नागपूर, दि. 25 : लॉकडाऊनमुळे उद्योग व व्यापार क्षेत्राला आर्थिक अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी या लढाईत सर्वांचे योगदान महत्त्वाचे शासनाने उद्योग व व्यापार सुरू करण्यास काही प्रतिबंधात्मक उपायानंतर परवानगी दिली आहे. उद्योगाच्या अडचणी सोडविण्यासाठी निश्चित पाठपुरावा केला जाईल, अशी ग्वाही पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊन यांनी दिली.
चेंबर ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्री अँड ट्रेडच्या सदस्यांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे संवाद साधला त्यावेळी ते बोलत होते.
विभागीय आयुक्त डॉ.संजीव कुमार, उद्योग सहसंचालक अशोक धर्माधिकारी, सीएएमआयटी अध्यक्ष दिपेन अग्रवाल, महासचिव निकुंज तुराखिया व राज्याच्या विविध जिल्ह्यातून सीएएमआयटीचे सदस्य यावेळी उपस्थित होते.
वीजेचे दर, कामगारांचे पगार, उद्योगाला सवलत, छोट्या व्यापाऱ्यांना पॅकेज, खेळते भांडवल, बँकेचे हप्ते व विमा संरक्षण हे आजच्या चर्चेतील महत्त्वाचे प्रश्न असून यातील 20 टक्के राज्य शासन तर 80 टक्के प्रश्न केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील आहेत. आपल्या अनेक मागण्यासंदर्भात राज्य शासन गंभीर असून या मागण्यांबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री, उद्योगमंत्री व पणनमंत्री यांच्याशी चर्चा करणार असल्याचे राऊत यांनी सांगितले. लॉकडाऊन नंतरच्या आर्थिक परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी व धोरण ठरवण्यासाठी सरकारने समिती बनविली आहे. या बैठकीतील चर्चेच्या अनुषंगाने आपल्या सूचनांचा यात समावेश करण्यासाठी पाठपुरावा केला जाईल असे ते म्हणाले.
बँकांचे हप्ते, एनपीए, जीएसटी आदी धोरणाबाबत केंद्र सरकारने पुढाकार घ्यावा असे सांगून राऊत म्हणाले की, आपल्या भावना केंद्र सरकारपर्यत पोहोचविल्या जातील. 15 एप्रिल रोजी जारी केलेल्या नोटिफिकेशननुसार उद्योग सुरू करण्यात यावेत. कामगारांचे समुपदेशन करून विश्वास संपादन करावा असे ते म्हणाले. कामगारांच्या सुरक्षेबाबत खबरदारी घेण्यात यावी. रेड झोन बाहेर उद्योग व्यापाऱ्यांला अधिकच्या सवलती देण्यावर शासन विचार करेल, असे ते म्हणाले. उद्योग व्यापार सुरू केल्यास आर्थिक परिस्थिती पूर्व पदावर येण्यास हातभार लागणार आहे. महत्त्वाचे उद्योग लवकर सुरू व्हावेत अशी अपेक्षा पालकमंत्र्यांनी व्यक्त केली. या चर्चेत त्यांनी उद्योग, व्यापार व लघु उद्योजकांच्या अडचणी व समस्या जाणून घेतल्या.
देशभरात न लॉकडाऊन असल्यामुळे उद्योग व्यापार पूर्णपणे बंद आहेत. अशा परिस्थितीत उद्योग, व्यापारी, कामगार व मजूर आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. अशा कठिण प्रसंगी शासनाने उद्योगासोबत संवादाची व सहकाऱ्याची भूमिका घेतली आहे. अनेक दिवसांपासून उद्योग ठप्प असल्यामुळे खेळते भांडवल कसे उभारावे व बँकेचा हप्ता कसा भरावा या मोठ्या समस्या उद्योगांसमोर आहेत. अशा वेळी शासनाने उद्योगांना सवलती देणे अपेक्षित आहे. पेट्रोल आणि डिझेलचा जीएसटीमध्ये समावेश कारावा. कामगारांना येजा करण्यासाठी पासेस द्यावेत, वीज दरात सवलत द्यावी अशा सूचना सीएएमआयटी सदस्यांनी केल्या.
