पुणे-अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सादर केलेल्या राज्याचा सन 2019-20 चा अंतरीम अर्थसंकल्प हा राज्याचा सर्वांगीण व पायाभूत विकासाची गती वाढवणारा असून सामाजिक न्यायाच्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या निर्मितीचा ध्यास सांगणार आहे. या अर्थसंकल्पात राष्ट्रीय महामार्गात, नागपूर मुंबई समृध्दी महामार्ग, आर्थिक तरतुद करण्यात आली आहे. त्या सोबत पुणे मेट्रो प्रकल्पाचे कामे वेगाणे पूर्ण करण्यासाठी निधीची उपलब्धता करून देण्यात आली आहे. अशी माहिती मंत्री गिरीश बापट, अन्न व नागरी पुरवठा यांनी दिली.
या अर्थसंकल्पात कोरडवाहू शेतीला स्थैर्य पायाभूत सूविधाचा गतिमान विकास वाढत्या शहरी करणावर सूविधा शेतकरी व युवकांच्या प्रश्नाबाबत प्राधान्य, शेतकऱ्यांना सन्मानाणे जगता यावे म्हणून हाती घेतलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज योजनेमार्फत राज्याचा शेवटचा पात्र शेतकरी कर्ज मुक्त होईपर्यंत निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या अर्थसंकल्पात समाजातील सर्व घटकांना योग्य न्याय देण्यात आला आहे. राज्य शासनाच्या चार वर्षाच्या काळात राज्याने रस्ते, जलसंपदा, कृषी, आरोग्य, अशा विविध क्षेत्रात मोठी प्रगती केली आहे. मागील साठ वर्षात जे काम झाले नाही ते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांच्या नेतृत्वा खाली या सरकारने केले आहे. असे मंत्री गिरीश बापट यांनी सांगितले.
शांतीलाल कटारिया अध्यक्ष,क्रेडाई महाराष्ट्र
–पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण आणि बांधकाम क्षेत्राचा विकास यावर लक्ष केंद्रित करून आज सादर झालेल्या अर्थसंकल्पाचे मी स्वागत करतो. या अर्थसंकल्पात प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी ७ हजार कोटी, महामंडळ स्थानकाच्या उभारणीसाठी १०० कोटी, २४०० कोटी स्वच्छ भारत व अमृत योजनेसाठी तर रस्ते विकासासाठी ११ हजार कोटी इतकी भरीव तरतूद करण्यात आली. या महत्वपूर्ण तरतुदींमुळे राज्याचा सर्वांगीण विकास होण्यास मदत होईल. नोकरदार आणि उद्योजक आपल्या राज्यास प्राधान्य व पसंती दर्शवतील.
अतुल गोयल, व्यवस्थापकीय संचालक गोयल गंगा डेव्हलपर्स (इं) प्रा. लि.
२०२२ पर्यंत सर्वांना घरे असे लक्ष्य सरकारने ठेवले असताना आज सादर झालेल्या राज्य अर्थसंकल्पात प्रधानमंत्री आवास योजने साठी मोठी तरतूद करण्यात येणे ही निश्चितपणे स्वागतार्ह बाब म्हणावी लागेल. परवडणाऱ्या घरांच्या निर्मितीसाठी बांधकाम व्यावसायिकांकडून सरकारला सहकार्य लाभत असताना यासाठी आर्थिक निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे यावरून स्पष्ट होत आहे. सरकार आणि विकसक यांच्या सुयोग्य समन्वयातूनच परवडणाऱ्या घरांचे ध्येय पूर्णत्वास येऊ शकते. एकूणच स्वच्छ भारत, रस्ते व ग्रामीण विकास, आरोग्य, पायाभूत सुविधा यासाठी करण्यात आलेल्या तरतुदीतून सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प आज विधानसभेत सादर झाल्याचे दिसून आले.
