पुणे – राज्याच्या बहुतांश भागात बांधकाम व्यावसायामध्ये अद्यापही मंदीचे वातावरण आहे. त्यामुळे बाजारातील मंदीचे परिणाम समजून घेऊन याही वर्षी रेडी रेकनरच्या किंमती वाढवू नयेत किंबहुना बऱ्याच भागात किंमती कमी करणे योग्य राहील, असे मत क्रेडाई महाराष्ट्र या बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटनेने व्यक्त केले आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने रेडी रेकनरचे दर एक एप्रिलपासून वाढविण्यात येण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर संघटनेच्या वतीने प्रसिद्धी पत्रक काढून या वाढीला विरोध दर्शवण्यात आला आहे. मागील दोन वर्षांचा अपवाद वगळल्यास यापूर्वी राज्यभर प्रतिवर्ष 10% ते 25% रेडी रेकनरचे दर वाढविण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे गेल्या सात वर्षांत बरेच ठिकाणी 300% इतकी भरमसाठ वाढ झालेली आहे. रेकनर पुस्तकामधील तळटिपांमध्ये वारंवार व्यापक बदल केल्याने मूल्यांकनामध्ये सातत्याने वाढ झालेली दिसून येते. त्यामुळे मागील दोन वर्षांप्रमाणे याही वर्षी कोणतीही वाढ करू नये, असे या पत्रकात क्रेडाई महाराष्ट्रचे अध्यक्ष राजीव परीख यांनी म्हटले आहे.
(मुद्रांक शुल्क) स्टॅम्प ड्युटी ही राज्याचा दुसऱ्या क्रमांकाचा उत्पन्न देणारा स्त्रोत आहे. त्यातच ग्रामीण आणि प्रभावी क्षेत्रात तसेच मेट्रोसाठी 1% स्टॅम्प ड्युटीमध्ये वाढ केल्यामुळे चालू वर्षात शासनाकडे स्टॅम्प ड्युटीमधून होणार्या् महसूली उत्पन्नामध्ये भरीव वाढ झालेली आहे. बांधकाम व्यवसाय गेली सतत 3-4 वर्ष मंदीच्या वातावरणातून जात असून फ्लॅटची विक्री वाढविण्यासाठी व्यावसायिकांना अधिक सवलती द्यावा लागत आहेत. या संभाव्य दरवाढीमुळे घर घेऊ पाहणाऱ्या ग्राहकांना घर घेणे हे स्वप्नवत होणार यात शंकाच नाही. राज्य सरकार परवडणारी घरे (AFFORDABLE HOUSING) जनतेला उपलब्ध करून देण्यासाठी अनेक सवलती देत असताना अशा प्रकारे जमिनीचे व फ्लॅटसाठीचे रेडी रेकनरमधील दर वाढविल्यास घर बांधणीला मोठ्या प्रमाणात खीळ बसण्याची शक्ता आहे, असेही पत्रकात म्हटले आहे.
या संदर्भात तंत्रज्ञानाचा वापर करून सूक्ष्म नियोजन (MICRO PLANNING) करण्यात यावी जेणेकरून प्रत्येक मिळकतीचे स्वतंत्र मूल्यांकन करण्यात यावे. मूल्यदर ठरविण्याची पद्धती शास्त्रशुद्ध असावी जेणेकरून काल्पनिक पद्धतीने सरसकट वाढ न होता ती वास्तवाशी निगडित असेल, जिथे रेडी रेकनरपेक्षा कमी दराने व्यवहार झालेले आहेत तिथे कायद्यातील नवीन समाविष्ट तरतूदीचा अवलंब करून मूल्यदर कमी करावेत, रेडी रेकनर दर तक्ता हा दरवर्षी प्रसिद्ध न करता दर तीन वर्षांनी प्रसिद्ध करण्यात यावा, . रेडी रेकनरमध्ये निवासी दर अशी वर्गवारी करण्याची पद्धत बंद करावी, रेडी रेकनरचे दर हे सरासरी दरांवर आधारित नसावे तर ते त्या क्षेत्राच्या न्यूनतम दरांवर आधारीत असावेत, बांधकामाचा खर्च मूल्य तक्त्यामध्ये प्रत्यक्षात असलेल्या खर्चापेक्षा 30% ते 40% अधिक दर्शविलेला असून मूल्य तक्त्यामध्ये बांधकामाचा खर्च कमी करून तो प्रत्यक्ष असलेल्या खर्चाशी निगडित ठेवावा, तळटिपांमध्ये वस्तुस्थितीनुसार दुरूस्त्या कराव्यात कारण तळटिपांमुळे मिळकतीचे दुहेरी मुल्यांकन होत आहे, वस्तु व सेवा कर लागू झाल्याने सध्या लागू असलेला 1% लोकल बॉडी सेस रद्द करावा, मूल्यदर तक्त्यातील मूल्यांकन दुरूस्तीची कार्यपद्धती (Adjudication System) पारदर्शक , गतीमान, वस्तुनिष्ठ असावी व ती संपूर्ण प्रकल्पासाठी एकसारखी असावी, अशा अपेक्षा क्रेडाईच्या वतीने व्यक्त करण्यात आल्या आहेत.
जनहिताच्या दृष्टीने स्थानिक आमदार व खासदार यांना समक्ष भेटून वरील अडचणीची माहिती व अन्यायाची वस्तुस्थिती समजावून सांगण्याचा प्रयत्न क्रेडाईचे पदाधिकारी करणार आहेत. तसेच राज्यस्तरीय पदाधिकारी मुख्यमंत्री, महसूलमंत्री व नोंदणी महानिरीक्षक यांना भेटून अडचणी दूर करण्याची विनंती करणार आहेत, अशी माहितीही पत्रकात दिली आहे.
