मुंबई, दि. १९ : महाराष्ट्र शासनाने ‘महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज 2023’ अंतर्गत 1 हजार कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस काढले आहेत. विक्री शासनाच्या अधिसूचनेत नमूद केलेल्या अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेला रकमेचा विनियोग महाराष्ट्र सरकारच्या विकास कार्यक्रम संबंधीच्या खर्चास अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईल.
शासकीय रोख्यांची विक्री भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या फोर्ट शाखेच्या वतीने दि. 16 मे, 2019 च्या सुधारित सर्वसाधारण अधिसुचनेतील कार्यप्रणालीनुसार लिलावाने करण्यात येईल. अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसुचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या 10 टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसुचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे (आरबीआय) दिनांक 23 जून, 2020 रोजी त्यांच्या फोर्ट, मुंबई येथील कार्यालयात हा लिलाव आयोजित करण्यात येईल. लिलावाचे बिडस् दिनांक 23 जून, 2020 रोजी आरबीआयच्या कोअर बँकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) या संगणकीय प्रणालीनुसार सादर करावयाची आहेत.
यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते सकाळी 11.30 वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बिडस् याच प्रणालीनुसार (ई- कुबेर) सकाळी 10.30 ते 11 वाजेपर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल आरबीआयच्या संकेतस्थळावर त्याचदिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून रकमेचे प्रदान दिनांक 24 जून, 2020 रोजी करण्यात येईल.
यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून दिनांक 24 जून, 2020 रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, फोर्ट, मुंबई यांच्या कार्यालयात रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील. कर्जरोख्यांचा कालावधी 3 वर्षांचा असेल. रोख्यांचा कालावधी दि. 24 जून, 2020 पासून सुरु होईल. कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक 24 जून, 2023 रोजी पूर्ण किंमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर हा लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यांवरील दरसाल दर शेकडा कूपन दराएवढा असेल. व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी 24 डिसेंबर आणि 24 जून रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.
शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम, 1949 खालील कलम 24 अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (एसएलआर) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे रोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील अशी माहिती वित्त विभागाच्या 19 जून, 2020 रोजीच्या अधिसुचनेत नमूद करण्यात आली आहे.
