पुणे / प्रतिनिधी :- केन्द्रीय पातळीवरील महाराष्ट्राच्या समस्या सोडविण्यासाठी राज्य शासनाने नवीदिल्लीत सनदी अधिकारी नियुक्त करावा. त्याने राज्य आणि केंन्द्र सरकार यांच्यात समन्वय साधण्यासाठी सक्षम व बळकट अशी यंत्रणा उभी करावी. अशी मागणी खासदार गिरीश बापट यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे. राज्याचे प्रश्न जाणून घेण्यासाठी ठाकरे यांनी अलीकडेच खासदारांची बैठक मुंबईत आमंत्रित केली होती.
या बैठकीनंतर आपण ठाकरे यांची भेट घेऊन दिल्लीतील संपर्क व्यवस्थेतील त्रुटी त्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्या. अशी माहिती बापट यांनी आज पत्रकारांना दिली. ते म्हणाले की, लोकसभेत राज्याच्या विविध प्रश्नांवर भरपूर चर्चा होते. नवनवीन अधिनियम मंजूर केले जातात. काही अधिनियमात सुधारणा केल्या जातात. आर्थिक व सामाजिक सुधारणा, विविध विकास कामांची तरतूद, त्याची अंमलबजावणी यासाठी केन्द्राच्या विविध विभागांशी सतत संपर्क साधावा लागतो. तो साधण्यासाठी इंग्रजी व हिंदीमध्ये पत्रव्यवहारही करावा लागतो. त्यात वेळेची मर्यादा असते. त्यावर वस्तुनिष्ठ अभिप्राय द्यावा लागतो. राज्याच्या दृष्टीने अतिशय महत्वाचे असलेले हे काम करण्यासाठी दिल्लीत स्वतंत्र सनदी अधिका-याची गरज आहे. असा मुद्दा मी मुख्यंत्र्यांसमोर उपस्थित केला. केरळ आणि तमिळनाडू या राज्यांनी असा अधिकारी नेमून राज्याच्या प्रश्नांना चालना दिली आहे.
हा अधिकारी राज्याची अद्ययावत माहिती तेथील खासदारांना देतो. लोकसभेतील प्रश्नोत्तरासाठी तातडीचे विषयही लक्षात आणून देतो. खासदारांना हिंदी इंग्रजीतून टिपण करुन देतो. केन्द्रातील राज्याचे प्रकल्प, त्याचा आढावा, निधी, तो मिळविण्यातील अडचणी या विषयाची माहिती देतो. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्राने अशा सनदी अधिका-यासह एक भाषा अनुवादकही नेमावा. अशी मागणी खासदार या नात्याने मी केली. तसे निवेदनही मुख्यमंत्र्यांना दिले. पुण्यातील कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते.
बापट म्हणाले की, पुणे शहराचा विचार केल्यास मेट्रो आणि स्मार्टसिटीचे काही विषय केन्द्राकडे प्रलंबित आहेत. त्यामध्ये खडकी येथील जुन्या पुणे मुंबई महामार्गाचे रुंदीकरण, पुणे लोनावळा सबअर्बन काँरिडाँर व मेट्रोच्या राईट आँफवेचे काम याचा समावेश आहे. पुणे स्मार्टसिटी कार्पोरेशनला अद्याप शासकीय संस्था म्हणून मान्यता मिळालेली नाही. त्यामुळे स्मार्टसिटी कार्पोरेशनला जीएसटीसारखा कर भरावा लागतो. तसेच राखून ठेवलेल्या निधीवरील व्याजावर आयकर भऱावा लागतो. दिल्लीत सनदी अधिकारी नेमल्यास असे हे प्रश्न मार्गी लागतील असे मी मुख्यंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. पुणे महापालिकेतील प्रलंबित प्रश्नांकडेही मी त्यांचे लक्ष वेधले. त्यामध्ये घनकचरा अहवालास मान्यता देणे. प्रकल्प बाधितांना सदनिका दिल्यावर त्यांना पंतप्रधान आवास योजनेचा लाभ मिळवून देणे, विमानतळाच्या विस्तारीकरणासाठी संबधितांना टीडीआर देणे, बीजे मेडिकल कर्करोग रुग्णालयासाठी जागा उपलब्ध करुन देणे या विषयांचा समावेश आहे. पुणे जिल्ह्यात तीन ठिकाणी कँन्टोन्मेटचे प्रशासन आहे. त्यांना घरपट्टी व्यतिरिक्त उत्पन्नाची अन्य साधने नाहीत. म्हणून राज्य शासनाने नगरोत्थान योजना, अमृत योजना यासारख्या योजनेतून विकास कामांसाठी निधी दिला पाहिजे. अशी मागणी मी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
