मुंबई. कोरोना व्हायरसमुळे महाराष्ट्रात संविधानिक संकटापासून वाचण्यासाठी गुरुवारी कॅबिनेटने मोठा निर्णय घेतला आहे. अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नवाब मलिक यांनी सांगितले की, कोरोनामुळे सध्या राज्यात विधान परिषदेच्या निवडणुका होणार नाहीत. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची थेट राज्यपालांकडून विधान परिषदेवर नियुक्ती केली जाणार आहे.
यामुळे घेतला निर्णय
गुरुवारी झालेल्या कॅबिनेटचे बैठकीचे अध्यक्षपद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याऐवजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले. उद्धव ठाकरे महाराष्ट्रातील कोणत्याच सदनाचे सदस्य नाही. तसेच, आतापर्यंत त्यांनी कोणतीच निवडणूक लढवली नाही. आता कोरोनामुळे सध्या राज्यातील विधान परिषदेच्या निवडणुका रद्द झाल्या आहेत. यामुळे आता मुख्यमंत्र्यांसमोर आपले पद वाचवण्याचे संकट उभे ठाकले आहे.
28 मे पूर्वी कोणत्याही सदनाचा सदस्य होणे बंधनकारक
उद्धव ठाकरेंनी 28 नोव्हेंबर, 2019 ला महाराष्ट्रच्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली होती. संविधानतील कलम 164 (4) नुसार उद्धव ठाकरेंना 6 महिन्याच्या आत राज्यतील कोणत्याही सदनाचा सदस्य होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंना आपले पद वाचवण्यासाठी 28 मे पूर्वी आमदार होणे गरजेचे आहे.
15 दिवस आधीच निवडणूक आयोगाला जारी करावी लागेल अधिसूचना
विधान परिषदेच्या सदस्यत्वासाठी निवडणूक आयोगाला 15 दिवस आधीच अधिसूचना जारी करावी लागेल. महाराष्ट्राती विधान परिषदेच्या 9 सदस्यांचा कार्यकाळ 24 एप्रिलला संपत आहे. या 9 विधान परिषद जागांसाठी निवडणुका होणार होत्या. पण, आता कोरोनामुळे या निवडणुका काही काळासाठी स्थगित करण्यात आल्या आहेत.
आतापर्यंत आठ वेळेस निवडणूक न लढलेल्या व्यक्तींनी भूषविले मुख्यमंत्रिपद
राज्यात विधानसभा किंवा परिषदेचे सदस्यत्व नसताना मुख्यमंत्री बनणाच्या यादीत उद्धव ठाकरे आठवे आहेत. त्यांच्यापुर्वी काँग्रेस नेते ए. आर अंतुले, वसंतदादा पाटिल, शिवाजीराव निलंगेकर-पाटिल, शंकरराव चव्हाण, सुशीलकुमार शिंदे, शरद पवार आणि पृथ्वीराज चव्हाण यांनी कोणत्याही सदनाचे सदस्यत्व नसताना मुख्यमंत्रिपद भूषविले आहे.
आर्थिक पुनरुज्जीवनासाठी दोन समित्या
- आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत कोरोनाच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झालेला आहे. या संदर्भात दोन समित्या नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
पहिली समिती ही आर्थिक परिणामांचा पुनरुज्जीवन अहवाल तयार करेल. यात अर्थतज्ज्ञ, उद्योजक, निवृत्त अधिकारी, वित्त विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी यांचा समावेश असेल.
याशिवाय दुसरी समिती ही मंत्रिमंडळातील सदस्यांची असून त्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री सर्वश्री. जयंत पाटील, बाळासाहेब थोरात, छगन भुजबळ, अशोक चव्हाण, एकनाथ शिंदे, अनिल परब यांचा समावेश असेल.
सर्व विधिमंडळ सदस्यांच्या वेतनात 30 टक्के कपात
- कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता राज्यातील सर्व विधिमंडळ सदस्य,लोकप्रतिनिधींच्या वेतनात या महिन्यापासून म्हणजे एप्रिल 2020 पासून पुढील वर्षापर्यंत म्हणजे एप्रिल 2021 पर्यंत 30 टक्के वेतन कपात करण्याचा निर्णय झाला.
ध्वजारोहण साधेपणाने करणार
- 1 मे रोजी राज्यभरात होणारे ध्वजारोहण हे केवळ पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी व निवडक मान्यवरांच्या उपस्थितीतच होईल. कुठलाही समारोह किंवा परेड होणार नाही असा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
निवारा केंद्रांमध्ये भोजनाची क्षमता वाढविणे
- कोरोना संदर्भात राज्यातील वाढते रुग्ण लक्षात घेता लॉकडाऊनची अंमलबजावणी अधिक कडक करण्याबाबत तसेच निवारा केंद्रांमध्ये भोजन, शिवभोजन यांची क्षमता अधिक वाढविणे व लाभार्थी नागरिकांना अधिक चांगली सुविधा देणे. याबाबत मंत्रिमंडळातील सदस्यांनी महत्त्वपूर्ण सूचना केल्या, याची देखील काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
