शेतकऱ्यांचे कर्जवाटप होण्यासाठी सोमवारपासून भाजपाचे राज्यव्यापी आंदोलन भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांची घोषणा

पुणे-पावसाळा सुरू झाला तरी खरीप हंगामासाठीचे शेतकऱ्यांचे कर्जवाटप ठप्प आहे. शिवसेना – काँग्रेस – राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महाविकास आघाडी सरकारने पुढाकार घेऊन ताबडतोब पीककर्जाचे वाटप सुरू करावे तसेच कर्जमाफी योजनेची अंमलबजावणी पूर्ण करावी या मागणीसाठी भारतीय जनता पार्टी सोमवारपासून राज्यात ठिकठिकाणी “कर्जमाफी करा, पीक कर्ज द्या,” आंदोलन करेल, अशी घोषणा भाजपा प्रदेशाध्यक्ष आ.चंद्रकांतदादा पाटील यांनी रविवारी केली.
चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले की, राज्यात कोरोनाचे संकट आहे म्हणून पाऊस, खरीप हंगाम आणि शेतीची कामे थांबत नाहीत. राज्य सरकारच्या ‘बांधावर खत आणि बियाणे’ या योजनेचा बोजवारा उडालेला आहे. पीककर्जाचे वाटप ठप्प झाले आहे. त्यामुळे भाजपाने आंदोलनाचा निर्णय घेतला. राज्य सरकारने प्रसंगी स्वतः कर्ज उभारणी करावी पण शेतकऱ्यांना पीककर्ज द्यावी व कर्जमाफीची अंमलबजावणी पूर्ण करावी, अशी भाजपाची मागणी आहे. पक्षाचे कार्यकर्ते राज्यभरात ठिकठिकाणी बँकांसमोर निदर्शने करतील. तसेच शेतकऱ्यांच्या सह्या गोळा करून त्यांचे निवेदन राज्य सरकारला सादर करण्यात येईल. या आंदोलनात कोरोनाच्या साथीमुळे योग्य काळजी घेतली जाईल.
ते म्हणाले की, राज्यात लाखाच्यावर शेतकऱ्यांचा कापूस घरातच पडून आहे. मजबुरीने व्यापाऱ्यांना कमी भावात विकावा लागत आहे. चणा खराब होण्याची वेळ आली तरी तरी खरेदी होत नाही. खरीप पिककर्ज नाही, कापसाचे, तुरीचे, चण्याचे पैसे आलेले नाही. बियाणे, खत, मजुरी भागवायची कशी, हा मोठा प्रश्न शेतकऱ्यापुढे आहे. दागिने गहाण ठेवून शेतकरी सावकाराकडे विनवणी करतो आहे.
भाजपाने फेब्रुवारी महिन्यात शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरून आंदोलन केले होते व त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना पन्नास हजार रुपये प्रोत्साहन निधी देण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात केली होती, याची आठवण त्यांनी करून दिली.
ते म्हणाले की, राज्यात शेतकऱ्यांची इतकी दयनीय अवस्था आजपर्यंत कधीही झाली नाही. तूर, चना, कापूस पडून आहे, कर्जमाफी कागदावरच आहे आणि पिककर्ज मागणाऱ्या शेतकऱ्यांचा बँकांमध्ये वारंवार अपमान होत आहे, यामुळे बळीराजा हवालदिल झाला आहे. शेतकऱ्याना दोन लाखापर्यंत कर्ज माफ करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली. दोन लाखाच्या वरच्या कर्जासाठी ओटीएस लागू करु आणि नियमित कर्ज भरणाऱ्याना ५०,००० रु. प्रोत्साहनपर रक्कम देवू असे अर्थसंकल्पात जाहीर केले. प्रत्यक्षात या घोषणांची अंमलबजावणी झालेली नाही.
ते म्हणाले की, दोन लाखापर्यंत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची पूर्ण यादी आलीच नाही आणि जी यादी आली त्यातील लाखो शेतकरी अजून वंचित आहेत. महाविकास आघाडी सरकारने २२ मे रोजी आदेश काढला व शासनाजवळ निधी नसल्याने शेतकऱ्यांच्या खात्यात शासन रक्कम भरू शकत नाही, याची कबुली देवून ‘शासनाच्या नावे कर्ज मांडावे,’ असे बँकांना सांगितले. बँकांनी या शासन निर्णयाला केराची टोपली दाखवली. दोन लाखाच्या वर कर्ज असणाऱ्यांसाठी ओटीएसचा आणि नियमित कर्ज भरणाऱ्याच्या प्रोत्साहन अनुदानाचा आदेश निघाला नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या ‘कर्जवितरणाबाबत तक्रारी नकोत’ या इशाऱ्याला बँका जुमानत नाहीत.
ते म्हणाले की, दुर्दैवाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे केलेल्या घोषणांची अंमलबजावणी करत नाहीत, हा शेतकऱ्यांचा अनुभव आहे. अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी कोरडवाहूला २५००० रु. फळबागांना ५०००० रुपयाची घोषणा सरकार विसरले. कोकणामध्ये आपद्ग्रस्तांची तातडीची मदत पोहोचलीच नाही. टोळधाळीच्या नुकसानीची दखलच घेतली नाही.