राज्यात महाविकास आघाडी सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर गेल्या वर्षभराच्या काळात राज्याच्या गृह विभाग, गृहनिर्माण, परिवहन, माहिती तंत्रज्ञान या विभागांनी जनहिताचे अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेऊन त्याची यशस्वीपणे अंमलबजावणी केली आहे.
सक्षम पोलीस दल
गृह विभागाच्या बाबतीत सांगायचे तर राज्यातील पोलिस दल सक्षम कसे बनेल, जनतेला सुरक्षितपणे व भयमुक्त कसे जगता येईल या दृष्टीने गेल्या वर्षभरात अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. पोलीस शिपायांची सुमारे 12 हजार 528 पदे भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महिला व बालकांवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी आंध्रप्रदेशमध्ये असलेल्या ‘दिशा’ कायद्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात ‘शक्ती’ हा नवीन कायदा करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यादृष्टीने सीआरपीसी, आयपीसी व पोक्सो या विद्यमान कायद्यांमध्ये सुद्धा अनुषंगिक बदल करून विद्यमान कायद्यातील शिक्षा अधिक कठोर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. चाईल्ड पॉर्नोग्राफीविरोधात ‘ब्लॅकफेस’ नावाने मोहीम उघडण्यात आली असून गुन्हेगारांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले. राज्यातील सर्व पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही बसवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
पोलिस कर्मचारी आणि अधिकारी यांच्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात कोविड सेंटरची स्थापना करण्यात आली. कोविड संसर्गामुळे मृत्यू झाल्यास कर्तव्यावरील पोलिस अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या कुटुंबियांना 50 लाखांचे सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. महाराष्ट्र पोलीस कुटुंब योजनेअंतर्गत राज्यातील नामांकित रुग्णालयांमध्ये कोविड-19 साठी रोकड विरहित उपचार देण्यात येत आहेत.
गरिबांच्या घरांचे स्वप्न
गृहनिर्माणाला चालना देण्यासाठी आणि या क्षेत्रात आलेली मरगळ दूर करण्यासाठी गेल्या वर्षभरात आम्ही अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. सर्वसामान्य गोरगरीब माणसांचे घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी हे सरकार कटिबद्ध आहे. मुंबई शहरातील उपकरप्राप्त इमारतीतील लाखो रहिवाशांना दिलासा देण्यासाठी म्हाडा अधिनियमात सुधारणा, गरीबांचे घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी मुंबई महानगर क्षेत्रातील (मुंबई शहर वगळता) आठ महानगरपालिका आणि सात नगरपालिका / नगरपरिषद मिळून स्वतंत्र झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची स्थापना, चतुर्थ श्रेणी शासकीय कर्मचारी व पोलिसांसाठी म्हाडाच्या सोडतीमध्ये दहा टक्के घरे राखीव, राज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना लागू करण्यासाठी प्रधान सचिव, गृहनिर्माण यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास गटाची स्थापना, वेश्म मालकी अधिनियमात सुधारणा व वेश्म / अपार्टमेंट मालकांना किंवा मालकांच्या संघटनेस अपिलाचा अधिकार, म्हाडा व झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणात विविध मंजुऱ्या सुलभ पद्धतीने देण्याचा निर्णय असे निर्णय गेल्या वर्षभराच्या काळात घेण्यात आले आहेत.
सुखकर आणि सुरक्षित प्रवास
प्रवाशांच्या सुखकर आणि सुरक्षित प्रवासासाठी परिवहन विभागाने वर्षभरात अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेऊन त्याची यशस्वीपणे अंमलबजावणी केली. सर्वसामान्य शेतकरी, छोटे उद्योजक कारखानदार यांच्या मालाची किफायतशीर दराने सुरक्षित व वक्तशीर वाहतूक करण्यासाठी एसटी महामंडळाने व्यावसायिक स्तरावर मालवाहतूक सुरू केली. महामंडळाच्या 608 बस स्थानकांवर प्रवाशांना माफक दरात दर्जेदार आणि शुद्ध पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी नाथजल योजना, प्रवासी माहिती प्रणाली, स्मार्ट कार्ड योजना अशा अनेक योजना सुरू करून त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली. कोरोना प्रादुर्भावाचे काळात सार्वजनिक वाहतूक बंद असल्याने वाहतूक क्षेत्राला नुकसानभरपाई म्हणून सार्वजनिक व मालवाहतूक करणाऱ्या वार्षिक कर भरणाऱ्या वाहनांना एप्रिल ते सप्टेंबर 2020 अशा सहा महिन्यांसाठी वाहन करमाफी देण्यात आली. राज्यात अडकलेल्या पाच लाखांहून अधिक परराज्यातील स्थलांतरित कामगारांना/ मजुरांना त्यांच्या राज्यात जाण्यासाठी महाराष्ट्राच्या सीमेपर्यंत तसेच रेल्वे स्टेशन पर्यंत मोफत बसेसची सोय उपलब्ध करून देण्यात आली. कोरोना महामारीच्या काळात मुंबईतील अत्यावश्यक सेवेसाठीही एसटीने मदत केली.
शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीत माहिती–तंत्रज्ञानाचा वाटा : कर्जमुक्ती योजना
महाआयटी महामंडळाकडून ‘महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019’ च्या अंमलबजावणीसाठी ऑनलाइन पोर्टलचा विकसित करण्यात आले आहे. या पोर्टलचा वापर करून बँकांमार्फत 34 लाखांहून अधिक कर्ज खात्यांच्या रेकॉर्ड/नोंदी अपलोड करण्यात आल्या असून 31 लाखाहून अधिक कर्ज नोंदींवर प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. आतापर्यंत 30 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांकडून आधार प्रमाणिकरण पूर्ण करण्यात आले आहे. नोडल बँकेद्वारे 30 लाखाहून अधिक कर्ज खात्यात 19 हजार 474 कोटी रकमेचे वितरण करण्यात आले.
सीएम डॅशबोर्ड प्रणाली, शहरी महानेट प्रकल्प, ग्रामीण महानेट प्रकल्प, महाआयटीकडून महाजॉब्स पोर्टल आणि मोबाइल ॲप विकसित, सायबर सुरक्षिततेच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र सेक्युरिटी ऑपरेशन सेंटर आणि सी.ई.आर.टी.उभारणी ,23 व्या राष्ट्रीय ई-गर्व्हनन्स परिषदेचे 7 आणि 8 फेब्रुवारी 2020 रोजी मुंबईत यशस्वी आयोजन इत्यादी अनेक निर्णय व त्यांची अंमलबजावणी या काळात झाली.
कोरोना प्रादुर्भावामुळे ‘महा ई-ऑफीस’ प्रणाली प्रायोगिक तत्त्वावर सुरु करण्यात आली. यामुळे शासकीय नस्त्या, पत्रे, व इतर दस्तऐवज यांच्या सुरक्षिततेत वाढ झाली. कामकाज गतिमान होण्यास मदत झाली. आतापर्यंत १२ मंत्रालयीन विभागांकडून ही प्रणाली वापरण्यास सुरुवात झाली आहे.
– सतेज उर्फ बंटी डी. पाटील
राज्यमंत्री, गृह (शहरे), परिवहन, गृहनिर्माण, माहिती तंत्रज्ञान, संसदीय कार्य व माजी सैनिक कल्याण
