पुणे – रियल इस्टेट नियामक बिलातील (रेरा) विविधतरतुदींमुळे विकसक आणि इतरभागधारकांच्या व्यवसायाचे स्वरूपच बदलणार आहे. या बिलातील तरतुदींचा उहापोह करण्यासाठी नुकतीच बांधकामव्यावसायिक व संबंधितांची कार्यशाळा घेण्यात आली.
राज्यसभा आणि लोकसभेने ‘रेरा’ला संमती दिल्यानंतर बांधकाम व्यावसायिक संघटनेच्या सभासदांना त्याचीमाहिती व्हावी, यासाठी क्रेडाई-पुणे मेट्रोने आयोजित केलेल्या कार्यशाळेत व पॅनेल चर्चेत क्रेडाईचे 400 हून अधिक सदस्य उपस्थित होते.हि चर्चा घडवून आणणारी क्रेडाई हि पहिली संघटना.
सदर बिलानुसार राज्यसरकार कडून नियंत्रक निवडला जाणार आहे. प्रत्येक गृहप्रकल्पाची नोंद त्यातील सर्व बारकाव्यांसह प्रकल्प सुरु करण्यापूर्वी वेबसाईट वर जाहीर करणे प्रवर्तकाला बंधनकारक असणार आहे, त्यामुळेमोठ्या प्रमाणात या व्यवसायात पारदर्शकता येईल. प्रकल्प नोंदणी केल्याशिवाय बांधकाम व्यावसायिक फ्लॅटचीविक्री करु शकणार नाही, तसेच त्यासंबंधी कोणतीही जाहिरात देता येणार नाही. प्रवर्तकाला फ्लॅटचा ताबा देण्याचीतारीख जाहीर करावी लागेल व त्या तारखेला फ्लॅट न दिल्यास दंड आकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. हे बिल व्यावसायिक, रहिवासी, औद्योगिक आणि भूखंड पाडणे या सर्व प्रकल्पांना लागू आहे.
ज्येष्ठ वकील झहीर खंबाटा, सनदी लेखापाल विनीत देव, क्रेडाई-पुणे मेट्रोचे अध्यक्ष श्री शांतीलाल कटारिया, उपाध्यक्ष श्री सुहासमर्चंट, श्री रोहित गेराआणि अॅड. आय. पी. इनामदार यांच्या पॅनेलने या बिलातील व्याख्या, अंदाजे खर्चाचे घटक, आणि दंडाच्या तरतुदी इ. बाबत माहिती दिली. श्री शांतीलाल कटारिया हे या कार्यशाळेच्या अध्यक्षपदी होते तर श्री. सुहास मर्चंट यांनी सूत्रसंचालन केले. प्रकल्पाच्या ७०% एवढी रक्कम स्वातंत्र्य बँक खात्यात जमा करावी लागणार असून त्यामुळे बांधकाम प्रकल्पांचा खर्च ८-१२% टक्क्यांनी वाढेल अशी भिती सनदी लेखापाल विनीत देव यांनी याप्रसंगी व्यक्त केली. ज्येष्ठ वकील झहीर खंबाटा यांनी करार नाम्यातील तरतुदींप्रमाणे पूर्तता न केल्यास खरेदी दारांनाही दंडास सामोरे जावे लागेल असे सांगितले. प्रवर्तकाला प्रकल्पाचा विमा देखील उतरवावा लागेल. असेही ते म्हणाले
