पुणे-महानगरपालिकेतील शिक्षणाचे सर्व विषय हे यापुढील काळात शिक्षण समितीसमोर आणावेत, अशा सूचना पालिकेतील सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी दिल्या. शिक्षण विभागातील अधिकारी यांची कडक शब्दात झाडाझडती घेत बिडकर यांनी कानउघाडणी केली.
शिक्षण विभागाचा कारभार पाहण्यासाठी पालिकेने काही महिन्यांपूर्वी नव्याने शिक्षण समिती तयार केली आहे. या समितीचे कामकाज देखील सुरु झाले आहे. मात्र शिक्षण विभागाकडून अनेक महत्वाचे विषय या समितीकडे आणले जात नाहीत. शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकारी सदस्यांना जुमानत नाहीत, अशी तक्रार समितीच्या सदस्यांनी केली होती. तसेच या समितीला आर्थिक अधिकार द्यावेत, अशी आग्रही मागणी सभासदांकडून केली जात होती. या पार्श्वभूमीवर सभागृह नेते बिडकर यांनी समिती सदस्य व शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. त्यामध्ये शिक्षणाचे विषय समितीसमोर आणलेच पाहिजेत. शिक्षण मंडळ बरखास्त झाल्यानंतर आता आपल्याला कोणीही विचारणा करणार नाही, असा समज कोणीही करून घेऊ नये. शिक्षणाच्या संदर्भात महत्वाचे विषय मार्गी लावण्यासाठी नियमानुसारच सर्वसाधारण सभेने ही शिक्षण समिती स्थापन करून त्यामध्ये सभासदांची नियुक्ती केली आहे. या समितीकडे दुर्लक्ष करत अधिकारी मनमानी कारभार करत असतील तर यापुढील काळात हे खपवून घेतले जाणार नाही, अशा शब्दात बिडकर यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांना सुनावले.
शिक्षण विभागाचे महत्वाचे विषय हे समिती समोर आणले पाहिजे. त्याच्यावर चर्चा करून समितीने आपली शिफारस करावी. शिक्षण विभागाशी संबंधित धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी तसेच शिक्षण विभागाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी समितीची स्थापना करण्यात आली आहे, हे अधिकाऱ्यांनी लक्षात ठेवावे. शिक्षण समितीला कुठलेही आर्थिक अधिकार नाहीत. सगळे आर्थिक अधिकार स्थायी समितीला देण्यात आले आहेत. त्यामुळे एका महापालिकेत दोन समित्यांना आर्थिक अधिकार असणार नाहीत, असेही बिडकर यांनी या बैठकीत स्पष्ट केले.
शिक्षण विभागाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी तसेच धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी सर्वसाधारण सभेने शिक्षण समिती स्थापना केली आहे. या समितीसमोर शिक्षणाचे सर्व विषय येणे आवश्यकच आहे.
- गणेश बिडकर, सभागृह नेता, पुणे महानगरपालिका
