Industrialist

मुंबई : महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अमेरिकेतील आयोवा राज्याच्या गव्हर्नर किम रेनॉल्ड्स यांनी मुंबई येथे 'महाराष्ट्र सरकार आणि अमेरिकेतील आयोवा राज्य'...

नागपूर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत रामटेक, नागपूर येथे महाराष्ट्र शासन आणि टाटा टेक्नॉलॉजीज् लिमिटेड यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात...

परवडणारी वाहने: दुचाकी, कार आणि बसवरील जीएसटी कमी करून 18% ; ट्रॅक्टरसाठी 5%ऑटो-साहित्य लाभांमुळे बळकट पुरवठा साखळी आणि एमएसएमईत वाढ नवी दिल्ली, 12 सप्टेंबर 2025-केंद्रीय...

शक्तिशाली सिनेमॅटिक फीचर्स, सहज वापरता येणारी डिझाईन रचना आणि वाजवी किंमत यामुळे प्रत्येकासाठी वापरायला सुलभ कॅमेरा ·  33MP फुल फ्रेम बॅक इल्यूमिनीटेड CMOS सेन्सर, QFHD 4K 60p (S35mm) पर्यंत, FX2 मुळे उच्च दर्जाचे सिनेमॅटिक...

रिलायन्स जनरल इन्शुरन्सचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राकेश जैन यांचे उद्गार पुणे - आरोग्यविमा प्रीमियम करमुक्त ठेवण्याचा आणि विमा कंपन्यांना इनपुट टॅक्स क्रेडिट वापरण्याची मुभा देण्याचा जीएसटी परिषदेचा निर्णय हा ग्राहकांचे हित साधणारा आहे, तसेच विमा उद्योगाच्या वाढीला चालना देणारा महत्त्वाचा टप्पा आहे. या सुधारणेमुळे लाखो कुटुंबांना, ज्येष्ठ नागरिकांना आणि लहान व्यवसायांना आरोग्य संरक्षण घेणे अधिक परवडणारे होईल, याचे कारण प्रीमियमची रक्कम भरणे हे अनेकदा त्यांच्यासाठी ओझे ठरते. विम्याचा खर्च कमी झाल्यामुळे अधिकाधिक लोकांना विमा संरक्षण लवकर घ्यायला प्रोत्साहन मिळेल. त्यामुळे जोखीम समानपणे पसरून लोकांवरील आर्थिक भार कमी होईल (रिस्क पूल अधिक बळकट होईल) आणि विमा क्षेत्राची दीर्घकालीन स्थिरता वाढेल. विमा हे केवळ एक आर्थिक उत्पादन नसून ते वाढता आरोग्य खर्च आणि अनपेक्षित संकटांपासून सुरक्षा देणारे कवच आहे. जीएसटी करमुक्तीच्या सरकारच्या निर्णयामुळे कुटुंबांच्या आर्थिक नियोजनात विमा अधिक ठामपणे समाविष्ट होईल. करकपातीचा निर्णय हा दूरदृष्टीने घेतलेला निर्णय असून, ग्राहक आणि विमा कंपन्या दोघांनाही तो लाभदायी ठरणारा आहे. निरोगी आणि आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित भारत घडविण्याच्या प्रवासातही ही सुधारणा मोलाचे योगदान देईल.