मुंबई, दि. 13 : सीमा तपासणी नाक्यांवरील असुविधा तातडीने दूर होणे तसेच टोलवसुली ठेकेदारांच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा होणे आवश्यक आहे. वाहनचालक आणि मालवाहतुकदार यांच्याकडून यासंदर्भात मोठ्या प्रमाणात तक्रारी प्राप्त होत आहेत. सीमा तपासणी ठेकेदारांकडून करारातील तरतुदींची पूर्तता केली जात नसल्याचे प्रकार उघडकीस आले आहेत. यासंदर्भात एक महिन्याच्या आत सुधारणा न झाल्यास संबंधितांवर कडक कायदेशीर कारवाई करावी, असे निर्देश विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिले.
सीमा तपासणी नाका ठेकेदारांच्या कामकाजाविषयी व शासनाबरोबरच्या करारातील तरतुदींची अंमलबजावणी होत नसल्याच्या तक्रारींबाबत विधानभवन, मुंबई येथे उच्चस्तरीय बैठक आयोजित करण्यात आली. यावेळी परिवहन विभागाचे आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे, उपायुक्त जितेंद्र पाटील, कार्यकारी अभियंता रस्ते विकास महामंडळ मुक्तेश वाडकर, वस्तू व सेवा कर सह आयुक्त संपदा मेहता, उपसचिव गृह (परिवहन) विभागाचे प्रकाश साबळे, अवर सचिव द.ह.कदम तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
कॅगच्या अहवालानुसार काही वाहनांवर कारवाई करण्यात आली तर काही वाहनांवर कारवाई न करता सोडण्यात आले. तपासणी नाक्यांवर वाहनांची संख्या कमी दर्शविण्यात आल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच नाक्यावरील टोल वसुलीत फरक असल्याचे निदर्शनास आले आहे. ठेकेदार कंपनीने आवश्यक कार्य पूर्ण केले नाही तसेच निविदेनुसार खर्चही केला नाही. सीमा तपासणी नाक्यावर घेण्यात येणाऱ्या शुल्कावर वस्तु व सेवा कर आकारला जातो. वाहनांची संख्या कंपनीकडून कमी दाखवण्यात येते. यात वस्तु व सेवा कर चुकवला जातो, असे निदर्शनास आले आहे. अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.
या कंपनीसोबतच्या करारानुसार सीमातपासणी नाका संगणकीकरण व आधुनिकीकरण करण्याचा करार करण्यात आला असून महाराष्ट्र राज्याच्या परिवहन विभागातर्फे राज्यातील 22 तपासणी नाक्यांचे आधुनिकीकरण व संगणकीकरण करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. यानुसार तपासणी नाक्यावरील बांधकाम करणे, आवश्यक त्या संगणकीय सेवा उभारणे या कामांसाठी महाराष्ट्र बॉर्डर चेकपोस्ट नेटवर्क लि. या संस्थेची सेवापुरवठादार म्हणून निवड करण्यात आली असून परिवहन विभाग व सेवापुरवठादार यांच्यामध्ये करार झाला आहे. योग्य संख्येत मार्गिकांचे बांधकाम असणे जेणेकरुन वाहनांचा खोळंबा होणार नाही, इंधनाची नासाडी होणार नाही तसेच स्त्री व पुरुषांसाठी स्वतंत्र सुलभ शौचालय असणे, रुग्णवाहिका, क्रेन, उपहारगृह आदि सुविधा उपलब्ध असणे आवश्यक आहे, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली. करारातील या तरतुदींची तातडीने पूर्तता करण्यात यावी, असे निदेश यावेळी विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिले.
