उरळी- फुरसुंगी कचरा डेपोत मिश्र कचरा टाकल्याने नागरी आरोग्य धोक्यात
खासदार वंदना चव्हाण यांनी महापालिका आयुक्तांना दिला इशारा
प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे आदेश पाळा, अन्यथा महापालिकेवर कारवाई
पुणे-उरळी- फुरसुंगी येथील कचरा डेपोतील बायोमायनिंग प्रकल्पामध्ये महापालिकेकडून मिश्र कचरा टाकला जातो. त्यामुळे परिसरातील जलस्त्रोत प्रदूषित होत असून नागरिकांच्या आरोग्याचाही मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्या बाबत परिसरातील ग्रामस्थांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. या बाबत महापालिकेने तातडीने उपाययोजना करणे गरजेचे होते. वारंवार हा प्रश्न उपस्थित होतो.परंतु, महापालिकेची याबाबतची भूमिका अक्षम्य आहे. याचे परिणाम नागरिकांना भोगावे लागत आहे. अनेक सामाजिक संस्थांनी व कार्यकर्त्यांनी ह्या प्रश्नाचा वारंवार पाठपुरावा करूनही प्रशासनातील प्रमुख अधिकारी कोणतीही ठोस कार्यवाही न करता मोघम उत्तरे देत आहे. त्यामुळे या प्रश्नाची तीव्रता दिवसेंदिवस वाढतच आहे.आरोग्य सुविधा मिळाव्यात, यासाठी परिसरातील रहिवाशांनी आंदोलन करून मागितली तर, त्यांच्या विरोधात महापालिका गुन्हे दाखल करीत आहे. हे अत्यंत चुकीचे पाऊल आहे. महापालिकेचा नाकर्तेपण लपवून ठेवण्यासाठी आंदोलकांवर गुन्हे दाखल करू नये. तसेच त्यांच्या मागण्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून उपाययोजना कराव्यात. अशी मागणी खासदार वंदना चव्हाण यांनी केली आहे. दरम्यान प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दिलेल्या आदेशानुसार उरळी- फुरसुंगी येथील कचरा डेपोत मिश्र कचरा न टाकणेबाबतच्या आशयाचे पत्र खा. वंदना चव्हाण यांनी महापालिका आयुक्त श्री. विक्रम कुमार यांना दिले.
घनकचरा अधिनियम 2016 नुसार कचऱयाचे संकलन करतानाच त्याचे वर्गीकरण महापालिकेच्या यंत्रणेने करणे बंधनकारक आहे. त्यानंतरच वर्गीकरण झालेला कचरा प्रक्रिया प्रकल्पांपर्यंत पोचविणे आवश्यक आहे. परंतु, महापालिकेची यंत्रणा सध्या मिश्र कचरा उरळी- फुरसुंगी येथील बायोमायनिंग प्लॅंटमध्ये टाकत आहे. त्याचा परिसरातील रहिवाशांना उपद्रव होत आहे. तसेच कचऱयातून निर्माण होणारे लिचिड महापालिकेने टॅंकरमध्ये भरून नजीकच्या सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पात नेऊन तेथे त्यावर प्रक्रिया केली पाहिजे. परंतु, त्याकडेही महापालिकेचे दुर्लक्ष होत आहे. लिचिटमुळे (Leachate) उरळी- फुरसुंगी परिसरात दुर्गंधी पसरली आहे. त्यामुळे डासांचाही उपद्रव वाढला आहे. कोरोनासारख्या साथीच्या काळात महापालिकेचा निष्काळजीपणा परिसरातील रहिवाशांच्या अनारोग्याला कारणीभूत ठरत आहे. त्याची दखल घेऊन महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने महापालिकेला 19 ऑगस्ट रोजी नोटीस पाठविली आहे. त्यात मिश्र कचरा बायोमायनिंग प्लॅंटमध्ये टाकू नका, लिचिटबाबत (Leachate)तातडीने उपाययोजना करा, असा आदेश दिला आहे. उपाययोजना न केल्यास दंडात्मक कारवाई करण्याचाही इशारा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने महापालिकेला दिला आहे. तसेच महापालिकेनेकेलेल्या उपाययोजनांचा अहवाल तीन दिवसांत सादर करण्याचा आदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दिला आहे. असे खासदार वंदना चव्हाण यांनी सांगितले
