पुणे : रियल इस्टेट रेग्युलेटरी अॅथॉरिटी (रेरा) प्रकरणांची गतिमान सुनावणी करून निर्णय देण्यासाठी राज्य सरकारने रेरा अपिलेट लवादाची त्वरित स्थापना करावी, अशी आग्रही मागणी बांधकाम उद्योजकांची संघटना असलेल्या क्रेडाई महाराष्ट्र यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे. अशी यंत्रणा अस्तित्वात नसल्याने बांधकाम व्यावसायिक आणि नागरिक आपली प्रकरणे अपरिहार्यपणे उच्च न्यायालयात नेत असून यामुळे खर्च व विलंब वाढत आहे, असे क्रेडाईने म्हटले आहे.
क्रेडाई महाराष्ट्रचे अध्यक्ष शांतीलाल कटारिया यांनी या संदर्भात एक निवेदन प्रसिद्धीस दिले आहे. राजस्थानमध्ये फक्त अपिलेट लवाद नेमण्यात आलेतत्यामुळे संपूर्ण भारतात ही मागणी व्हायला हवी आणि क्रेडाईच्या सर्व राज्य अध्यक्षांनी आपापल्या राज्य सरकारांकडे रेरा लवादाची स्थापना करण्यासाठी आग्रह धरावा, असे कटारिया यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
“अपीलीय लवाद नसल्यामुळे रेरा अधिकाऱ्यांनी सुनावणी केलेली प्रकरणे अपिलात उच्च न्यायालयात जात असून यामुळे नागरिकांना गैरसोय होत आहे. तसे ते स्थापन झाले, तर या लवादामुळे भविष्यात आमचे काम सुरळीत होईल. नवीन स्वतंत्र लवाद हे अधिक प्रभावी आणि जलद ठरेल,” अस्तित्वात असलेल्या एखाद्या लवादाकडे हि प्रकरणे देणे उचित होणार नाही असे या निवेदनात म्हटले आहे.
रेरा कायद्याच्या कलम ४३(१) अंतर्गत या वर्षीच्या १ मे पूर्वी रियल इस्टेट विनियामन प्राधिकरण (आरईआरए) अपीलीय लवाद स्थापन होण्याची गरज होती. मात्र राज्य सरकाराने ते केले नसल्याने ग्राहक व बिल्डर्स नाराज आहेत. हा लवाद नसल्यामुळे महरेरा निकालाने समाधानी नसलेल्या महारेराच्या आदेशांचा विरोधात जाण्याकरिता उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागत आहे. हा अत्यंत खर्चिक आणि कटकटीचा विषय ठरला आहे.
“महाराष्ट्र शासनाने गेल्या वर्षी १ मे रोजी रेरा कायद्याची अंमलबजावणी करून कौतुकास्पद आघाडी घेतली आहे. मात्र वर्षभरात अपीलीय न्यायाधिकरण करू शकले नाहीत. या वर्षी १ मे रोजी ते अस्तित्वात यायला हवे होते,” असे श्री. कटारिया म्हणाले.
घरबांधणी क्षेत्राशी संबंधित मुद्दे सोपे आणि कार्यक्षम करणे हे रेरा कायद्याचे उद्दिष्ट होते,
याकडे क्रेडाई महाराष्ट्रने लक्ष वेधले आहे.
महारेराच्या निर्णय अधिकाऱ्यांनी रेरा कायद्यांतर्गत अनेक आदेश दिले आहेत. त्यातील अनेकांना, लवाद नसल्यामुळे उच्च न्यायालयात आव्हान दिले जात आहे.
रेरा आणि भागधारकांचा गेल्या सहा महिन्यांच्या अनुभवाचा आढावा घेतल्यानंतर नियमांमध्ये आवश्यक बदल/स्पष्टीकरण करण्याचा राज्य सरकारने विचार करावा, अशीही मागणी श्री. कटारिया यांनी केली आहे.
“रेरा कायदा २०१६ च्या कलम ९१ अनुसार दोन वर्षांच्या आत कायद्यातील तरतुदींच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्याची तरतूद असून १८ महिने आधीच उलटलेले आहेत. त्यामुळे केंद्रानेही या तरतुदींचा विचार करून निर्णय घ्यावा, “असे क्रेडाई महाराष्ट्रने म्हटले आहे.
