नवी दिल्ली, 7 सप्टेंबर 2022
माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने केंद्र सरकारचे शिक्षण मंत्रालय आणि संयुक्त अरब अमिराती सरकारचे शिक्षण मंत्रालय यांच्यात शिक्षण क्षेत्रातील सहकार्याबाबत सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यास मान्यता दिली आहे.
या सामंजस्य कराराचा उद्देश भारत आणि यूएई सध्या करत असलेले शैक्षणिक सहकार्य अधिक बळकट करणे आणि त्याच्या सहभागाची व्याप्ती वाढवणे हा आहे.
2015 मध्ये यूएई सोबत शिक्षण क्षेत्रातील एक सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली होती, जो 2018 मध्ये समाप्त झाला होता. 2019 मध्ये, दोन्ही देशांच्या शिक्षण मंत्र्यांमध्ये झालेल्या बैठकीत, यूएईने नवीन सामंजस्य करार करून त्यावर स्वाक्षरी करण्याचा प्रस्ताव पाठविला होता.या नवीन सामंजस्य करारामध्ये भारताच्या शैक्षणिक पद्धतीतील राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 द्वारे केलेले बदल समाविष्ट करण्यात आले आहेत.
या सामंजस्य कराराचा उद्देश शिक्षण माहितीच देवाणघेवाण, तांत्रिक आणि व्यावसायिक शिक्षण आणि प्रशिक्षण (TVET) शिक्षण कर्मचाऱ्यांच्या क्षमतांचा विकास, संयुक्त पदवी आणि दुहेरी पदवी कार्यक्रम आणि अशाच इतर सहमतीच्या क्षेत्रांत कोणत्याही बाबतीत दोन्ही देशांतील उच्च शिक्षण संस्थात शैक्षणिक सहकार्याची सोय करणे हा आहे.
या सामंजस्य करारामुळे परस्परांच्या शैक्षणिक संस्थांच्या पात्रतेची ओळख वाढून आणि माहितीची देवाणघेवाण सुलभ होऊन भारत आणि यूएई मधील सहकार्याला नवसंजीवनी मिळेल तसेच शैक्षणिक गतिशीलता वाढेल. यामध्ये टीव्हीईटी (TVET) मधील सहकार्य देखील समाविष्ट आहे कारण यूएई हे भारतीयांसाठी काम करण्यासाठी आकर्षित करणारे प्रमुख ठिकाण आहे.
हा सामंजस्य करार स्वाक्षरी केल्याच्या तारखेपासून पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी वैध असेल आणि दोन्ही पक्षांच्या संमतीने स्वयंचलितपणे याचे नूतनीकरण करता येईल.स्वाक्षरी झाल्यानंतर, हा सामंजस्य करार 2015 मध्ये यूएई सोबत स्वाक्षरी झालेल्या पूर्वीच्या सामंजस्य कराराची जागा घेईल. तो करार नंतर रद्दबातल ठरेल.
