पुण्यातील सी.ए.चंद्रशेखर लुणीया यांच्या पाठपुराव्याला अखेर यश
पुणे :
शाकाहारी असणार्या विद्यार्थ्यांना हॉटेल मॅनेजमेंट अभ्यासक्रमात मांसाहारी पदार्थ करायला लागू नयेत या मागणीला यश आले असून, केंद्र सरकारने पर्यटन खात्याच्या अखत्यारित असलेल्या ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट’च्या अभ्यासक्रमात शाकाहारी पर्याय उपलब्ध केला आहे.
पुण्यातील सी.ए.चंद्रशेखर लुणीया यांनी याबाबत पाठपुरावा केला होता. केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री डॉ. महेश शर्मा यांनी याबाबतचा सरकारचा निर्णय लुणीया यांना कळविला आहे.अशी माहिती सी.ए.चंद्रशेखर लुणीया यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना दिली.
चार वर्षांपुर्वी चंद्रशेखर लुणीया यांच्या मुलाला हॉटेल मॅनेजमेंट अभ्यासक्रमात प्रवेश घेताना शाकाहारी पर्याय मिळेल का ? अशी विचारणा महाविद्यालयाला केली होती. मात्र तसा पर्याय नसल्याचे कळताच चंद्रशेखर लुणीया यांनी असा पर्याय मिळावा यासाठी केंद्र शासनाकडे पत्रव्यवहार सुरू केला. ‘चेंज डॉट ऑर्ग’ या संकेत स्थळावर ऑनलाईन पीटीशन दाखल केली. ‘चेंज डॉट ऑर्ग’ संकेत स्थळावर हजारो विद्यार्थी व पालकांनी अभ्यासक्रमात शाकाहारी पर्याय नसल्यामुळे आम्हाला या अभ्यासक्रमापासून वंचित रहावे लागत असल्याची खंत व्यक्त केली आहे.
चंद्रशेखर लुणीया यांनी सर्व खासदारांना, पंतप्रधानांना पत्रे पाठवली. मनेका गांधीपासून डॉ. सत्यपाल सिंह यांच्यापर्यंत सर्वांच्या भेटी घेतल्या. ‘राईट टू एज्युकेशन: ‘डिग्री फॉर व्हेजिटेरियन्स इन हॉटेल मॅनेजमेंटस्’ हे अभियान त्यांनी सुरू केले होते.
लुणीया यांचे पत्र राज्यसभा उपाध्यक्ष पी.जे.कुरीयन यांनी विचारार्थ डॉ. महेश शर्मा (केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री) यांच्याकडे पाठवले. दिनांक 4 ऑगस्ट 2016 रोजी डॉ. महेश शर्मा यांनी याबाबतचा शासन निर्णय पी.जे.कुरीयन यांना कळविला आणि श्री. कुरीयन यांनी तो चंद्रशेखर लुणीया यांना पाठविला.
या निर्णयानुसार केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयाच्या अख्यत्यारितील ‘सेंट्रल इन्स्टिट्यूटस् ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट’ (आय.एच.एम.) मध्ये अभ्यासक्रमात शाकाहारी पर्याय देणे शक्य असल्याचे डॉ. शर्मा यांनी म्हणले आहे. ‘या वर्षीपासून गांधीनगर, भोपाळ, जयपूर येथे पहिला सत्रापासून शाकाहारी अभ्यासक्रमाचा पर्याय देण्यात आला आहे. उर्वरित 18 इन्स्टिट्यूटमध्ये पुढील वर्षीपासून हा पर्याय देण्याचा प्रस्ताव आहे’, असे डॉ. शर्मा यांनी म्हणले आहे.
‘भारतात शाकाहारी विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी असूनही अभ्यासक्रमात त्यांना पर्याय उपलब्ध नव्हता. निवडीला वाव नव्हता, ही बाब लक्षात आल्याने मी त्या गोष्टीचा पाठपुरावा केला आणि त्याला यश आले. हजारो शाकाहारी विद्यार्थ्यांना त्याचा फायदा होईल आणि नको असल्यास मुद्दाम मांसाहारी पदार्थ बनवावे लागणार नाहीत.’
आम्ही असंख्य संस्था आणि कार्यकर्त्यांनी आवाहन करून केंद्र सरकारला पोस्टकार्ड लिहून या मागणीचा पाठपुरावा करायला लावला होता. अशी हजारो पत्रे सरकारला गेल्याचेही लुणीया यांनी सांगितले. मॅनेजमेंट कोर्सेस ‘राईट टू एज्युकेशन’ हे फेसबुक पेजही त्यांनी तयार केले होते. 3,581 जणांनी हे पेज लाईक केले आहे. तर ‘चेंज डॉट ऑर्ग’ या संकेतस्थळावर 3,932 विद्यार्थी व पालकांनी आपल्या प्रतिक्रीया पाठविल्या आहेत.
