पुणे दि. 3 : यंदा राज्यातील तुरीचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर झाल्यामुळे त्याची बाजारात आवक वाढली आहे. याचा विचार करून राज्य शासनाने तुरीसह सर्व डाळींच्या घाऊक व किरकोळ व्यापाऱ्यांसाठीच्या साठवणूक मर्यादेत तीन पटीने वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे डाळ उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याची माहिती अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे मंत्री गिरीश बापट यांनी दिली.
या निर्णयानुसार महानगरपालिका क्षेत्रात साठा मर्यादा घाऊकसाठी ३५०० क्विं. वरुन १०, ५०० तर किरकोळसाठी २०० वरून ६०० क्विंटल तसेच अ वर्ग नगरपालिका क्षेत्रात घाऊकसाठी २, ५०० क्विं. वरून ७, ५०० तर किरकोळसाठी १५० वरुन ४५० क्विं. आणि इतर ठिकाणी घाऊकसाठी १,५०० वरुन ४, ५०० क्विं तर किरकोळसाठी १५० वरून ४५० क्विंटल इतकी वाढ करण्यात आली आहे. डाळींचा खरेदी हंगाम म्हणजे ३१ मार्चपर्यंत ही साठा मर्यादेची सुधारणा लागू राहणार आहे.
मंत्री बापट म्हणाले की , गेल्या वर्षीच्या हंगामात तूर उत्पादन कमी झाल्यामुळे तुटवडा जाणवला होता. त्यावेळी राज्य शासनाने तूर उत्पादनासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन दिले होते. त्यामुळे यंदाच्या हंगामात राज्यात मोठ्या प्रमाणावर तूर डाळींचे उत्पादन झाले आहे. ही तूर सध्या मोठ्या प्रमाणात बाजारात येत आहे. तसेच नाफेडमार्फतही ५, ५०० रुपये प्रति क्विंटल हमी भावावर तूर खरेदी करण्यात येत आहे. मात्र, त्याला मर्यादा आहेत. तसेच बाजारात तुरीची मोठ्या प्रमाणात आवक झाली. मात्र, डाळींच्या साठवणुकीवर मर्यादा असल्यामुळे व्यापारांकडून खरेदी कमी प्रमाणात होत होती. या गोष्टींचा विचार करून राज्य शासनाच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने डाळींच्या साठवणूक मर्यादेत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयास मंत्रिमंडळानेही मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे बाजारात तुरीचे दर स्थिर होण्याबरोबरच शेतकऱ्यांच्या तूर डाळींची खरेदी वाढण्यास मदत होणार आहे, साठा मर्यादेत सुधारणा झाल्यासंबंधीची माहिती विभागाने सर्व जिल्हाधिकारी, पुरवठा विभागातील संबंधितांना कळवून यासंबंधीची तत्काळ कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले असल्याचेही श्री. बापट यांनी सांगितले आहे.
ते पुढे म्हणाले की, गेल्या वर्षी राज्यात तूरडाळीच्या दरवाढीचा भडका उडाला. जनतेला मोठा त्रास सहन करावा लागल्याने आपण राज्य सरकारच्या माध्यमातून अनेक अल्प व दीर्घकालीन पावले उचलली. केवळ आपल्याच देशात तूरडाळीची मोठी मागणी असल्याने आम्ही अफ्रिकेतूनही डाळ मागवली व सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतून ती लोकांना कमी दरात उपलब्ध करून दिली. या सारख्या निर्णयाच्या माध्यमातून जनतेला रास्त किमतीत डाळ मिळण्यासाठी प्रयत्न करतानाच आमच्या अन्नदाता शेतकऱ्यालाही त्याच्या घामाचा योग्य मोबदला देण्यास आमचे सरकार कटिबद्ध असल्याचे बापट यांनी आवर्जून नमूद केले.
