पुणे – नोटाबंदीमुळे रिअल इस्टेट मार्केटच्या किमती उतरतील, अशी विधाने केली जात असली तर त्याला कोणताही आधार नाही. नोटाबंदीमुळे घरांच्या किमतीत घट होण्याची कोणतीही शक्यता नाही, असे क्रेडाई-पुणे मेट्रोचे अध्यक्ष श्री. शांतीलाल कटारिया यांनी म्हटले आहे. याबाबत काही संस्थांनी वर्तविलेला अंदाज आणि वर्तमानपत्रांमध्ये आलेल्या विधानांबाबत त्यांनी असहमती दर्शविली आहे. ही विधाने शास्त्रीय आणि तार्किक नसल्याचे दिसून येते, असे त्यांनी म्हटले आहे.
विद्यमान रिअल इस्टेटच्या किमती कमी आहेत. त्यामध्ये घट होण्याची शक्यता नाही. रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये उत्तम संधी असल्यामुळे अनेक परदेशी निधी रिअल इस्टेट क्षेत्रात येत आहेत. मुळात रोख व्यवहार हा घराच्या बाजारपेठेचा अंतरिक घटक नाही. त्यामुळे नोटाबंदीमुळे रिअल इस्टेट बाजारपेठेवर अजिबात प्रतिकूल परिणाम होणार नाही, असे क्रेडाईने म्हटले आहे.
खरे तर पुढील काही वर्षांत प्राथमिक क्षेत्रात घरांची मागणी १५ टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता क्रेडाईने वर्तविली आहे.विविध गृहकर्ज देणाऱ्या संस्थांच्या प्रमुखांनी, या क्षेत्रातील अभ्यासकांनी व फंड व्यवस्थापकांनांही रिअल इस्टेट क्षेत्रात भरीव वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे.केंद्र सरकार गृहबांधणी क्षेत्रात गती आणण्यासाठी विविध योजनांचा विचार करीत आहे पंतप्रधानांचा देखील प्राधान्यक्रम हेच क्षेत्र आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे बँकांकडे जवळपास १० लाख कोटी रुपयांचा निधी असणार आहे. त्यामुळे व्याजदरात २०० आधार बिंदूंपर्यंत म्हणजेच दोन टक्के कपात होणे अपेक्षित आहे. भारतातील सार्वजनिक क्षेत्रातील मोठ्या स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाने आपले व्याजदर १.७५ टक्क्यांनी कमी केले आहेत. हे त्याचे प्राथमिक चिन्ह आहे. त्यामुळे गृहकर्जाचे दर सध्याच्या ९.२५ टक्क्यांवरून एका वर्षात ८ टक्क्यांपेक्षा कमी होतील. याच्या परिणामी ग्राहकांचे कर्जाचे हप्ते (ईएमआय) कमी होतील व मागणी वाढेल.
काळा पैसा बाहेर पडल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात कर जमा होईल व पुढील आर्थिक वर्षापासून वैयक्तिक आणि कॉर्पोरेट प्राप्तिकराचा दर कमी असेल असे वाटते . घरखरेदी करणाऱ्या ग्राहकांची नोटाबंदीमुळे अधिक बचत होईल. त्याना घर खरेदीसाठी पोषक वातावरण निर्माण होईल.
रिअल इस्टेट हा एक अत्यंत स्थानिकीकरण झालेला व्यवसाय आहे. त्याबाबत अगदी शहराच्या पातळीवरही अंदाज करता येत नाही आणि राष्ट्रीय पातळीवर तर निश्चितच नाही. घराची मागणी ही स्थलांतर, पायाभूत सुविधांची निर्मिती आणि रोजगाराच्या संधी इ. घटकांवर अवलंबून असते. अनेक घटकांचा विचार केल्यानंतरच आपण पुरवठा आणि मागणीचा अंदाज करू शकतो.
पुण्यासारख्या शहरात घरांची विक्री ही सुमारे १ लाख घरांची आहे, यात ८० ते ९० टक्के घरे ही ७ लाख ते ७० लाखांच्या घरात आहेत. सामान्यपणे वित्तसंस्था किंवा बँकांकडून कर्ज घेणारे मध्यमवर्गीय ते विकत घेतात. अशा ठिकाणी रोख व्यवहार होत नाहीत अधिकृत गृहबांधणी क्षेत्रात खरेदी व्यवहारांमध्ये, विशेषतः पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि पीएमआरडीए क्षेत्रात, रोख घटक उरलेला नसल्यामुळे निश्चलनीकरणाचा कोणताही प्रतिकूल परिणाम होणार नाही. शिवाय रिअल इस्टेट (अधिनियम व विकास) कायदा, २०१६ लवकरच अंमलात येईल. त्यामुळे तर प्राथमिक क्षेत्रावर ग्राहकाचा विश्वास वाढेल व्यवहारात अधिक पारदर्शकता येईल असे कटारिया यांनी पुढे सांगितले.
रिअल इस्टेटच्या किमतींमध्ये घट होणार नाही. नोटाबंदीचा अर्थव्यवस्थेच्या सर्वच क्षेत्रांमध्ये तात्पुरता परिणाम झाला असून रिअल इस्टेट क्षेत्रासह सर्व क्षेत्रांमध्ये स्थिरताआली आहे. मात्र नोटांचा तुटवडा संपताच गृहनिर्माण क्षेत्रामध्ये ग्राहकांद्वारे खरेदीला चालना मिळेल. सर्व घर खरेदीदारांनी हा तर्क समजून घ्यायला हवा आणि घरांच्या किमती कमी होतील, असा दावा करून दिशाभूल करणाऱ्यांपासून दक्ष राहिले पाहिजे, असे श्री. कटारिया यांनी म्हटले आहे.
क्रेडाईचे २३ राज्यांमधील १६६ पेक्षा अधिक शहरांमध्ये ११,५०० बांधकाम व्यावसायिक सदस्य असून क्रेडाई आपल्या सर्व सदस्यांना भ्रष्टाचारमुक्त भारतामधील सर्वांसाठी घरे हे ध्येय संपादित करण्याकरिता कटिबद्ध करते. क्रेडाईने ५०० व १००० रुपयांच्या नोटा बंद करण्याच्या निर्णयाला पाठिंबा दिला आहे. रिअल इस्टेट क्षेत्राचे भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात ७ टक्के योगदान आहे. कृषी क्षेत्रानंतर हे दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वाधिक रोजगारनिर्मिती करणारे क्षेत्र आहे. केंद्र सरकारने या क्षेत्राच्यावाढीसाठी अधिक लक्ष देण्यास सुरूवात केली आहे.गृहकर्जाचे दार लक्षणीयरित्या कमी होणार असल्यामुळे गृहखरेदी सामान्यांच्या आणखी आवाक्यात येणार आहे.
