जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख ,उपजिल्हाधिकारी डॉ. जयश्री कटारे यांनी स्वीकारला भारत सरकारचा पुरस्कार

नवी दिल्ली, दि.24: पुणे जिल्ह्यास भारत सरकारच्या कृषी मंत्रालयाचा प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेमधील उल्लेखनीय कामकाजासाठीचा पुरस्कार
आज केंद्रीय कृषी तथा कृषी कल्याण मंत्री नरेंद्र तोमर यांच्या हस्ते जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ.जयश्री कटारे यांना प्रदान करण्यात आला. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या दुसऱ्या वर्धापनदिनानिमित्त नवी दिल्ली येथे हा पुरस्कार वितरण कार्यक्रम झाला. यावेळी राज्याचे कृषिमंत्री दादाजी भुसे उपस्थित होते.
पुणे जिल्ह्यात प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेमध्ये पोर्टलवर नोंदणी झालेल्या लाभार्थ्यांची संख्या ५ लक्ष ३० हजार २३५ एवढी आहे. या लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात आतापर्यंत ५०० कोटी ५४ लाख १४ हजार एवढा निधी पोर्टलद्वारे जमा करण्यात आला. भौतिक तपासणीसाठी २० हजार १३ एवढ्या लाभार्थ्यांची यादी पोर्टलद्वारे प्राप्त झाली होती. त्याचे कामकाज १०० टक्के पूर्ण करण्यात आले आहे. योजनेतील १ लक्ष ७९ हजार एवढ्या लाभार्थ्यांचे आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करण्यात आले आहे. तसेच लाभार्थ्यांच्या बँकेचा चुकीचा तपशील ४८ हजार २९५ इतका दुरुस्त करण्यात आला आहे. तसेच तक्रार निवारणा करिता १,२३५ एवढ्या तक्रारी प्राप्त होत्या. त्याचे संपूर्ण निराकरण करण्यात आले आहे. आयकर भरणारे व इतर कारणामुळे अपात्र झालेल्या लाभार्थ्यांकडून ५ कोटी ,८० लक्ष ५८ हजार इतक्या रकमेची वसूली करण्यात आली आहे. प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेमध्ये कामकाज करतांना सर्व तालुकास्तरीय यंत्रणेचा दैनंदिन आढावा व्हीसीद्वारे व बैठकी द्वारे घेण्यात आला. तसेच दैनंदिन कामकाजानुसार तालुक्यांचे अनुक्रम ठरविण्यात आले व त्यानुसार आढावा घेण्यात आला.
कोरोनासारख्या आपत्तीजन्य परिस्थितीत तालुका स्तरावर सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, तलाठी, ग्रामसेवक व कृषी सहायक यांनी योजनेचे कामकाज ठरवून दिलेल्या उद्दिष्टानुसार पूर्ण केले आहे. जिल्हधिकारी कार्यालयातील गृह विभागातील प्रधानमंत्री योजनेचे कामकाज पाहणारे पथक, राष्ट्रीय सूचना केंद्रातील वैज्ञानिक, सर्व तहसीलदार व त्यांचे पथक तसेच जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे व मार्गदर्शनामुळे सर्व पथकांनी योजना यशस्वीपणे राबविण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत.
पी.एम.किसान योजनेंतर्गत Grievance Redressal (तक्रार निवारण) या बाबीखाली पुणे जिल्ह्याने उल्लेखनीय कामकाज केल्याबद्दल हा पुरस्कार देण्यात आला