नागपूर : मत्स्यव्यवसायाचे अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाचे योगदान आहे. मत्स्यव्यवसायाच्या उद्योगाला अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून बघत गरीब लोकांच्या रोजगाराच्या या विषयाला न्याय देणे आवश्यक आहे. यासाठी भविष्यात मत्स्यव्यवसायाची उत्पादकता वाढविणे गरजेचे असल्याचे प्रतिपादन पशुसंवर्धन, दुग्धविकास, क्रिडा व युवक कल्याण मंत्री सुनिल केदार यांनी आज केले.
नागपूर जिल्हा परिषद (लघु पाटबंधारे) विभागामार्फत कै.आबासाहेब खेडकर सभागृहामध्ये कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष श्रीमती रश्मी बर्वे, उपाध्यक्ष मनोहरराव कुंभारे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कमलकिशोर फुटाणे, जिल्हा जलसंधारण अधिकारी रमेशजी गुप्ता, शिक्षण सभापती भारती पाटील, जिल्हा परिषद सदस्य दुधराम सव्वालाखे, राजकुमार कुसुंबे तसेच जिल्हा परिषदेचे अधिकारी प्रामुख्याने उपस्थित होते.
नागपूर जिल्हा परिषदेअंतर्गत लघु पाटबंधारे विभागात 124 लघुसिंचन तलाव, 57 पाझर तलाव, 39 गाव तलाव व 214 माजी मालगुजारी तलावावर मत्स्यव्यवसाय करणाऱ्या 95 संस्था असून या व्यवसायावर 4 हजार लोकांना रोजगार उपलब्ध झालेला आहे. मत्स्यव्यवसायाकरिता तलावाच्या लिलावापासून जिल्हा परिषदेला दरवर्षी 60 लाख रुपयाचे उत्पन्न होत असून हा निधी जिल्हा परिषदेच्या शेष फंड मध्ये जमा करण्यात येतो. तथापि, 30 जून 2017 च्या शासन निर्णयानुसार 1800 प्रति हेक्टर प्रमाणे लिलाव करण्यात यावा हा ठराव पारित करण्यात आला. परंतु हा ठराव मत्स्यव्यवसाय संस्थेला न परवडणारा होता. यामध्ये श्री.केदार यांनी पुढाकार घेत दर कमी करण्याचे सूचविले होते. त्यामुळे 24 जुलैला या संदर्भात पुन्हा ठराव घेण्यात आला. त्यानुसार 450 प्रति हेक्टर प्रमाणे तलावाच्या लिलावाचे दर ठरविण्यात आले.
यावेळी बोलतांना श्री.केदार यांनी कोरोनाकाळात मत्स्य व्यावसायिकांना रोजगार उपलब्ध व्हावा, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. यातून अनेकांना उपजीविकेचे साधन मिळाल्याचा आनंद आहे, असे प्रतिपादन केले.
या कार्यक्रमात मत्स्यव्यवसाय संस्थेचे पदाधिकारी तसेच जिल्हा परिषदेचे अधिकारी सहभागी झाले होते. संचलन व आभार श्रीमती सावरकर यांनी केले.
