केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडे मागणी
पुणे – व्यापारी वर्गाला जाचक ठरणारे, नवीन करंट अकाऊंट काढण्यासंदर्भातील निर्बंध घालणारे रिझर्व्ह बँकेचे नोटिफिकेशन रद्द केले जावे, अशी मागणी आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
रिझर्व्ह बँकेने नवीन करंट अकाऊंट काढण्यासाठी निर्बंध घातलेले आहेत. हे निर्बंध जाचक असल्याच्या तक्रारीही व्यापारी वर्गाकडून माझ्याकडे आल्या आहेत. यापुढच्या काळातील व्यवहार कॅश क्रेडिट आणि ओव्हरड्राफ्ट याद्वारेच करावेत असे रिझर्व्ह बॅंकेला या निर्बंधांतून सुचवायचे आहे का? एखादी बँक चांगली सेवा देत नसेल तर दुसऱ्या बँकेचा पर्याय शोधण्यात व्यापाऱ्यांना बंधने का घालायची? अंतर्गत आॅडिट करताना ओव्हरड्राफ्ट, कॅश क्रेडिट या मार्फत झालेल्या व्यवहारांसाठी काही गैरवापर झाल्याचे रिझर्व बँकेच्या निदर्शनास आले आहे का? तसे आले असेल तर ते सार्वजनिकरित्या जाहीर का केले जात नाही? आणि तसे नसेल तर कोणत्या आधारावर हे निर्बंध (नोटिफिकेशन) जारी केलेले आहेत? एकीकडे रिझर्व बँक नवनव्या बँकांना व्यवसायाला परवानगी देते आणि त्याचवेळी व्यापाऱ्यांना एकाच बँकेबरोबर बांधून रहाण्यास भाग पाडते हे उचित ठरत नाही असे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे. कॅश क्रेडिट आणि ओव्हरड्राफ्ट याबाबतीत बँकेला काही समस्या वाटत असतील तर बँकेने एक उच्चस्तरीय समिती नेमून त्यासाठी क्लिष्टता नसलेला पर्याय शोधावा, असे आमदार शिरोळे यांनी पत्रात म्हटले आहे.
सध्याच्या कोविड साथीच्या काळात गेले सव्वा वर्ष व्यापाऱ्यांपुढे आर्थिक अरिष्ट उभे राहिलेले आहे. त्यामुळे त्यांना, आपल्या आर्थिक व्यवहारांची फेररचना करण्याची गरज निर्माण झालेली आहे. रोकड आणि कर्मचारी वर्गाचे वेतन देताना व्यापाऱ्यांना बऱ्याच आर्थिक कसरती कराव्या लागत आहेत. अशातच रिझर्व्ह बँकेचे करंट अकाऊंट संदर्भातील निर्बंध घालणारे नोटिफिकेशन जाचक ठरत असल्याने रद्द केले जावे, अशी मागणी आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री मा.निर्मला सीतारामन यांना पाठविलेल्या पत्रात केली आहे.
