पुणे- नोटबंदी, विशेष करून केंद्रीय अर्थसंकल्प, व त्यानंतर रेरा व जीएसटी सारख्या काही महत्त्वपूर्ण निर्णयांमुळे या रिअल इस्टेट क्षेत्राला अधिक चालना मिळते आहे; त्यामुळे आत्ताचा काळ हा घर घेण्यासाठीची योग्य वेळ आहे, असे मत क्रेडाई – महाराष्ट्रचे अध्यक्ष शांतिलाल कटारिया यांनी व्यक्त केले.
हा विषयी अधिक विस्ताराने मत मांडताना कटारिया म्हणाले की, यंदा सादर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातून या क्षेत्रासाठी खूप महत्त्वाची घोषणा करण्यात आली आहे. आवाक्यातील घरांची संकल्पनाच या अर्थसंकल्पातील तरतूदीमुळे बदलली असून, या निर्णयाचा रिअल इस्टेट क्षेत्राला चालना मिळण्यासाठी नक्कीच झाला आहे. त्याचबरोबर या क्षेत्राला पायाभूत सुविधांचा दर्जा देण्याचा आणखी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय याद्वारे घेण्यात आला आहे. यामुळे विविध क्षेत्रात नव्याने रोजगार निर्माण होतील व त्याचा अप्रत्यक्ष सकारात्मक परिणाम रिअल इस्टेटवर होईल.
याशिवाय, ग्राहक हिताचे सर्वोतोपरी रक्षण करण्रारा आणखी एक मोठा निर्णय‘रेरा’च्या रूपाने केंद्र सरकारने घेतला आहे. यामुळे घर घेण्याच्या प्रक्रियेतील व्यवहार,पारदर्शकता वाढणार आहे. घराचा ताबा वेळेत मिळणार आहे. त्याचबरोबर ‘रेरा’मुळे अनाधिकृत बांधकामांना मोठ्या प्रमाणात चाप बसणार आहे.’’
ग्राहकहिताचे रक्षण करणाऱ्या `रेरा`च्या अंमलबजावणीसाठी क्रेडाई- महाराष्ट्र व राज्यातील विकसकांनी देखील तयारी केली असून विकासकांना `रेरा`अंतर्गत असणाऱ्या सर्व अटी व नियमांची पूर्तता कशी करता येईल, यासाठी सर्वोतोपरी सहाय्य म्हणून यासाठी एक विशेष पुस्तिका देखील प्रकाशित केली आहे.
एक जुलै २०१७ पासून ‘जीएसटी’ संपूर्ण देशभरात लागू होण्याचे संकेत मिळत आहेत. जीएसटीचा थेट घरखरेदीशी कितपत संबंध येतो, हे ‘जीएसटी’ पूर्णपणे लागू झाल्यावरच लक्षात येईल. पण सर्व कर एकत्रित भरायचे असल्याने संपूर्ण रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी ‘जीएसटी’ फायदेशीर ठरणार आहे.
तसेच दोन आठवड्यांपूर्वी ग्राहकहिताच्या दृष्टीने आणखी एक मोठी सकारात्मक घडामोड बँकिंग क्षेत्रात घडली ती म्हणजे राष्ट्रीयकृत व खासगी क्षेत्रातील बँकांनी गृहकर्जाचे व्याजदर आणखी कमी झाले आहेत. ते सुमारे ८.३५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आले आहेत. यामुळे नव्याने घर घेणार्यांना हप्त्याच्या रकमेमध्ये मोठा दिलासा मिळणार आहे.
आवाक्यातील घरांच्या खरेदीसाठी केंद्र सरकारची ‘पंतप्रधान आवास योजना’अतिशय उपयुक्त असून सामान्यांच्या घराचे स्वप्न त्यामुळे साकार होणार आहे. या योजनेचा लाभ घेणार्यांची केंद्र सरकारतर्फे दिल्या जाणाऱ्या २ लाख ३० हजार रूपयांच्या अनुदानातून मोठी बचत होणार आहे. फक्त यासाठी आवश्यक त्या कागदपत्रांची पूर्तता करणे आवश्यक आहेत.
या योजनेला प्रतिसाद म्हणून क्रेडाईच्या देशभरातील सभासद विकसकाकडून २.२३ लाख घरांची उभारणी करणारे ३७३ गृहप्रकल्प लाँच केले गेले असल्याचेही श्री. कटारिया यांनी सांगितले.
क्रेडाई – नॅशनलच्या अफोर्डेबल हाउसिंग कमिटीच्या अध्यक्ष कटारिया यांनी देशात आवाक्यातील घरांची गरज नोंदविताना सांगितले की, केंद्राच्या नगरविकास विभागाच्या तांत्रिक गटाने केलेल्या अभ्यासानंतर देशाभरात आज शहरांमधून १८ कोटी ८ लाखांहून अधिक घरांची गरज आहे, मागणी आहे. आणि त्यातील ९५ टक्के घरे आर्थिक दुर्बल व अल्पउत्पन्न गटातील नागरिकांची आहे. असा निष्कर्ष समोर आल्याचेही कटारिया यांनी नमूद केले.
नोटबंदीनंतरचा सकारात्मक परिणाम, रेरा, जीएसटी, पंतप्रधान आवास योजना,कमी झालेले गृहकर्ज व्याजदर आदी सर्व अनुकुल बाबींमुळे येता काळ हा घर घेण्यासाठीचा अतिशय उत्तम वेळ आहे, असा विश्वास कटारिया यांनी व्यक्त केला.
