पुणे : सरकारने पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटाबंदीच्या घेतलेल्या निर्णयाने गृहबांधणी व्यवसायाच्या उर्जितावस्थेस, विकासास मदतच होणार आहे. या निर्णयामुळे घरांचे दर कमी होणार नसले, तरी गृहकर्जावरील व्याजदर कमी होणार आहेत. आतापर्यंत बँकांमध्ये पैसा न ठेवणारे कोट्यवधी सर्वसामान्य ग्राहक बँकेद्वारे आर्थिक व्यवहार करणार असल्याने गृहकर्जास पात्र ठरतील. यामुळे घरखरेदीसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण होईल, असे निवेदन क्रेडाई पुणे मेट्रोतर्फे देण्यात आले आहे.
या निवेदनात नमूद केले आहे, की गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियातून काही स्वयंघोषित अर्थतज्ञांनी नोटाबंदीच्या निर्णयाने घरांच्या किमती मोठ्या प्रमाणावर घसरतील, असा चुकीचा प्रचार चालवला आहे. त्यासंदर्भात या विषयातील खऱ्या तज्ञांनी दिलेले महत्त्वाचे मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत. नोटाबंदीमुळे बँकांकडे मोठ्या प्रमाणावर पैसा येणार आहे. त्यामुळे कर्ज आणि ठेवींवरील व्याजदर कमी होणार आहेत. मुदतठेवींवरील व्याजदर ५-६ टक्क्यांवर येतील आणि गृहकर्जांचे व्याजदर ७-८ टक्क्यांपर्यंत कमी होतील. या ऐतिहासिक व्याजदर कपातीमुळे बांधकाम व्यवसायाला जबरदस्त उर्जितावस्था प्राप्त होईल. ग्राहक, गुंतवणूकदार, उद्योजक-व्यावसायिकांसाठी स्थावर मालमत्तेतील गुंतवणूक आकर्षक ठरणार आहे.
घरांच्या किमती जरी कायम राहणार असल्या तरी गृहकर्जावरील कमी व्याजदर आणि परवडणाऱ्या मासिक हप्त्यांमुळे घर खरेदी करणे सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात येणार आहे. बँकेतील अवघ्या ५-६ टक्के व्याजदर देणाऱ्या ठेवींमध्ये गुंतवणूक करण्यापेक्षा स्थावर मालमत्तेत गुंतवणूक करून, ती भाडेतत्त्वावर दिल्यास गुंतवणूकदारास अधिक परतावा मिळणार असल्याने त्यात गुंतवणूक करण्यावर त्यांचा भर राहील. यामुळे त्यांना प्राप्तिकरात सवलतीचाही लाभ मिळेल आणि कालांतराने या मालमत्तेवर त्यांना अधिक फायदेशीर परतावा मिळेल.
या निर्णयामुळे छोट्या दुकानदारांपासून कॉर्पोरेट क्षेत्रापर्यंत आणि डॉक्टरांपासून चार्टर्ड अकांऊंटंटपर्यंत विविध क्षेत्रांतील व्यावसायिक, उद्योजकांचा मोक्याच्या जागा घेण्यावर भर राहील. अशी संधी चुकू नये, यासाठी स्थावर मालमत्तांचे दर कमी होण्याची वाट न पाहता, त्या खरेदी करण्यावर या व्यावसायिकांचा भर राहील. लघुउद्योग क्षेत्र आणि असंघटित क्षेत्रांतील शेतकरी, व्यापारी, शिवणकाम व्यावसायिक, हॉटेलचालक, ब्युटिपार्लर चालक, छोटे दुकानदार, खासगी क्लासचालक, छोटे कंत्राटदार, ड्रायव्हर, सुरक्षारक्षक, गृहिणी अशा घटकांचा पैसा बँकांकडे मोठ्या प्रमाणावर वळणार आहे. त्यामुळे हे घटकही बँकेच्या माध्यमातून गृहकर्जांसाठी पात्र ठरतील व त्यांचेही स्वत:च्या घराचे स्वप्न पूर्ण होईल.
बँका आपला करोडोचा निधी सरकारी रोख्यांमध्ये गुंतवतील. त्यामुळे सरकारला पायाभूत सुविधांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध होईल. स्मार्ट सिटी, स्वच्छ भारत अभियान, सर्वांसाठी परवडणारी घरे आदी महत्त्वाकांक्षी योजना मार्गी लावण्यासाठी सरकारला आर्थिक ताकद मिळेल. पुण्यासारख्या शहरांसाठी नवा विमानतळ, राज्य-राष्ट्रीय महामार्गांची सुविधा, शहरातील वाहतुकीत सुधारणा झाल्याने शहरातील स्थावर मालमत्तेला मागणी वाढेल, त्यात तेजी येईल. अमेरिका, जपान, इंग्लंडसारख्या विकसित देशांत सर्व पायाभूत सुविधा असताना स्थावर मालमत्तांच्या दरात कमी प्रमाणात वाढ होते. पण भारतासारख्या विकसनशील देशात शहरांतील पायाभूत सुविधा उभारण्याआधी असलेल्या घरांचे दर आणि या सुविधा उभारल्यानंतर घरांच्या दर वाढून त्यात मोठी तफावत आढळते, ही बाबही लक्षात घ्यावी लागेल, असेही क्रेडाई पुणे मेट्रोतर्फे या निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
