रस्ते टीडीआर विषयावरून २ नेत्यांत वर्चस्ववादाची लढाई
पुणे-शहरातील अरुंद रस्ते नऊ मीटर करण्याच्या सत्ताधारी भाजपच्या निर्णयाला राज्य शासनाने स्थगिती देण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. याचबरोबर ६ मीटरच्या रस्त्यांवर टीडीआर अनुज्ञेय करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची बातमी येथे फोनोफोनी पोहोचली ,मान्यवर माध्यमांनी त्यास प्रसिद्धी दिली आणि एकच खळबळ उडाली एकीकडे महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपसाठी हा मोठा दणका मानला जात असून आता यानिमित्ताने महापालिका विरुद्ध राज्य सरकार असा संघर्ष उभा राहण्याची शक्यता वर्तविली जात असताना महापालिकेतील कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नगरसेवक आबा बागुल यांनी तर नियम मोडण्याची हि स्पर्धा म्हणजे उद्योगपतींसाठी उद्योग असावेत अशी शंका निर्माण करणारे असल्याचेच म्हटले आहे . या सर्व पार्श्वभूमीवर भाजपनेते आ. चंद्रकांतदादा पाटील आणि राष्ट्रवादीचे नेते व राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्यातील हा सत्ता वर्चस्वाचा संघर्ष आहे कि काय ? असा प्रश्न उपस्थित होणार आहे.
या प्रकरणाची हकीकत अशी कि, शहरातील ३२३ अरुंद रस्ते नऊ मीटर करण्याचा प्रस्ताव पालिका प्रशासनाने स्थायी समितीसमोर मंजुरीसाठी ठेवला होता.मात्र, ठराविक बांधकाम व्यावसायिकांनाच डोळ्यासमोर ठेवून हा प्रस्ताव आणला असल्याचा आरोप करत महापालिकेतील आणि पुण्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस आणि शिवसेना यांनी या प्रस्तावास विरोध दर्शविला होता. आणि हे ३२३ च का ? सर्वच ६ मीटर चे रस्ते ९ मीटर करा अशी मागणीही केली होती . त्यामुळे स्थायी समितीच्या बैठकीत शहरांतील सर्वच ६ मीटर चे रस्ते अरुंद करण्याचा निर्णय घेतला .मात्र आयत्यावेळी त्याला पालिकेतील विरोधी पक्षांनी विरोध केला आणि भाजपने हा प्रस्ताव बहुमतावर मंजूर केला . मात्र, हा प्रस्ताव बेकायदेशीररित्या मंजूर केल्याचा आरोप करीत महाविकास आघाडीच्या पालिकेतील गटनेते आणि राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी या प्रस्तावाला राज्य शासनाने स्थगिती देण्याची मागणी पालकमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली होती. याबाबत अजित पवार यांनी आज मंगळवारी मंत्रालयात नगरविकास खात्याच्या प्रधान सचिवांबरोबर बैठक बोलाविली. महापालिकेतील विरोधी पक्षांचे गटनेते अरविंद शिंदे ,दिपाली धुमाळ ,वसंत मोरे,पृथ्वीराज सुतार आणि स्थानिक आमदार ,राज्यसभा सदस्य यास उपस्थित होते. त्यात महापालिकेला पाच पेक्षा अधिक रस्ते रुंद करण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे स्थायी समितीत मंजूर झालेला ठराव बेकायदेशीर असल्याने त्यास स्थगिती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याबाबतचे लेखी आदेश नगरविकास खात्याचे प्रधान सचिव महेश पाठक आज सांयकाळीपर्यंत पालिकेला पाठविणार आहेत.अशी बातमी दुपारी फोनोफोनी तरी महापालिकेत माध्यम प्रतिनिधींपर्यंत पोहोचली होती याशिवाय भाजप सरकारच्या काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सहा मीटर रस्त्यांवर टीडीआर वापरला, जी बंधने घातली होती. ती उठविण्याचा निर्णय घेतानाच सहा मीटर रस्त्याच्या दोन्ही बाजूना दिड मीटर जे साईट मार्जिन सोडावे लागत होते, त्यातही सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
या सर्वावर कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आबा बागुल यांनी खेद व्यक्त करणारी प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले यांनी नियमबाह्य काम केले म्हणून आपणही नियमबाह्य काम करायचे असे करत शहराचे वाट्टोळे करायचे असाच हा प्रकार आहे. ६ मीटर रस्त्यांवर टीडीआर दिला तर शहराची अवस्था काय होईल याचा साधा विचार होत नसेल तर यापेक्षा कठीण काळ कुठला असेल. टीडीआरने नुसत्या उंच उंच इमारती उभ्या राहतील प्रत्यक्ष शहराचे आणि एकूणच महापालिका हद्दीतील वातावरण ,परिस्थिती ढासळून पडेल ,पर्यावरणवादी म्हणविणाऱ्यानि निश्चित याला विरोध केला असेल .पूर्वी तत्कालीन नगरविकासमंत्री यांनी डीसी रूल मध्ये बदल करवून ६ मीटर रस्त्यांवर टीडीआर देणे बंद केले . आता पुन्हा सुरु करायचे असेल तर महापालिकेला याबाबत एम आर टी पी ३७ नुसार आणि सरकारला देखील ३७ (१) कलमाद्वारे कार्यवाही करावी लागते . म्हणजेच महापालिकेला आराखडा करून जाहिरात देऊन सूचना हरकती मागवून राज्य सरकार कडे प्रस्ताव पाठवावा लागतो आणि सरकारलाही सूचना हरकती मागवून मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देऊन हा बदल संमत करवून घ्यावा लागतो .पण इथे असे काही होताना दिसत नाही .आणि मुळात ६ मीटर च्या रस्त्यांवर टीडीआर दिला तर उंच इमारती उभ्या राहतील पण शहराचे वाहतूक विषयक , पाण्याचे , गर्दीचे कोलाहालाचे आणि पर्यावरणाची निश्चितच धूळधाण उडेल असे आबा बागुल यांनी म्हटले आहे.
