पुणे महापालिका हद्दीतील भटक्या आणि मोकाट कुत्र्यांची नसबंदी शस्त्रक्रिया करण्यासाठी पाच संस्थांची तीन वर्षांसाठी नेमणूक करण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.
रासने म्हणाले, अनिमल वेलफेअर बोर्ड ऑफ इंडियाच्या मान्यतेनुसार दर निश्चित करण्यात आला आहे. एका कुत्र्याची नसबंदी करण्यासाठी १४०० रुपये दर ठरविण्यात आला असून, त्याला पकडून पुन्हा जागेवर सोडण्यासाठी २०० रुपये दर आकारता येणार आहे. अशाप्रकारे १६०० रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी दराने शुल्क अदा करण्यात येणार आहे. हे शुल्क दरवर्षी अंदाजपत्रकात याविषयी केलेल्या तरतुदीतून दिले जाणार आहे.
रासने पुढे म्हणाले, द पीपल फॉर एनव्हायरमेंट अँड अनिमल, अनिमल वेलफेअर असोसिएशन, जीवरक्षा, जेनी स्मिथ अनिमल वेलफेअर ट्रस्ट आणि यूनिव्हर्सल अनिमल वेलफेअर सोसायटी या पाच संस्थांची नेमणूक करण्यात आली आहे. या संस्थांना पायाभूत सुविधा उभ्या करण्यासाठी पशु संवर्धन विभागाचे प्रमाणपत्र घेणे, मनपाने प्रमाणित केलेले अप वापरणे, वाहनांना जीपीएस सिस्टिम लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. नसबंदी शस्त्रक्रिया, औषधोपचार, अँटी रेबीज लसीकरण तसेच महापालिकेने निर्धारीत केलेले बेल्ट, कर्मचारी, वाहन, इंधन आदींवरील खर्च संबंधित संस्थांनी करायचा आहे.
निवासी मिळकतींना निवासी दरानेच कर आकारणी
पुणे शहरात अनेक ठिकाणी निवासी मिळकतींना व्यावसायिक दराने आकारल्या जाणार्या कराऐवजी निवासी दरानेच कर आकारण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.
रासने म्हणाले, निवासी जागेचा व्यावसायिक कारणांसाठी वापर होत असेल तर व्यावसायिक दराने कर आकारणी करणे योग्य आहे. परंतु त्या जागेचा निवासी वापर होत असेल तर निवासी दरानेच कर आकारणी करण्यात येणार आहे. अभय योजनेत अशा प्रकारे व्यावसायिक दराने कर आकारणी झालेल्या निवासी मिळकतींना सवलत देण्यात येणार आहे.
७ मार्चला आयुक्तांचा अर्थसंकल्प
पुणे महापालिकेच्या आयुक्तांना ७ मार्चला सकाळी साडेअकरा वाजता स्थायी समितीला अर्थसंकल्प सादर करण्यास मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.
रासने म्हणाले, महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमानुसार आयुक्तांनी दरवर्षी १५ जानेवारी पूर्वी अर्थसंकल्प सादर करणे आवश्यक असते. परंतु आयुक्तांनी २२ फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर करण्याची परवानगी स्थायी समितीला मागितली होती. स्थायी समितीने ही परवानगी दिली होती. आज आयुक्त कार्यालयाने काही अपरिहार्य कारणाने अर्थसंकल्पाचा आराखडा २२ फेब्रुवारी ऐवजी ७ मार्च रोजी सादर करण्यास स्थायी समितीने मान्यता द्यावी असा प्रस्ताव ठेवला होता. त्याला स्थायी समितीने मान्यता दिली.
वैद्यकीय योजनांसाठी ४१ कोटी रुपयांचे वर्गीकरण करण्यास मान्यता
शहरी गरीब वैद्यकीय सहाय योजना आणि अंशदायी वैद्यकीय सहाय्य योजनांची उपलब्ध असलेली तरतूद संपुष्टात येत असल्याने ४१ कोटी रुपयांचे वर्गीकरण करण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.
रासने म्हणाले, भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या निर्मितीसाठी १४६ कोटी रुपयांची तरतूद अंदाजपत्रकात करण्यात आली होती. त्यातून अंशदायी योजनेअंतर्गत मनपा सेवकांना वैद्यकीय सेवा देण्यासाठी १५ कोटी रुपये आणि मनपा सभासदांच्या आरोग्य सेवेसाठी १ कोटी रुपयांचे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. शहरी गरीब वैद्यकीय सहायता योजनेसाठी २६ कोटी रुपयांचे वर्गीकरण करण्यात आले आहे.
रासने म्हणाले, शहरी गरीब योजनेसाठी यापूर्वी ४५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. त्यापैकी सुमारे ४४ कोटी ९९ लाख रुपयांचा निधी खर्च झाला आहे. अंशदायी योजनेत ९० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. या योजनेत यापूर्वी दीड कोटीचे वर्गीकरण करण्यात आले होते. जानेवारी अखेर सुमारे २ कोटी ३९ लाख रुपयांचा खर्च झाला आहे.
रासने पुढे म्हणाले, शहरी गरीब योजनेअंतर्गत एक लाख रुपयांच्या पेक्षा कमी उत्पन्न असणार्या कुटुंबांना वैद्यकीय सेवा दिली जाते. अंशदायी वैद्यकीय सहायता योजनेतून महापालिकेचे सेवक आणि आजी-माजी सभासदांच्या कुटुंबांना वैद्यकीय सेवा दिली जाते.
पर्यावरण विभागासाठी तज्ज्ञ सल्लागाराची नियुक्ती
महापालिकेच्या पर्यावरण विभागातील विविध कामांसाठी तज्ज्ञ सल्लागार म्हणून राज्य शासनाने निर्धारीत केलेल्या तज्ज्ञांच्या यादीतील मे. केपीएमजी यांची निवड केल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.
रासने म्हणाले, शहराची व्याप्ती वाढत असल्याने शहराचा विकास होत असताना तो पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत पद्धतीने व्हावा यासाठी महापालिका विविध योजना राबवित आहे. पर्यावरण विषयाशी महापालिकेचे उपक्रम जोडलेले आहेत. हवा, पाणी आणि ध्वनी प्रदूषण, हरितीकरण, जैवविविधता, घनकचरा, आरोग्य, वाहतूक, उर्जा, कार्बन उत्सर्जन, हवामान बदल, शाश्वत विकास, पर्यावरणीय व्यवस्था, ग्रीन बिल्डिंग आदी क्षेत्र एकमेकांशी निगडीत आहेत. सध्या महापालिकेच्या उद्यान विभागाअंतर्गत पर्यावरण कक्षाचे कामकाम करण्यात येते.
रासने पुढे म्हणाले, केंद्र आणि राज्याच्या विविध योजना आणि उपक्रम राबविणे, १५ व्या वित्तीय आयोगाअंतर्गत प्राप्त निधीसाठी कृती आराखडा तयार करणे, विविध खात्यांशी समन्वय साधणे, प्रकल्पांचे प्रस्ताव तयार करणे, विहित नमुन्यातील अहवाल तयार करणे आदी प्रकारच्या कामांसाठी तज्ज्ञ सल्लागाराची आवश्यकता आहे. त्यासाठी तज्ज्ञ सल्लागाराची नियुक्ती केली असून, दोन वर्षांसाठी सुमारे १ कोटी १४ लाख रपयांचे शुल्क देण्यात येणार आहे.
