सरकारने जर कोणाला लक्ष्य केले तर आम्ही त्याच्या संरक्षणासाठी आहोत; सर्वोच्च न्यायालयाने उद्धव सरकारला फटकारले
रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांचा जामीन फेटाळून लावल्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. जस्टिस चंद्रचूड़ यांच्या बेंचने अर्णब आणि इतर दोघांना 50 हजार रुपयांच्या बॉण्डवर अंतरिम जामी मंजूर केला. तसेच, कोर्टाने पोलिस आयुक्तांना जामीन आदेश तत्काळ कार्यान्वित करण्यास सांगितले.
यासोबतच, कोर्टाने उद्धव सरकारला फटकारले की, जर राज्य सरकारांनी एखाद्या व्यक्तीला लक्ष्य केले तर त्यांना असे वाटले पाहिले की, आम्ही (सर्वोच्च न्यायालय) त्यांचे रक्षण करू.
दरम्यान, ‘अन्वय नाईक यांची कंपनी सात वर्षांपासून आर्थिक अडचणीत होती. त्यामुळे अन्वय नाईक यांनी आपल्या आईची हत्या करुन मग आत्महत्या केली असावी,’ असा युक्तिवाद गोस्वामी यांचे वकील हरिश साळवे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने अर्णब गोस्वामी यांना तातडीचा दिलासा देण्यास नकार दिल्याने त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावर न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्यासमोर सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान अर्णब गोस्वामी यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना हरिश साळवे म्हणाले की, ‘अन्वय नाईक यांची कंपनी सात वर्षांपासून आर्थिक अडचणीत होती. त्यामुळे, त्यांनी आपल्या आईची हत्या करुन मग आत्महत्या केली, अशीही शंका आहे,’ असे हरीश साळवे म्हणाले.
या अटींवर मिळाला जामीन
सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, अर्णब गोस्वामी आणि इतर दोघे पुराव्यांशी छेडछाड करू शकणार नाहीत. यासोबतच त्यांना या प्रकरणातील तपासात पूर्ण सहयोग करावा लागेल.
कोर्टाच्या 5 कडक टिप्पण्या
> आपली लोकशाही कमालीची लवचिक आहे. महाराष्ट्र सरकारने या सर्वांकडे दुर्लक्ष करायला हवे.
> एखाद्या व्यक्तीच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर अंकुश ठेवल्यास ते न्यायाचे दडपण असेल.
> महाराष्ट्र सरकारला या प्रकरणात कस्टडीत घेऊन चौकशी करण्यात गरज आहे काय?
> आपण वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या मुद्द्याशी झगडत आहोत.
> जर घटनात्मक न्यायालयांनी हस्तक्षेप केला नाही तर आपण विनाशाच्या मार्गावर आहोत.
मुख्यमंत्र्यांना अटक करणार का ?
युक्तिवादादरम्यान अर्णब आणि अन्वय नाईक यांचा थेट काहीही संबंध नव्हता, असे साळवे यांनी म्हटले आहे. ‘मागच्या महिन्यात महाराष्ट्रामधील एका व्यक्तीने आत्महत्या केली. यावेळी त्याने मुख्यमंत्र्यांमुळे आपल्याला वेळेत पगार मिळाला नाही असे म्हटले होते. मग तुम्ही काय मुख्यमंत्र्यांना अटक करणार?,’ असा प्रश्न साळवे यांनी उपस्थित केला. यासोबतच, साळवे यांनी अर्णब आणि अन्वय यांच्यामध्ये कोणतेही खासगी संबंध नसल्याचेही सांगितले आहे. एखाद्या कराराच्या आधारावर आत्महत्येला प्रोत्साहन दिले असे म्हणता येणार नाही, असा युक्तीवादही त्यांनी यावेळी केला.
काय आहे प्रकरण?
2018 मध्ये इंटेरियर डिझायनर अन्वय नाईक आणि त्याच्या आईला आत्महत्येला प्रवृत्त केल्याच्या आरोपात अर्णब आणि इतर दोन जणांना रायगड पोलिसांनी 4 नोव्हेंबर रोजी अटक केली होती. नंतर कोर्टाने त्यांना 18 नोव्हेंबर पर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली. अर्णब सध्या तळोजा कारागृहात बंद आहे.
अर्णबप्रकरणी राम कदम गृहमंत्र्यांना भेटले
भाजप आमदार राम कदम यांनी मंगळवारी अर्णबच्या अटकेवरून महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची भेट घेतली. त्यांनी गृहमंत्र्यांना एक पत्र लिहून, अर्णब प्रकरणी पोलिसांना योग्य तपास करण्याचे निर्देश देण्याचा विनंती केली.
पत्रात लिहीले, ‘अटकेदरम्यान अर्णब यांच्यासोबत गैरवर्तन करण्यात आले आणि त्यांना मारहाणही झाली. ज्या पोलिसांनी त्यांना मारहाण केली, ते सूड बुद्धीने कारवाई करत आहेत. अर्णबसोबत केलेल्या गैरवर्तनामुळे जनतेच्या मनात रोष आहे.’
हलगर्जीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार
कोकण रीजनचे पोलिस महासंचालक संजय मोहिते यांनी मीरा भायंदर वसई विरार पोलिस आयुक्त सदानंद दाते यांना पत्र लिहून आत्महत्या प्रकरणाचा घाईने तपास करणाऱ्या इंस्पेक्टर सुरेश वराडेवर कार्रवाई करण्याची शिफारस केली. कमिश्नर म्हणाले, पत्र मिळाल्यानंतर वराडे यांच्यावर कारवाई सुरू केली आहे. वराडे यांनीच अलीबाग पोलिस स्टेशनमध्ये आत्महत्या प्रकरणाची क्लोजर रिपोर्ट फाइल केली होती.
फेक टीआरपी प्रकरणी घनश्याम सिंह अटक
यादरम्यान, मुंबई टीआरपीमध्ये फेरफार केल्याप्रकरणी रिपब्लिक टीव्हीचे डिस्ट्रीब्यूशन हेड घनश्याम सिंहला मंगळवारी अटक करण्यात आले. सिंह रिपब्लिक मीडिया नेटवर्कचे सहायक असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंटदेखील आहेत. सिंह यांच्या अटकेसोबतच आतापर्यंत याप्रकरणी 12 जणांना अटक झाली आहे.
