पुणे : पुण्यातील कोंढवा तसेच आंबेगाव येथे झालेल्या अपघातात बांधकाम मजूर मृत झाले. असे प्रकार बांधकाम व्यावसायिकांच्या हलगर्जीपणामुळे होत असून असा हलगर्जीपणा करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांवर कारवाई करण्यात यावी. तसेच अशा प्रकारच्या अपघातात मृत झालेल्या असंघटित कामगारांच्या नातेवाईकांना निर्वाह भत्ता मिळावा अशी विनंती आज खासदार गिरीश बापट यांनी आज संसदेत केली.
खासदार म्हणून निवडून गेल्यानंतर आज पहिल्यांदा खासदार गिरीश बापट यांनी संसदेत निवेदन केले. आपल्या निवेदनात ते म्हणाले,पुण्यात घडलेल्या या घटना या पुणे महापालिका तसेच महाराष्ट्र राज्याचा विषय असला तरीही देशभरात अशा घटना घडत आहेत. बांधकाम व्यवसायिकांच्या हलगर्जीपणामुळे अशा घटना घडत आहेत. अशा दुर्घटना टाळण्यासाठी बांधकाम व्यवसायिकांच्यावर काही निर्बंध लावणे आवश्यक आहे. बांधकाम व्यावसायिक सातत्याने नियमांचे उल्लंघन करत आहेत. बांधकाम नियमांचे काटेकोर पालन करण्यासाठी यामध्ये केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करणे आवश्यक आहे. अशा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या बांधकाम व्यवसायिकांवर बंदी घालण्यात यावी. त्याचबरोबर बांधकाम सुरू असलेल्या ठिकाणावरून योग्य अंतरावर कामगारांच्या राहण्याची व्यवस्था करण्याची परवानगी द्यावी. या नियमांचे उल्लंघन केल्यास शिक्षा किंवा दंड आकारण्याचे प्रावधान करावे, तसेच प्रत्येक नगरपालिकेत आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष उभारण्यात यावा. या माध्यमातून अशा आपत्कालीन स्थितीत तातडीने मदत पोहचवता येईल. असे आपत्कालीन कक्ष नगरपालिकेत कार्यरत करण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्याला कोणते निर्देश दिले आहेत का? किंवा तसे निर्देश देण्याचा केंद्राचा विचार आहे का? याबाबत माहिती देण्याची विनंती त्यांनी केंद्र सरकारला केली. अशाप्रकारच्या असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांना अशा दुर्दैवी घटनेनंतर त्यांच्या परिवाराचा उदरनिर्वाह चालावा यासाठी त्यांना आयुष्यभर भत्ता देणारी कोणतीही संस्था नाही. असा निर्वाह भत्ता मिळावा यासाठीही त्यांनी केंद्राला विनंती केली.
