- रेशन वरील अन्न धान्य वितरण भ्रष्टाचाराच्या निः पक्षपाती चौकशीची मागणी लोक जनशक्ती पार्टीचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना निवेदन
पुणे : प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजने अंतर्गत केंद्रसरकार कडून आलेल्या मोफत धान्न्याचा काळा बाजार करणाऱ्या शासकीय कर्मचारी आणि रेशन दुकानदारांची निपःक्षपाती चौकशी पोलीस यंत्रणेकडून करावी, अशी मागणी.आज लोकजनशक्ती पार्टीने केली. या मागणीचे निवेदन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना देण्यात आले.ही चौकशी आणि कारवाई झाली नाही तर २६ जानेवारी प्रजासत्ताक दिनी विभागीय आयुक्त कार्यालयावर जनआक्रोश मोर्चा काढण्याचा इशारा या निवेदनात देण्यात आला आहे.
लोकजनशक्ती पार्टीचे पुणे शहर -जिल्हाध्यक्ष संजय आल्हाट यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने शनीवारी हे निवेदन सादर केले. यावेळी प्रदेश सरचिटणीस अशोक कांबळे, संजय चव्हाण, के.सी. पवार, संजय पाटील,आप्पा पाटील,एड.अमित दरेकर ,माधव यादव उपस्थित होते.
पुरवठा विभागाची चौकशी एका परिमंडळाने दुसऱ्या परिमंडळामार्फत करणे हा प्रशासकीय विनोद असून पोलिस उपायुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडून ही चौकशी व्हायला हवी, असे संजय आल्हाट यांनी सांगितले.
लोक जनशक्ती पार्टीने अन्नधान्य वितरणातील भ्रष्टाचाराची मागणी लावून धरल्यावर दिवाळीपूर्वी पुण्यातील ११ परिमंडळांमध्ये ११ पथके स्थापन करण्याचा आदेश सहाय्यक विभागीय पुरवठा अधिकारी सुनंदा भोसले -पाटील यांनी काढला होता. अन्नधान्य न मिळालेल्या शिधा पत्रिका धारकांच्या परिमंडळ निहाय आलेल्या तक्रारींची चौकशी ही पथके करणार आहेत. रास्त धान्य दुकानांमध्ये अनियमितता आढळल्यास पंचनामे केले जाणार आहेत. शासकीय कर्मचारी अथवा दुकानदार दोषी आढळल्यास कारवाई करून २ आठवड्यात त्याचा अहवाल सादर करावा ,असे या आदेशात म्हटले आहे. मात्र, प्रत्यक्षात चौकशी वेगळ्या गोष्टींची होत असून पुरवठा विभागच ती करीत असल्याचे लोक जनशक्ती पार्टीला आढळले.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजने अंतर्गत केंद्रसरकार कडून आलेल्या मोफत धान्न्याचा काळा बाजार करणाऱ्या अन्नधान्य वितरण अधिकारी पुणे शहर व पुणे जिल्हा तालुका पुरवठा अधिकारी , शहरातील सर्व परीमंडळ अधिकारी , सर्व रेशनिंग दुकानदार यांची न्यायालयीन समिती नेमुन चौकशी करून दोषी वर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करीत लोकजनशक्ती पार्टीने पुणे विभागीय आयुक्त कार्यालयावर ३ नोव्हेंबर रोजी हजारो महिलांचा संघर्ष मोर्चा लोकजनशक्ती पार्टीने आयोजित केला होता .
संजय आल्हाट म्हणाले, ‘पुणे शहर व पुणे जिल्हा अन्नधान्य वितरण अधिकारी व सर्व परीमंडळ अधिकारी यांनी केंद्रसरकारचे संकेत डावलून मोफत धान्य वितरणाचे सेंटर उभे न करता हे काम रेशनिंग दुकानदारावर सोपवून भ्रष्टाचार केलेला आहे त्याची सी.बी.आय मार्फत चौकशी करण्यात यावी.सर्व रंगाच्या पांढऱ्या . पिवळया व केशरी शिघापत्रिकेवर असलेली उत्पन्नाची अट रद्द करण्यात यावी. व त्यांना विकत अथवा मोफत कायमस्वरुपी अन्नधान्याचा कोटा मंजूर करण्यात यावा व त्याचे वाटप करण्यात यावे.रेशनिंग दुकानदाराने आपल्या विभागातील शिधापत्रिका धारकाची आधार कार्ड ची जोडणी स्वता करुन द्यावी व थंब ( अंगठा )जरी आधार कार्डला जोडला गेला नाही तरी शिधापत्रिकेला प्रमाण माणून त्यास धान्य देण्यात यावे.’
पुणे शहर व पुणे जिल्हयातील सर्व दुकानदारांनी मोफत आलेल्या अन्नधान्याचा साठा ज्या शिधापत्रिके धारकांना व आधार कार्ड असणाऱ्या मजुरांना व ज्यांच्याकडे शिधापत्रिका व आधार कार्ड नाही त्यांचा मोबाईल नंबरवर व मोबाईल नसेल तर त्याच्या फोटोवर जे धान्य वाटप केलेले आहे. त्याची यादी जाहीर करून त्याची एक प्रत आम्हास देण्यात यावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
पुणे शहरातील ज्या गोरगरिब नागरिकांना ज्यांची शिधापत्रिका असताना सुद्धा व त्यांना परिस्थिती माहित असताना धान्य वितरण केले नाही,त्या सर्व दुकानदारांचे परवाने रद्द करण्यात यावे. व त्याच बरोबर संबंधित सर्व परिमंडळ अधिकारी व सर्व रेशनिंग इनिस्पेक्टर ,तालुका पुरवठा अधिकारी , जिल्हा पुरवठा अधिकारी व शहर पुरवठा अधिकारी यांच्या वर कायदेशिर कारवाई करण्यात यावी. सदरहू मोफत अन्नधान्य वाटपाचा पहिल्या टप्प्यातील तकारी आजच्या लोक जनशक्ती पार्टी संघर्ष मोर्चाच्या वतीने सर्व तक्रारदारासह पुरवठा विभाग उपायुक्त डॉ त्रिगुण कुलकर्णी यांना ३ नोव्हेंबर रोजी सादर करण्यात आले होते .
जर याप्रकरणी प्रशासनाने या बाबी गांभिर्यपुर्वक जर दखल घेतली नाही. तर लोक जनशक्ती पार्टी च्या वतीने मुंबई येथे मंत्रालयावर जन आंदोलन करण्यात येईल व त्यातूनही जर सरकारने न्याय दिला नाही तर संसद भवना समोर निदर्शनेवर करण्यात येतील . पंतप्रधानाला या संपूर्ण प्रकरणाचे सविस्तर निवेदन सादर करण्यात येतील या सर्व गोष्टीस आपण जबाबदार असाल याची गांभिर्याने दखल घेण्यात यावी, असे पत्रकात म्हटले आहे .
