राजीव परीख ,अध्यक्ष, क्रेडाई महाराष्ट्र
आजच सादर केलेला सन २०२०-२१ साठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी निराशाजनक ठरला आहे. या क्षेत्राकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज असताना बांधकाम व्यवसायाला उभारी देण्यासाठी कोणतेही विशेष उपाय केलेले दिसून येत नाहीत.
उद्योग क्षेत्र म्हणून या क्षेत्राला उभारी देण्यासाठी प्रकल्प कर्जाची एकवेळ पुनर्रचना करणे आणि गृह कर्जावरील कर कपात यासारख्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे होते पण असे काहीच झाले नाही.
परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करणाऱ्या विकसकांना कर सवलतीसाठी आणखी एका वर्षाची मुदत वाढवून देण्याशिवाय इतर कोणत्याही समस्यांकडे दुर्दैवाने अर्थसंकल्पात लक्ष दिले गेले नाही. अर्थसंकल्पामध्ये घरांसाठीची मागणी कशी वाढेल यावर लक्ष केंद्रित करून ठोस वित्तीय उपाय योजना करणेची आवश्यकता होती. या अर्थसंकल्पातील तरतुदींमुळे रिअल इस्टेट क्षेत्राला चालना मिळण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे सन २०२०-२१ मध्ये सध्याचा विकास दर ५ टक्क्यांवरून वाढून ६.५ टक्क्यांपर्यंत वाढेल व त्याचबरोबर उत्पन्न क्षमता वाढून त्याद्वारे नवीन घरांची मागणी वाढेल असे मत क्रेडाई महाराष्ट्राचे अध्यक्ष श्री. राजीव परीख यांनी अर्थसंकल्पाबाबत बोलताना व्यक्त केले.
अतुल गोयल, गोयल गंगा डेव्हलपर्स (इं) प्रा. लि.
या अर्थसंकल्पात बांधकाम क्षेत्रासाठी काहीच ठोस तरतूद नाही. या क्षेत्रास उद्योगाचा दर्जा प्राप्त व्हावा, ही दीर्घकाळ प्रलंबित असलेली मागणी यावेळी देखील नाकारली गेली. केवळ जमेची बाजू म्हणजे प्राप्तिकराच्या दरात कपात करण्यात आल्यामुळे मध्यम उत्पन्न गटातील ग्राहकांची क्रयशक्ती वाढू शकेल. परवडणाऱ्या घरांच्या निर्मितीवर करात देण्यात आलेली सवलत ही देखील यंदाच्या अर्थसंकल्पातील सकारात्मक बाब आहे परंतु, त्याचा कालावधी केवळ एक वर्षासाठीच आहे. त्यामुळे या तरतुदीचा कितपत फायदा होईल, याची खात्री देता येत नाही.