त्यावर केवळ संगणकीय प्रक्रिया करून पात्र शेतकऱ्यांची यादी जिल्हा व तालुका पातळीवर प्रसिद्ध करण्यात आली. २०१७ साली शेतकऱ्यांची यादी ही योजना संपल्यावर प्रकाशित करण्यात आली होती.
- सध्याच्या महात्मा फुले योजनेत बँकेने भरावयाच्या माहितीमध्ये आधार क्रमांक बंधनकारक करण्यात आला आहे
- सध्याच्या योजनेत पोर्टल हे आपले सरकार सेवा केंद्र, बँका तसेच स्वस्त धान्य दुकानांशी जोडण्यात आले आहे
- याशिवाय अपात्र नावे वगळण्याकरिता आयकर विभागाशी समन्वय
- सध्याच्या योजनेत प्रमाणीकरण व तक्रार नोंद पावती मराठीत
- पोर्टलवरील विविध मोड्यूल्स वेगवान व लवचिक. त्यामुळे एकूणच तांत्रिक प्रक्रियेतील उणीवा आणि अडचणी तात्काळ दूर
